पाकिस्तान कसरी फस्यो चिनियाँ ऋणको पासोमा
एसीपी संवाददाता
६ चैत्र २०७८, आईतवार ०२:०६ मा प्रकाशित
सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा पाकिस्तानको बाह्य ऋणको लगभग आधा ऋण चिनियाँ कमर्सीयल बैंकको भएको देखिएको छ।
सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार धेरै बेल्ट एन्ड रोड एनीसेटिभ (बीआरआई) परियोजनासँग सम्बन्धित छ। विज्ञकै अनुसार यसलाई पुन समायोजन गर्ने हकसमेत पाकिस्तानलाई छैन। यसलाई समायोजन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बेइजिङमा निहित छ। विज्ञको मत छ, ‘आफ्नो देशको अवस्था अनुसार निर्णय गर्ने धेरै आधार पाकिस्तानले विगतमै गुमाइसकेको छ।’
पाकिस्तानले एक वर्ष अगाडि साउदी अरेबियासँग ऋण लिएको थियो। तर, चीनसँग ऋण लिएर साउदी अरेबियालाई तिर्यो । यसको अर्थ पाकिस्तान चीनको जालमा यसरी पर्दै छ कि, ऋणमाथि ऋण र ब्याजमाथि ब्याजबाट यो देश उम्कने कुनै छाँटकाँट छैन।
ऋण तिर्न कठिन भएपछि चीनले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ। यो चीनको पुरानो शैली नै हो। गएको अप्रिल महिनामा नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानको नीति खराब भएमा सार्वजनिक ऋण माथिको विश्वास टुट्ने चेतावनी दिएको थियो।
विश्व बैंकको सन् २०२१ को रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानका धेरै कुरा श्रीलङ्काको अवस्थासँग मिल्दो जुल्दो छ। ऋणका कारण पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्ने आवाज त्यहाँको संसदमा पनि उठ्न थालेको छ।
यसैबीच, गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानले चीनसँग थप ऋण लिने सम्भावना देखिएको थियो। चीन प्रतिको लगावका कारण पाकिस्तानीको रोषका थप कारण पनि छन्। उर्गुयस इस्लाम समुदायमाथि चीनले गरेको ज्यादतीको विरुद्धमा संसारले आवाज उठाएको छ। इस्लाम राज्यको रूपमा रहेको पाकिस्तानले आवाज नउठाउने मात्र होइन चीनको सहयात्री नै भएकोमा त्यहाँका नागरिकमा आक्रोश बढ्नु पनि स्वाभाविक हो।
संसारका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा ऋण प्रवाह गर्दै त्यस देशको अवस्था नै बिगार्ने चिनियाँ नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
जन विद्रोह, ऋणको भार र घट्दो बचत यी यावत आर्थिक र राजनीतिक समस्याको पाकिस्तानी सरकारले सामना गरिरहेको छ। सन् २०१३ मा चीनसँग ६० अर्बको पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोरको सम्झौता गरेपछि नै पाकिस्तानको अवस्था अझ खराब बनेको हो।
चीनको रणनीतिको रूपमा रहेको बीआरआइको एउटा अंश रहेको यो सम्झौतामा पाकिस्तानले सहमति जनाएसँगै वर्षौँ देखिको सहयात्री अमेरिका लगायत शुभेच्छुक देशसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध पनि बिग्रिएको थियो। संसारका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा ऋण प्रवाह गर्दै त्यस देशको अवस्था नै बिगार्ने चिनियाँ नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
जर्मनीको केल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीले यसरी चिनियाँ ऋणको मारमा पर्ने देश मध्ये २४ वटाको बारे भिन्न भिन्नै अध्ययन गरेको थियो। यी २४ देशका लागि चिनियाँ ऋणको रूपमा रहेका एक सय सम्झौताका बारे त्यस इन्स्टिच्युटले अध्ययन गरेको हो।
प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार यसरी दिइने ऋणको मुख्य कारण सम्बन्धित देशलाई गरिबीतर्फ मात्र धकेल्ने गरेको छैन। आफ्नो रणनीतिको लागि त्यस देशलाई प्रयोग गर्ने र ऋण लिने देशको अन्य देशसँगको सम्बन्ध बिगार्ने नीति चीनको पहिलेदेखि नै थियो। बीआरआई परियोजनामा यसै चिनियाँ नीतिको मारमा पाकिस्तान परेको छ।
एक अध्ययनले चिनियाँ ऋण पाउनेले भन्दा ऋण दिनेले नै बढी लाभ लिने गरेको देखाएको छ। ऋणको भाका थप गर्ने सवालमा पनि दिने कम्पनी लाभमा परे मात्र सम्भव हुन्छ।
छिमेकी देश भारतसँग वर्षौँदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा गइरहेको समयमा यो बीआरआई परियोजना आएको थियो। यो परियोजनापछि दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएको मात्र छैन, यसले सीमा क्षेत्रमा तनावसमेत निम्त्याएको छ।
आफ्नो प्रतिस्पर्धी देशको निकट छिमेकीलाई यस परियोजनामा समावेश गर्ने चिनियाँ नीति अन्तरगत पाकिस्तान पनि छनोटमा परेको जनाइन्छ।
एक अध्ययनले चिनियाँ ऋण पाउनेले भन्दा ऋण दिनेले नै बढी लाभ लिने गरेको देखाएको छ। ऋणको भाका थप गर्ने सवालमा पनि दिने कम्पनी लाभमा परे मात्र सम्भव हुन्छ।
