मदरसा शिक्षालाई सरकारले मान्यता नदिंदा त्यहाँबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी निरक्षर सरह भौंतारिनुपरेको छ।
एसीपी संवाददाता
५ मंसिर २०८१, बुधबार ०८:०८ मा प्रकाशित
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका-९, औरहवाका अफगान खानले गाउँकै मदरसामा कक्षा ४ सम्म पढे। त्यसपछि अभिभावकले उनलाई सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा भर्ना गराए। महाराजगन्ज-१० स्थित न्यू शिशु इङ्लिश बोर्डिङ स्कूलमा पढ्न थालेका उनी हाल कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन्।
अफगानकै सहपाठी हुन्, महाराजगन्ज-३, बरगदीकी हबिबा खातुन। गाउँमा प्राथमिक मदरसा शिक्षा पढेपछि उनी न्यू शिशु स्कूलमा कक्षा ३ देखि पढ्न थालेकी हुन्। उनका भाइ मोहम्मद आरिफ पनि सोही स्कूलमा कक्षा ७ मा पढ्दै छन्।
अफगान र हबिबाले मदरसा छाडेर मूलधारको विद्यालयमा पढ्नुको कारण हो, मदरसामा सिकाइको सीमित दायरा र समयसुहाउँदो शिक्षाको खोजी। आधुनिक शिक्षा लिन र आफ्नो भविष्य बनाउन मदरसा शिक्षा छाडेको बताउने अफगान भन्छन्, “आइटी इन्जिनीयर बन्ने मेरो लक्ष्य छ। मैले लिइरहेको अहिलेको शिक्षाले त्यो लक्ष्यसम्म जोड्छ।”
अफगान खान र हबिबा खातुन।
नवीनतम ज्ञान-विज्ञानका कुरा सिकेर बाहिरी दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्न आधुनिक शिक्षा आवश्यक भएको बुझाइ मुस्लिम समुदायमा फैलिंदै गएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो समय यो समुदायले सन्तानलाई मदरसामा आधारभूत शिक्षा दिने र माथिल्लो तहमा सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा भर्ना गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ।
मुस्लिम समुदायको धार्मिक विद्यालय हो, मदरसा। यसले इस्लाम धर्मग्रन्थ कुरानले व्यवस्था गरे अनुरूप अरबी र उर्दु भाषामा शिक्षा र तालीम दिन्छ। मदरसाले मूल रूपमा कुरान, धार्मिक मूल्यमान्यता, नैतिक आचरण आदिमा जोड दिन्छ। धार्मिक विश्वास जगेर्ना गर्न मुस्लिम समुदायमा मदरसा शिक्षा अनिवार्य मानिन्छ। तर देशमा रहेका सबै मदरसाले मूलधारको मान्यता पाएका छैनन्। र, मान्यता पाएकामध्ये धेरैले सरकारी पाठ्यक्रम लागू गरिरहेका पनि छैनन्।
देशभरका मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा ल्याउन सरकारले मापदण्ड बनाएर दर्ता गरी चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर धेरैजसो मदरसा मापदण्ड पूरा नगरी र अनुमति विना चलाइएका छन्। मदरसाका लागि सरकारले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएको छ, तर धेरै मदरसाले आफूखुशी पाठ्यक्रम बनाएर पढाउँदै आएका छन्। यसको अर्थ, देशका बहुसंख्यक मदरसा सरकारले तर्जुमा गरेको शिक्षा नीति बाहिरै छन्। यसका कारण मदरसाहरूमा पढाइको एकरूपता हुन नसकेको तथा पठनपाठन वैज्ञानिक र गुणस्तरीय हुन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको ठम्याइ छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मुस्लिम बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षाको उज्यालो दिन सबै मदरसालाई सरकारी शैक्षिक प्रणालीभित्र ल्याउन जरूरी रहेको बताउँछन्। उनीहरूको धार्मिक आस्था र अभ्यासमा ठेस नपुर्याई सरकारी पाठ्यक्रम पढाएर आधुनिक शिक्षा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। मदरसाबारे एक दशकयता अध्ययन गर्दै आएका उनी भन्छन्, “मदरसालाई मूलप्रवाहीकरण गर्दा तिनको धार्मिक विश्वासलाई जगेर्ना गर्दै दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने खालको पाठ्यसामग्री बनाइनुपर्छ।”
