सात वर्षदेखि आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा उनी थाकिसके
एसीपी संवाददाता
८ चैत्र २०७७, आईतवार ०४:१६ मा प्रकाशित
झाेलाभरि शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र छन् । मनमा केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । तर, नागरिकता नहुँदा उनलाई हरेक पाइलामा ठेस लाग्छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– २३, जगतपुरका २३ वर्षीय विकासको थर नेपाली हो । तर, उनले आफू ‘नेपाली’ हुनुको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
विगत सात वर्षदेखि आमाको नामबाट नागरिकताका लागि पटक-पटक प्रशासन धाइरहे पनि नागरिकता नपाउँदा उनी थाकिसके ।
विकासका बुबा रामकुमार नेपाली उनी छ महिनाको हुँदा नै बेपत्ता भए । त्यसपछि उनकी आमा जुनिमाया सार्कीले माइतमै बसी बालगृहमा काम गर्दै उनीसहित तीन सन्तान एक्लै हुर्काइन् । तर, उनीहरूलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सकिनन् ।
नागरिकता प्राप्तिको लडाइँमा जुनिमाया पटक–पटक प्रशासन धाइन् तर नागरिकता दिलाउन सकिनन् । त्यही चिन्ता र रोगका कारण दुई वर्षअघि उनको ५० वर्षको उमेरमै मृत्यु भयो ।
आमा सम्झिँदै विकास भन्छन्, ‘आमालाई हाम्रो धेरै चिन्ता थियो । पटक–पटक प्रशासन पनि धाउनुभयो तर उहाँ असफल हुनुभो ।’
मामाघरमै हुर्केका विकाससँग अहिले आमाको नागरिकता छ । जन्मदर्तालगायत वडाले नागरिकताका लागि बनाइदिएको सिफारिस छ । ‘प्रशासनले आमा चिनेन । अहिले त उहाँ पनि हुनुहुन्न’, उनी भन्छन्, ‘जन्मदर्तामा रहेको बुबा रामबहादुर नेपाली मैले कहाँबाट ल्याउनु ? जसको काख नै मैले पाइनँ । राम्ररी चिन्नसम्म पाइनँ ।’
बितेका सात वर्षमा विकास तीन वर्ष भौँतारिएर वडाबाट नागरिकताका लागि सिफारिससम्म प्राप्त गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन धाएको–धायै छन् । यो बीचमा दुई जना जिल्ला प्रशासन अधिकारी परिवर्तन भइसके तर विकासको नागरिकताको समस्या सम्बोधन हुन सकेन ।
उनी भन्छन्, ‘सीडीओसँग मैले एकचोटि भेट्नसम्म पाइनँ । कर्मचारीसँग भेट गर्दा जहिले पनि कानुन बनेको छैन, आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन छैन । नागरिकताका लागि मुद्दा लडेर आउनू भन्ने जवाफ पाएँ ।’ उनी थप्छन्, ‘मसँग मुद्दा लड्नका लागि न पैसा छ, न सामर्थ्य ।’
नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट आमाको नामबाट नागरिता प्राप्त गरिसकेको नजिर बसिसक्दा पनि उनले भने सास्तीमाथि झन् सास्ती खेपिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार संविधानमा व्यवस्था भए पनि यससम्बन्धी नियम कानुन, ऐन नबनेका कारण आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्ने अवस्था छैन ।
हरेक ठाउँमा नागरिकताले बाधा पुर्याएपछि आफूमा कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्नेसम्मको नकारात्मक विचार आउने बताउँछन् । काम माग्न जादा शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा पहिला नागरिकता खोजिन्छ । उनी भन्छन्, ‘साह्रै निराश लाग्छ । आत्महत्या गरेँ भने आफूले नपाए पनि आफूजस्तै अन्य पीडितले पाउँछन् कि जस्तो पनि लाग्छ ।’
स्नातक तह पूरा गरिसकेका उनलाई स्नातकोत्तर पढ्न अब नागरिकता अनिवार्य छ । पढ्न मात्र होइन, रोजगारीका लागि पनि नागरिकता मागिन्छ । नागरिकताकै कारण हरेक दिन मानसिक पीडा हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
विकासजस्ता नागरिकतापीडितहरू अहिले प्रतिनिधिसभामा अड्किएको विधेयक पारितको प्रतीक्षामा छन् । शिलापत्र
सम्बन्धित खबर
