प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भगवान महाकालको नगरी उज्जैन र प्रसिद्ध सहर इन्दौरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विगत केही वर्ष यतादेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ। साथै सहकार्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन व्यापक रुपमा अभ्यास पनि भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा लगानी, व्यापार, प्रविधि विस्तार, विकास आयोजना निर्माण, अपराध नियन्त्रण ई-वालेट तथा अनुसन्धानमा सहकार्य लगायतका विषयले प्राथमिकता पाउने छन्।
नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रुट थप, नेपाली कम्पनीसँग डिजिटल भुक्तानी, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न बाटो खुला, भारतसँग २५ वर्षसम्म विद्युत व्यापार तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत विकास, अमलेखगन्ज लोकर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्झौतालाई पनि एजेण्डा बनाइने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा न्यु मोदी-लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण, लाइन शिलान्यास, दोधारा चान्दनी एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहमा समझदारी नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी उदघाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको रेलयार्ड उद्घाटनको तयारी नेपाली पक्षबाट भएको छ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग तल्लो अरुण आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। तल्लो अरुणमा नेपालले २१.९ प्रतिशथ अर्थात १४८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने उल्लेख छ। माथिल्लो कर्णाली जलविधुत परियोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनी जिएमआरले नै गर्ने सम्भावना रहेको छ। नेपालले भारतसँग ऊर्जा विकास सम्झौता र ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरे पश्चात अहिले नेपालले भारतमा ४०० मेगावाटबाट भन्दा पनि बढी विजुली निर्यात गरिरहेको छ।
भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालले जल संसाधनको सदुपयोग गर्नुको विकल्प छैन।हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गरेर इन्धन खरिदमा भइरहेको खर्चलाई पनि कम गर्न सक्नेछौं। हामीले पनि भुटानको नीति अपनाएर जलस्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ।
प्रायः दुई देशको सम्बन्धमा आर्थिक हित नै सर्वोपरी हुने गर्दछ। सरकार–सरकारबीच नै सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ। तर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध विश्वका अन्य देशरुको जस्तो छैन। नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरमा कायम छ। यी दुई देशका जनताबीच रोटी बेटीको साथै क्रान्ति र भ्रातृत्वको सम्बन्ध छ।
नेपालमा आजसम्म जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसमा भारतका जनताले सहयोग र सदभाव रही आएको छ। भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपालीले पनि सहभागिता जनाएका थिए। राजधानीमा बस्ने आँखाबाट मात्रै यस सम्बन्धको व्याख्या गर्ने काम भयो भने सत्यको नजिक भरसक पुग्न सकिदैन सरकार सन्चालका कतिपय अप्ठयाराहरु हुन्छन्। कहिलेकाँहि कतिपय परिस्थिती जन्य बाध्यताहरु पनि हुन्छन् तर विशिष्ट सम्बन्ध भएका देशहरुले आफ्नो धरातलीय यर्थाथलाई विर्सनु हुँदैन। छिमेकी राष्ट्रहरु सितको सम्बन्धलाई कहिल्यै पनि सडक र सदनमा राजनीतिक हतियार बन्न दिन हुदैन।
नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तर निर्भरता, विश्वास तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प छैन। नेपाल एंव भारतीबीच कतिपय कुरामा समानता रहे पनि हामी प्रगति किन गर्न सकेनौं, यस विषयमा गम्भीर चिन्तनको खाँचो छ। भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले दुबै देशको भलो नै गर्नेछ।