सन् २०२१ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार चर्को ब्याजका कारण अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी भएको हो। एक तथ्य अनुसार एक वर्ष अगाडि नै बीआरआई अन्तरगत चीनले ३८५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण गोप्य रूपमा प्रवाह गरेको हो। त्यसो त पाकिस्तानले एक वर्ष अगाडि साउदी अरेबियासँग पनि ऋण लिएको थियो। तर, आश्चर्यजनक रूपमा चीनसँग ऋण लिएर साउदी अरेबियालाई त्यो ऋण तिरेको थियो। यसको अर्थ पाकिस्तान चीनको जालमा यसरी पर्दै छ कि, ऋणमाथि ऋण र ब्याजमाथि ब्याजबाट यो देश उम्कने कुनै छाँटकाँट नै छैन।
सन् २०१३ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्वी क्वांगको इस्लामावाद भ्रमणपछि चीन पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोर (सीपीइसी)को प्रस्ताव अघि बढेको थियो। सो समयमा चीन प्रशान्त क्षेत्रमा रणनैतीक रूपमा अघि बढ्न चाहन्थ्यो। साथै उसका लागि दक्षिण एसियाली देश एक जुट भएको पनि सह्य थिएन। पाकिस्तानमा त्यसै समयमा आर्थिक दुरावस्था थियो भने चीन रणनैतीक रूपमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्थ्यो।
सोही समयमा चीनले पाकिस्तानको ऊर्जा विकास र चीन पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोरको कुरा उठाएको हो। यसपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले चीनको त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै त्यहाँको आर्थिक साँचो नै लगभग चिनियाँको हातमा पुगेको जनाइन्छ।
त्यसपछिको अवस्था यसरी खराब देखिएको छ कि पाकिस्तान राज्य र नागरिक दुवैको ऋणमा चीनको पकड छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१३ मा समग्र पाकिस्तानी बाह्य ऋण मध्य ९.३ प्रतिशत चीनको अधिनमा थियो। अहिले पाकिस्तानको बाह्य ऋण मध्यको २७.४ प्रतिशत चीनको नियन्त्रणमा छ।
सन् २०१३ मा
यी दुई देश बिच सम्झौता अनुसार पाकिस्तानले पनि लामो समय दुई देशले नै लाभ लिएर शक्ति राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुने महत्त्वाकाङ्क्षा प्रस्ट देख्न सकिन्छ। तर, यो हुनका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकाशसँगै ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा तत्काल नाटकीय वृद्धि भएर आफूलाई शक्तिको स्थापित गराउन आवश्यक हुन्छ। तर, वर्तमान परिस्थितिलाई आधार मान्ने हो भने त्यत्ति छिटो पाकिस्तानले ऊर्जा उत्पादन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विक्री वितरण गर्ने र रातारात लाभ लिने अवस्था छैन।
त्यत्ति मात्र होइन, अन्य देशमा जस्तो पाकिस्तानमा पनि माथिल्लो तहका कामदार चिनियाँ नै हुने गरेका छन्। यसबाट पनि चिनियाँ पक्ष नै हाबी भएको प्रस्ट छ। जत्ति ती संरचनाले लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिँदै जान्छ यसको सेयरमा चिनियाँ कम्पनीकै प्रभाव देखिने गरेको छ। सन् २०१६ मा पाकिस्तानको ४० प्रतिशत स्टक एक्सचेन्ज सेयर चिनियाँलाई बिक्री गरिएको थियो।
सन् २०१८ मा पाकिस्तानको टेलेनेयर माइक्रो फाइनान्स बैङ्कको ४५ प्रतिशत सेयर चिनियाँ कम्पनी अलीबाबासँग सम्बन्धित एएनटी फिनान्सीयलले खरिद गरेको थियो।
विज्ञकै अनुसार सीपीइसी परियोजनासँगै पाकिस्तानी अर्थतन्त्र यत्ति धेरै कमजोर भएको छ कि हरेक निकायमा चिनियाँ सेयरको उपस्थिति हुन थालेको छ। त्यहाँका नाफामूलक कम्पनी चिनियाँ पकडमा पुगिरहेका छन्।
मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैङ्कले पाकिस्तानलाई यस अवस्थाबाट बाहिर ननिस्किएमा यसले अझ सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्।
पाकिस्तानका लागि अहिलेको सङ्कटबाट बाहिर निस्कन सबैभन्दा सहज अवस्था निर्यातलाई बढाउनु नै मानिएको छ। अहिले निर्यातबाट जत्ति आम्दानी पाकिस्तानले गरेको छ, त्यो भन्दा चार गुणा क्षमता अझै छ। यसका लागि पाकिस्तानी उत्पादन संसारका धेरै स्थानमा पुग्न जरुरी छ।
संसारको भू-राजनीति पछिल्लो दुई वर्ष यता फरक मोडमा पुगेको छ। अमेरिकी सेना फर्केसँगै अफगानिस्तान तालीवानको कब्जामा पुगेको छ। अफगानिस्तानका नागरिक अहिले गरिबीको मारमा छन्।
भारतसँगको सीमा विवाद छदै छ। आफ्नो उत्पादन संसार भर लैजान पाकिस्तानका लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यी सबैका बीचमा सुरुमा ऋण दिएर त्यहाँको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने, सैन्य रणनीतिका लागि प्रयोग गर्ने तथा छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने चिनियाँ नीतिको सिकार पाकिस्तान भएको छ। योबाट कहिले बाहिर निस्कने अनिश्चित नै छ। एजेन्सीको सहयोगमा
सम्बन्धित खबर
