काम गर्न नसक्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिआइसिओ र नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्सट्रक्सन कालोसूचीमा
काठमाडौं। चिनियाँ निर्माण कम्पनी चोङ्क्विङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन (सिआइसिओ) लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ।
कोशी प्रदेशको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले चिनियाँ कम्पनी सिआइसिओ र र त्यसको नेपाली साझेदार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई १८ जुन २०२४ मा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।
सिआइसिओ र कान्छारामले मोरङको कोरसाने-केराबारी-सिंहदेव र लक्ष्मीमार्ग-डेंगीहाट-बबियाबिर्ता-अमहीको ग्रामीण जडान सुधार परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको लगानीमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएका थिए ।
सिआइसिओ र कान्छारामले दुई वर्षमा केकेएस र एलडीबीए सडक खण्ड निर्माण गर्न ७० करोडको ठेक्का पाएका थिए । तर, सिनियर इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा दुवै कम्पनीले ५ वर्ष बितिसक्दा पनि ५४ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको देखाएको थियो। निर्माणको गुणस्तर पनि सन्तोषजनक र गुणस्तरहीन, सम्झौता विपरित पाइएको थियो।
डिसेम्बर २०२३ मा बुटवलको सिद्धबाबा टनेल आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड’ विरुद्ध यस्तै उजुरी आएको थियो।
नेपालमा विभिन्न आयोजनामा विशेषगरी सडक निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको लागत बढाउन आयोजना ढिलाइ गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता आयोजनामा संलग्न चिनियाँ अधिकारी पनि सुन, लागुऔषध तस्करी जस्ता अवैध काममा संलग्न छन्। तिनीहरूमध्ये केही चीनको गुप्तचर एजेन्सीका सदस्यहरू छन्।
त्यस्ता चिनियाँ कम्पनीलाई स्थानीय नेपाली अधिकारीले कारबाही गर्न खोजेमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ती चिनियाँ कम्पनीलाई काम गर्न दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन्छ।
अन्य देशहरूमा पनि, विशेष गरी श्रीलंका र अफ्रिकी देशहरूमा, धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कामको गुणस्तर र परियोजनाहरूको लागत बढेको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले चिनियाँ कम्पनीहरुबाट पैसा कमाएर नेपालको स्वार्थ तिनीहरुलाई बेचिरहेको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूको यस्तो ठगी धेरै गुणा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।