प्रशारण नियमावलीमा भएको अवैधानिक संशोधन खारेज हुनुपर्नेमा जोड
एसीपी संवाददाता
११ चैत्र २०७८, शुक्रबार ११:४९ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज ११ चैत । नेपाल सरकारले गरेको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११औं संशोधनले नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्ंत्रताको अधिकारलाई कुष्ठित गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायले ध्यानाकषर्ण गराएका छन ।
इन्टरनेटको प्रयोग र संचालन सम्बन्धी सिद्घान्तहरुको उपेक्षा गर्दै ऐनले निर्धारण गरेको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई नियमावली संशोधन गरेकोमा नेपालका प्रतिनिधीमुलक नागरिक समाजका संस्थाहरुको तर्फबाट छलफल गरि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउदै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।
नेपालगन्जस्थित सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रको संयोजनमा आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागि नागरिक संस्थाका प्रमुखहरुले नियमावली संशोधनका क्रममा सरोकारवालाहरुको समेत उपेक्षा गरिएको ठहर गरेको छ । नियमावली संशोधनको क्रममा संविधानले सूनिश्चित गरेको मौलिक हकहरु तथा राष्ट्रिय प्रशारण ऐनको उपेक्षा गरीनुका साथै नियमावलीको माध्यमबाट मूल ऐनले व्यवस्था गरेको प्रसारणको सारभुत पाटोलाई अधिकारक्षेत्र बाहिर गई संशोधन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११औं संशोधनले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रशारणमा अनुमती पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि यस सम्बन्धमा मूल ऐन राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ ले कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । रेडियो र टेलिभिजनलाई नियमन गर्न आएको ऐनले तोकेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई “अन्य सञ्चार माध्यमहरु” को परिभाषामा इन्टरनेटका सामग्रीहरुलाई समावेश गर्दा यस कानूनी प्रावधानको बैधतामा प्रश्न उठेको छ ।
नियमावलीमा संशोधनको माध्यमबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, सूचनाको हक, आमसञ्चारको हकमा गम्भिर आघात पर्न गएकाले हामी सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरु यो त्रुटीपुर्ण, अस्पष्ट र भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११औै शंसोधन तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
साथै, यदि हालको कानून तथा नियमले नसमेटेको कुनै विषयलाई नियमन नै गर्नुपर्ने हो भने सरोकारवालाहरु तथा विज्ञहरुसँगको परामर्शमा नँया कानून बनाई वा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कानून अन्र्तगत नै यो विषय नियमन गरिनु उचित हुने सम्बन्धमा समेत सचेत गराउन नागरिक समाजले माग गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा अधिवक्ताद्धय सन्तोष सिग्देल र टंक अर्यालले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११औै शंसोधनका बारेमा जानकारी गराउदै यसले पार्ने समस्या लगायतका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी लगायत नागरिक संस्थाका प्रतिनिधीहरुले आ आफनो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । 