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा इस्लाम धर्मावलम्बीको जनसंख्या १४ लाख ८३ हजार ६६ छ। यो भनेको कुल जनसंख्याको ५.०९ प्रतिशत हो। देशभर करीब २५ सय मदरसा रहेको मुस्लिम आयोगको अनुमानित आँकडा छ। दर्ता भएका मदरसाको संख्या भने ९०५ वटा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ। दर्ता नभएका ठूलो संख्याका मदरसा निर्बाध चलिरहेका छन्।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार मुस्लिमहरूको कुल साक्षरता दर ४३.५७ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको साक्षरता दर ५३.०५ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ३३.९८ प्रतिशत छ। यत्रो जनसंख्यामा करीब पाँच हजारले मात्र स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर उपाधि हासिल गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जातजातिगत तथ्यांक हालसम्म सार्वजनिक नगरेकाले हामीले अघिल्लो जनगणनाकै विवरण समेटेका हौं।
मदरसा शिक्षाको सीमितता
मदरसा शिक्षामा मकतब, आलमियत र फजिलत गरी तीन तह हुन्छन्। मकतब प्राथमिक तह सरह, आलमियत माध्यमिक र फजिलतलाई स्नातक तह सरह मानिन्छ। तर नेपालमा यसरी तहगत छुट्याउने गरी सरकारले समकक्षता दिएको छैन।
मुस्लिम समुदायमा दुई किसिमको शिक्षाको व्यवस्था छ। अनिवार्य उत्तरदायित्व अर्थात् प्रत्येक मुसलमानले लिनुपर्ने शिक्षालाई फर्ज-ए-ऐन र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी शिक्षालाई फर्ज-ए-कफाया भनिन्छ। फर्ज-ए-ऐनभित्र कुरान, नमाज, सदाचार, नैतिक आचरण र धार्मिक आस्थाको सिकाइ पर्छन्।
हरेक मुस्लिमले अनिवार्य जान्नुपर्ने यी रीतिरिवाज सिकाउन मुस्लिम बस्तीहरूमा समुदाय स्तरबाटै मदरसा सञ्चालन गरिंदै आएको छ। समुदायले चन्दा, मुट्ठीदानबाट आफैं स्रोत जुटाएर धार्मिक विद्यालय चलाउने गरेका छन्। दर्ता भएर मापदण्डमा चलेका मदरसालाई भने सरकारले शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारका लागि अनुदान रकम दिने गरेको छ।
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका-१०, मुजहनीस्थित मदरसा दारुस्सलामका विद्यार्थी प्रार्थना (तराना) समयमा।
मुस्लिमहरूले आफ्ना सन्तानलाई मदरसामा अनिवार्य पढाउँछन्। त्यसमा पनि मकतब अर्थात् प्राथमिक तहसम्म त पढाएकै हुन्छन्। तर मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा नल्याइँदा र यसको पढाइले सरकारी मान्यता नपाउँदा मुस्लिम बालबालिकाहरू माथिल्लो कक्षा पढ्न सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा जाने क्रम बढेको छ।
सरकारी पाठ्यक्रम लागू नभएका मदरसाको पढाइ र प्रमाणपत्रले मूलधारका शिक्षण संस्थामा मान्यता पाउँदैन। जस्तै- माध्यमिक तह सरहको आलमियत उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले क्याम्पसहरूमा भर्ना पाउँदैनन्। मदरसामा उच्च शिक्षा (फजिलत) नै हासिल गरे पनि त्यहाँको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइँदैन। प्रमाणपत्र नै मान्य नभएपछि उनीहरूले रोजगारी पाउने कुरै भएन।
मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा लगायत परम्परागत शिक्षालयलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न तथा तिनको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९’ बनाएको छ। तोकिएको मापदण्ड पुर्याएर मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले पाठ्यक्रम बनाएर मदरसामा नेपाली, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक शिक्षा लगायत विषयलाई अनिवार्य बनाएको छ। साथै, धार्मिक प्रकृतिका मदरसा, गुरुकुल, गोन्पा जस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थानमा विद्यार्थीको मूल्यांकन राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले तोके अनुसार हुने, आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा स्थानीय तहले र माध्यमिक तहको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके बमोजिम गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। यस्तै, चाडपर्वमा बिदा दिन हिउँदे बिदा र वर्षा बिदाबाट कट्टा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम छ।
तर शिक्षाको सरकारी धारमा प्रवेश गर्न दर्ता प्रक्रियामा जान धेरै मदरसा तयार देखिंदैनन्। राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुँदा धार्मिक शिक्षा दिने परम्परागत अभ्यास र धर्मसंस्कृति नै बिथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता मदरसा सञ्चालक, धर्मगुरु र मुस्लिम अगुवाहरूमा देखिन्छ। धार्मिक शिक्षा र तालीम दिने ठाउँको मर्म नबुझी सरकारले मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा लगेकोमा धेरैको असन्तुष्टि छ।
