यसअघि नेकपा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । ती चार मन्त्रीलाई नेकपा एमालेले फिर्ता बोलाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषिमन्त्री दिनेश पन्थी, स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारू मगर र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता चौधरीले बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनीहरूको राजीनामा बुधबार नै स्वीकृत भएको थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यसहित कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनका आधारमा यी मन्त्रीहरू २०८१ साउन १० मा नियुक्त भएका थिए । चारै मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिन सुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले मंगलबार बोलाएर उनीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यको सोही निर्देशनका आधारमा बुधबार मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री फेरबदलका लागि चासो राखेका थिए । ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणअगावै मन्त्री परिवर्तन गरेर जान मुख्यमन्त्री आचार्यलाई दिएका थिए । ‘पार्टी अध्यक्षकै निर्देशनअनुसार मन्त्री परिवर्तनको निर्णय भएको हो,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी अध्यक्षकै आधारमा मुख्यमन्त्रीज्यूले पार्टीबाट सरकारमा रहेका चारै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो । सोही आग्रहका आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको हो ।’ चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एमालेले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई पठाएको हो।
२०८१ साउन १० मा कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा आचार्यसहित नेपाली कांग्रेसबाट चार र एमालेबाट चार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला यी दुई दलबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको थियो । पूर्वसहमतिअनुसार गत चैतदेखि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपथ्र्यो तर सत्ता परिवर्तन अनुकूल नबनेपछि कांग्रेस र एमाले मुख्यमन्त्रीलाई यथावत् राख्दै मन्त्री फेरबदलको कसरतमा लागेका थिए।
सरकारमा नयाँ अनुहारलाई पठाउने कसरतमा लागेको कांग्रेस अहिले भने आगामी बजेट भाषणसम्म मन्त्री फेरबदल नगर्ने निचोडमा पुगेको बताइएको छ । कांग्रेसले मन्त्रीहरू फेरबदर गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो तर केही दिनअघि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बसेको बैठकले मन्त्री फेरबदल गर्ने पार्टीको कसरत उपयुक्त नहुने भन्दै बजेटसम्म मन्त्री फेरबदल गर्न नहुने निष्कर्षसहित पार्टीलाई सुझावसमेत दिएको थियो । एमालेसँगको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आए पनि बजेटको सम्मुखमा मन्त्रीहरू फेरबदल नगर्ने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको थियो । संसदीय दलको यो निर्णयपछि मन्त्री फेरबदल गर्ने पार्टी नेतृत्वको प्रयास केही मत्थर बनेको थियो।
यही जेठ १८ र १९ गते भएको कांग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि बजेटअगावै मन्त्री फेरबदल नगर्ने र जनमुखी बजेट ल्याउन पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । थापाले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पनि मन्त्री तथा अधिकांश सांसदहरूले अहिले मन्त्री फेरबदलको कसरतमा नलागी बजेट निर्माण गर्नतर्फ लाग्ने र बजेट भाषणपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने गरी सत्ता फेरबदलको कसरतमा लाग्नुपर्ने सुझाव सभापति थापालाई दिएका थिए । उक्त बहुमत सुझावपछि थापाले मन्त्री फेरबदल नहुने बताएका थिए । ‘सभापतिज्यूसँग हामीले अहिले बजेटको मुखमामन्त्री फेरबदल गर्न नहुने सुझाव दियौं र बजेटलगत्तै कांग्रेसले नेतृत्व लिने गरी सत्ता फेरबदलको कसरतमा लाग्नुपर्ने सुझाव दियौं,’ एक सांसदले भने, ‘उक्त सुझावपछि सभापतिज्यूले बजेटअगावै मन्त्री फेरबदल नगर्ने र जनमुखी बजेट निर्माणका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो।’
सभापति थापाको यो निर्देशनपछि कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले बजेट निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू बजेटका लागि योजना संकलनको काममा जुटेका छन्।नागरिकन्युज