दलीय चिन्तनको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धको समीक्षा हुन थालेपछि त्यसले दूरगामी एंव फलदायी परिणाम दिन सक्दैन। एउटा राजीतिक दलको विश्वका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग अथवा समान विचारधारा भएका दलसँग हुनसक्छ तर पराराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारणमा व्यक्तिगत अथवा दलीय चिन्तनको आधारमा समीक्षा हुनु हुँदैन। त्यहाँ देश र जनताको हित सर्वोपरी हुने गर्दछ। राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका प्रश्न, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका पक्ष, दलीय होस एंव मान्यता भन्दामाथि उठेर साझा सोच एंव मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। नेपालमा जब जब कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ अनि भारत चीनसँग सन्तुलित एंव समझदारीमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरिन्छ। तर यर्थाथमा यो दक्षिणी छिमेकी भारतको विरोधमा र उत्तरी छिमेकी चीनप्रति बढी सदाशयतायुक्त हुने गर्दछ। जब विश्वशक्ति अमेरिकाले पनि भारत र चीन, भारत–पाकिस्तान, जापान र चीनसित एकै समयमा सुमधुर एंव सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैन, सकिरहेको छैन। यस्तोमा हामीले भारत र चीन जस्ता विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने कुरा अपत्यारिलो र असम्भव छ। परराष्ट्र मामिला सन्चालनमा अघि बढदो देखावटीपन अतिउत्साह र अति निराशा जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ।
नेपालले आफ्ना दुबै छिमेकी राष्ट्रसित सुमधुर एंव मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। चीन पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नै हो। सन् १९५० को शान्ति एंव मैत्री सन्धिको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत त भन्न सकिदैन। तर आशंका एउटा सीमा भन्दा बढी हुन पुग्दा केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको जस्तो लाग्छ। प्रायः दुई देशबीच हुने गरेका सन्धि र सम्झौता देश र जनताको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नै गर्ने गरिन्छ। समयकाल र परिस्थिति अनुसार सन्धी सम्झौता गर्ने गरिन्छ। तत्कालीन शासंकका अवस्था र देशको क्षमताले पनि महत्व राखेको हुन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै आयाम हुन्छन्। कुनै एउटा विषयलाई मात्रै आधार बनाएर अगाडी बढ्न सकिदैन।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास, आत्मनिर्भरता, त्यसका विविधता तथा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र मूल्य–मान्यतालाई सधै ध्यानमा राख्नु दुई देशको हितमा हुनेछ। अतिवादी चिन्तनको प्रदर्शनले केवल समस्या मात्रै उत्पादन गर्नेछ।
नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता एंव विद्युत विकास सम्झौतापछि नेपालले भारतमा विजुली निर्यात गर्न थालेको छ। हाल नेपालका नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै बिजुलीको उत्पादन पनि बढेको छ। नेपालले अहिले १३ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन गरिरहेको छ। गएको शुक्रबारदेखि नेपालले भारतमा छ। सय मेगावाट बिजुलीको निर्यात गरिहरको छ। यो मात्रा अझै बढ्ने सम्भावना छ। यस वर्ष नेपाल विधुत प्राधिकरणले १७ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको छ। तर अहिले आयात गर्नु पर्ने अवस्था छैन। उल्टै हामी निर्यात नै गरिराखेको छौं। नेपाललाई हिउदैमा बिजुलीको समस्या हुन्छ किनभने बिजुलीको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म मात्रै हुन्छ। गत साउन देखि पुष सम्मका नेपालले ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ।
नेपालले आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोग गर्न सक्यो र भुटान जस्तै भारतीय लगानी कर्तामा आमन्त्रित गरी भित्राउन सक्यो भने नेपाल पनि अरब राष्ट्र जस्तै आर्थिक मामिलामा सम्पन्न देश बन्न सक्दछ। झोलामा खोलाको लाइसेन्स लिएर राजधानीमा हिँड्ने तथा केवल गोष्ठीसम्म मै केन्द्रित बिजुली माफिया देशमा ऊर्जाको विकास हुन दिने छैनन्।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९ वर्षअघि नेपाली संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा नै हाल भारतले नेपालको ऊर्जा आवश्यकतालाई पुरा गर्ने र पछि नेपालले भारतमा बिजुलीको बिक्री गरी आय गर्नसक्ने सुझाव दिएका थिए। मोदीको त्यस सुझाव पश्चात दुई देशबीच ऊर्जा विकास र ऊर्जा ब्यापार सम्झौता भएको थियो। नेपालले यस वर्ष भारतमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यातको लागी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
नेपालले दैनिक रुपमा एक हजार मेगावाट विजुली भारतमा निर्यात गर्न लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा ऊर्जा विकास र व्यापार सम्बन्धमा पनि वार्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण भारत र नेपालबीच नियमित रुपमा भइरहने उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणको निरन्तरता हो र यसले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने निश्चित छ।खबरहब