प्राध्यापक अब्दुल कैयूमको भनाइमा मदरसाको मौलिकता गुम्ने डरले अधिकांश मदरसाले सरकारी पाठ्यक्रमको शिक्षा आत्मसात् गर्न आनाकानी गरिरहेका हुन्। मदरसाहरूको मौलिक पाठ्यक्रम हुन्छ। पोशाक र प्रार्थना पनि फरक खालको हुन्छ। प्रायः मदरसामा साप्ताहिक बिदा शुक्रबार हुन्छ। यस्तै, रमजानको महीनामा बिदा हुन्छ। कैयूम भन्छन्, “सरकारी पाठयक्रम बमोजिम जाँदा सरकारबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने र मदरसाको वातावरण खलबलिने डर समुदायमा छ।”
मदरसाबाट समुदायलाई आवश्यक पर्ने मौलाना, हाफिज, मुफ्ती जस्ता धर्मकर्मका विज्ञहरू उत्पादन हुन्छन्। सरकारी पाठ्यक्रम लागू भए सरकारी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हावी हुने र यस्ता विज्ञको उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि मुस्लिम समाजमा रहेको कैयूम बताउँछन्। “त्यसैले मदरसाको मूलप्रवाहीकरण गर्दा मुस्लिम समुदायको धार्मिक मूल्य-न्यतालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
रुपन्देहीको पडरियास्थित जामिया फैजुल इस्लाम अल-सल्फिया।
मदरसा राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुँदा बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई फाइदा हुने भए पनि कैयूमको बुझाइमा तीन कारणले मदरसा सञ्चालकहरू यसका लागि तयार देखिंदैनन्। पहिलो, मदरसामा पढाइरहेका शिक्षकहरूको जागीर गुम्ने डर। दोस्रो, समुदायमा संकलन हुने चन्दाको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने हैरानी। तेस्रो, सरकारी मापदण्ड अनुसार कार्यक्रम र संरचना विकास गर्न अक्षमता।
यही कारण सीमित स्रोतसाधन र कमसल भौतिक पूर्वाधारमा पढाइरहे पनि शिक्षाको मूलप्रवाहमा आबद्ध हुन धेरै मदरसा अग्रसर देखिंदैनन्। यसको मार विद्यार्थीले चुकाउनुपरिरहेको छ। मदरसा शिक्षाले आधुनिक ज्ञान नसमेट्दा एकातिर विद्यार्थीले गुणस्तरीय सिकाइ पाएका छैनन् भने यसको समकक्षता निर्धारण नहुँदा धेरैले सास्ती भोग्दै आएका छन्।
मान्यता नपाउँदाको सकस
मदरसा शिक्षाको समकक्षता निर्धारण नहुँदा धेरै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्नदेखि रोजगारीसम्ममा अवरोध खेप्नुपरेको छ। देशकै मदरसामा पढ्नेले मात्र हैन, विदेशका मदरसामा पढेर फर्केकाहरूको शैक्षिक योग्यताको पनि समकक्षता निर्धारण गरिएको छैन।
समकक्षता अभावमा उच्च शिक्षा नपाउनेमध्येका एक हुन्, कपिलवस्तु नगरपालिका-१, तौलिहवाका साजिद गौरी। कपिलवस्तुकै कृष्णनगरमा रहेको मदरसा जामिया सेराजुल उलूमबाट आलमियत तह उत्तीर्ण गरेका उनले क्याम्पस पढ्न धेरैतिर धाइरहेका छन्, तर भर्ना पाएका छैनन्। उनी गुनासो गर्छन्, “आलमियत तहलाई भारतमा कक्षा १२ को मान्यता दिइएको छ र त्यो तह पढेका विद्यार्थीले त्यहाँ सहजै उच्च शिक्षा पढ्न पाउँछन्, तर नेपालमा त्यस्तो मान्यता नदिइएका कारण मैले क्याम्पस पढ्नै पाइनँ।”
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका-१० का अबुलआस खानले त मदरसामा उच्च शिक्षा पढिसकेर पनि जागीर नपाएपछि सरकारी पाठयक्रम पढाइ हुने विद्यालयमा तल्लो कक्षादेखि पढाइ अघि बढाए। उनले २०७७ सालमा मदरसामा फजिलत पूरा गरेका थिए। तर जागीर खान त्यहाँको शैक्षिक डिग्री काम नलाग्ने भएपछि उनी महाराजगन्ज-९ स्थित सिसवा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा भर्ना भए। उनले यस वर्ष एसईई उत्तीर्ण गरेका छन्।
मदरसा शिक्षाले समकक्षता नपाएकै कारण विद्यालयमा फेरि तल्लो कक्षादेखि पढेर अतिरिक्त समय खर्चनुपरेकोमा उनी खिन्न छन्। उनी दुखेसो पोख्छन्, “मदरसामा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि हामी त सरकारको नजरमा निरक्षर हुने रहेछौं। हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र कुनै पनि निकायमा काम लाग्दैन।”
बायाँबाट साजिद गौरी र अबुलआस खान।
