‘कमिसन’ बनाएर रकम फिर्ता ल्याउन विदेशमा पनि जहाज खरिद र रकम भुक्तानी दुवै प्रयोजनमा बिचौलिया कम्पनी प्रयोग गरिएका थिए। ती कम्पनीले ठूलो रकम यताका निर्णयकर्ता र चाँजोपाँजो मिलाइदिने व्यक्तिहरूलाई पठाएका थिए। त्यो रकम सिंगापुर र दुबईमा नेपालीका कम्पनीमा आएको थियो। त्यहाँबाट ठूलो मात्राचाहिँ हुन्डी प्रयोग गरी नेपाल ल्याइएको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातअनुसार त्यो रकम दिकेश मलहोत्राको नाममा रहेको यूएईको दुबईस्थित टार्गेट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका नाममा ३० लाख अमेरिकी डलर आएको थियो।

त्यस्तै प्रदीपशमशेर राणा र उनकी छोरी शालिनी राणा सञ्चालक रहेका सिंगापुरस्थित दुई कम्पनी मेट्रिक्स क्रस बोर्डर, सिंगापुर र ब्ल्युबेरी सिंगापुरमा १० लाख अमेरिकी डलर जम्मा भएको पाइएको छ। उक्त ४० लाख अमेरिकी डलर जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले नेपाली व्यापारीका ती कम्पनीका खातामा सोझै पठाएको नेपाली अनुसन्धान अधिकारीहरूले कागजात फेला पारेका छन्। हाइफ्लाईले बाँकी २० लाख डलर भने जहाजको प्रपोजल समिट गर्ने अर्को बिचौलिया कम्पनी जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरमार्फत सिंगापुर र दुबईमा रहेका नेपालीका ती कम्पनीका खातामा पठाएको थियो।

त्यो सबै रकम सिंगापुर र दुबईबाट नेपाल पठाउँदा भने वित्तीय च्यानल प्रयोग गरिएको छैन। त्यसमध्ये करिब २ करोड रुपैयाँ भने इना देवान (नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारकी बुहारी) को खातामा आएको पाइएको छ।

‘बाँकी भने अनधिकृत च्यानल अर्थात् हुन्डीबाट ल्याएको पाइएको छ’, यसमा संलग्न अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘त्यसको पनि आधार प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ।’

यसरी बनाइएका थिए बिचौलिया कम्पनी

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो। विमान आपूर्तिका लागि अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट भयो। एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगल मिसिए। विमान खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा भने आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड नामक कम्पनी खडा गरियो। निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो।

विमान खरिदबिक्री सम्झौतापश्चात सम्पूर्ण कार्यहरू हाइफ्लाई एक्समार्फत नै भयो। हाइफ्लाई एक्स र नेपाल वायुसेवा निगमले रकम भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि जर्मनी कम्पनी नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरे।

नेपाल वायुसेवा निगमबाट विमान वापतको रकम नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीको बैंक खातामा भुक्तानी भएको थियो। वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि खर्च गरेको थियो। नोर्टन रोज फुलब्राइटको बैंक खाताबाट हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। १० फागुन २०७३ मा स्थापित यो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुई वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियो। २०७३ फागुन १८ मा बैना स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले २०७४ असार ५ मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो। असार २०७५ असार १४ मा र २०७५ साउन १० मा नेपालमा दुईटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो।

सुरुमा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनललाई छनोट गर्ने र अनि पछि जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एयरलाइन्स पोर्चुगललाई जोड्ने र रकम अकै कम्पनी खडा गरेर भुक्तानी गर्ने काममा भएपछि अनियमितता भएको आशंका भयो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषय पुग्यो। छानबिन र अध्ययनका लागि लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गर्‍यो।

राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन दियो। बाइडबडी विमान खरिदबारे संसद्को लेखासमितिले दुई पूर्वपर्यटनमन्त्रीसहित तत्कालीन बहालवाला मन्त्री, सचिव र निगमका महाप्रबन्धक समेतलाई दोषी देखाएको थियो।

समितिले निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको थियो। लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो। समितिको सिफारिसपछि यसको छानबिन ०७५ सालबाट अख्तियारले गरेको थियो।

निगमले दुईटा वाइडबडी विमान उत्पादक कम्पनीसँग नकिनी बिचौलियासँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो। त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए। त्यसको म्याक्सिमम टेक–अफ वेट (एमटीओडब्लू) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो।

त्यसैबीच २०८० चैत २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नगरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। अख्तियारले पूर्वपर्यटनसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव एवं निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। २४ जना नेपाली नागरिक, ६ विदेशी नागरिक र दुईटा कम्पनीको संलग्नतामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ४ सय ८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य शाही र निगमको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य कंसाकारलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ अख्तियारले पूर्वमन्त्री शाही र कंसाकारलाई ६ वर्षसम्मको कैद तथा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ बिगो माग गरिएको छ। यो मुद्दा दायरसँगै शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव एवं विगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा र मुक्तिराम पाण्डेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन छ। यसको चाँडै पेसी हुने  तयारी छ। अन्नपूर्णपोस्ट