एकातिर समकक्षता नपाउने समस्या र अर्कातिर बाहिरी दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नवीनतम ज्ञान र क्षमता हासिल गर्न मदरसाको प्राथमिक तहपछि धेरै विद्यार्थी सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा प्रवेश गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
कपिलवस्तु तौलिहवास्थित हुदा मोडेल इङ्लिश स्कूलका सञ्चालक अब्दुल मोबिन खानको भनाइमा मदरसाको शिक्षा आधुनिक र समयसुहाउँदो नहुँदा सरकारी पाठ्यक्रम बमोजिम पढाइने विद्यालयमा आकर्षण देखिएको हो। उनी भन्छन्, “समुदायले प्राविधिक र आधुनिक शिक्षाको महत्त्व बुझ्दै गएको छ, मदरसाले यस्तो शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले समुदाय बाहिरका विद्यालयमा पढ्ने क्रम बढ्दै गएको हो।
मदरसामा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले समकक्षताको अभावमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा जागीर नपाएपछि फजिलत गरेका पुरुषहरू कोही मदरसामा पढाउँछन्, कतिपय देश बाहिरका विश्वविद्यालयमा पढ्न जान्छन् भने धेरै जना वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। अनुसन्धाता मोहम्मद जाकिर हुसैनका अनुसार मदरसामा पढ्नेले अरेबिक भाषा जान्ने भएकाले खाडी मुलुकमा राम्रो रोजगार पाउँछन्। महिलाहरू भने अधिकांश मदरसा शिक्षापछि घरव्यवहारमा लाग्ने गरेका छन्।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित जामिया सेराजुल उलूममा फजिलत गरेका विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह।
मदरसा शिक्षाको समकक्षता निर्धारणका लागि मुस्लिम अगुवाहरूले दशकौंदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। तर सम्बोधन हुन सकेको छैन।
२०६२ सालमा राष्ट्रिय मुस्लिम मञ्च नेपालले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मदरसा शिक्षालाई समकक्षता दिन आग्रह गरेको थियो।
२०७२ सालमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रहेको मदरसा जामिया सेराजुल उलूमले काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा मदरसा सम्बन्धी सम्मेलन गर्दै समकक्षताका लागि सरकारसँग माग गरेको थियो। नेपालको पुरानोमध्ये एक रहेको यस मदरसाले भारतका जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का विभिन्न विश्वविद्यालयबाट मान्यता पाएको छ।
२०७३ सालमा इस्लामी संघ, नेपालको आह्वानमा काठमाडौंमा आयोजित देशभरिका मदरसा सञ्चालकहरूको भेलाले छुट्टै मदरसा ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो। भेलामा मदरसाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, शैक्षिक गुणस्तर बढाउन, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न र मदरसाको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई समकक्षता दिन माग गरिएको थियो। इस्लामी संघका अध्यक्ष नजरुल हसन मदरसाका विद्यार्थीले समकक्षता पाउन नसक्दा रोजगारीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा उनीहरूलाई सक्षम नमानिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षित र योग्य भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नै मान्य नभएपछि रोजगारका लागि दाबी गर्ने आधार नै हुँदैन।”
राष्ट्रिय मदरसा संघ, जमियत अहले हदीस नेपाल, जमियत उल्मा नेपाल, अल्हेरा एजुकेशनल सोसाइटी नेपाल, मदरसा काउन्सिल नेपाल लगायत मुस्लिम संघसंस्थाहरू तथा राजनीतिक दलका मुस्लिम भ्रातृ संगठनहरूले मदरसाको समकक्षता निर्धारणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
२०७१ सालमा अल्हेरा एजुकेशनल सोसाइटीले ललितपुरमा मदरसा शिक्षाबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया।
मुस्लिम आयोगको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ मा मदरसा शिक्षा विधेयक बनाउनुपर्ने, मदरसाको स्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र मदरसाको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई समकक्षता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
विदेशमा पनि सास्ती
नेपालका मुस्लिम विद्यार्थीलाई अरब देशले छात्रवृत्ति दिने गरे पनि मदरसाको प्रमाणपत्रले सरकारी मान्यता नपाउँदा त्यस्तो अवसरबाट उनीहरू वञ्चित हुने गरेका छन्। २०७९ सालमा यूएईको दुबईस्थित अल्कास्मिया विश्वविद्यालयले आलमियत तह पूरा गरेका नेपालका चार विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको थियो। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जुबेर, खुबेब खान र दानिश उमैर दुबई गएर पढ्न थाले। तर वार्षिक परीक्षा नजिकिंदै जाँदा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो देशका शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रमाणित गरेर ल्याउन सूचना जारी गर्यो।
चार जनाकै परिवारले प्रमाणपत्र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रमाणित गराउन प्रयास गरे, तर सकेनन्। अन्ततः उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले नेपाल फिर्ता पठायो। फिर्ता आएकामध्येका सलमान गुनासो गर्छन्, “हाम्रो शैक्षिक उन्नतिका लागि सरकार आफैंले त केही गरेको छैन, अन्य देशले दिएको अवसर सदुपयोग गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्दैन।”
मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई निरक्षरताको भुमरीबाट निकाल्न जरूरी छ। मदरसा शिक्षा पाएका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न सरकारले वैज्ञानिक हिसाबको रणनीति बनाउन आवश्यक छ। मदरसा बोर्ड स्थापना गरी मदरसामा पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीको हकमा निश्चित किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर तालीम उपलब्ध गराई शिक्षक लाइसेन्स र समकक्षता प्रमाणपत्र दिने मापदण्ड ल्याउनुपर्ने अनुसन्धाता मोहम्मद जाकिर हुसैनको भनाइ छ। मदरसाबाट पढेर मदरसामै पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई शिक्षक तालीम र लाइसेन्स दिने प्रावधान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मदरसा शिक्षा पढेका विद्यार्थीलाई समकक्षता किन दिइएको छैन भनी हिमालखबरले सम्बन्धित निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सम्पर्क गरेर सोधेको थियो। केन्द्रका निर्देशक शालिकराम भुसाल मदरसाको प्रमाणपत्र समकक्षता सम्बन्धित सुमदायकै कारण अप्ठेरोमा परेको जवाफ दिन्छन्। सरकारी पाठ्यक्रमलाई बेवास्ता गरी आफूखुशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाएर पढाउने मदरसाका कारण समकक्षता समस्या रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार मदरसाका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम विकास गरे पनि यसलाई सबै मदरसाले लागू गरेका छैनन्। उनी भन्छन्, “विषय विज्ञहरूको रोहबरमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ। यो लागू भएका मदरसामा पढेका विद्यार्थीलाई समकक्षतामा कुनै समस्या हुँदैन।”
सरकारी प्रयास
अधिकांश मुलुकमा मदरसा शिक्षाको इतिहास हेर्दा धार्मिक र आध्यात्मिक पाटोसँगै प्राविधिक र वैज्ञानिक विषयलाई जोड दिइएको पाइन्छ। यस अन्तर्गत गणित, भूगोल, जीव विज्ञान लगायत विषयको पठनपाठन गराइन्छ। तर धार्मिक आचार र नीतिनियमलाई मात्र प्राथमिकता दिंदा मदरसा धार्मिक शिक्षामा सीमित हुँदै गयो। नेपाल सहित दक्षिणएशियाली मुलुकका मदरसाले यस्तै सीमा अनुसारको सिकाइ अभ्यास गर्दै आएका छन्। आधुनिक शिक्षाले सांसारिक जीवनमा मात्र फाइदा पुर्याउने तर धार्मिक शिक्षाले सांसारिक र पारलौकिक दुवैमा लाभ हुने मान्यता मुस्लिम समुदायमा छ।
इस्लामी संघ नेपालका अध्यक्ष हसन मदरसा धार्मिक पाटोमा मात्रै खुम्चिन नहुने र सक्षम एवम् प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्ने गरी फराकिलो दायरामा जानुपर्ने बताउँछन्। यही आवश्यकता पूर्ति गर्न पछिल्ला वर्षमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मदरसाको पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्दै आएको उनको भनाइ छ। पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा विषय विज्ञ समेत रहेका उनी भन्छन्, “मदरसा शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने र शैक्षिक जनशक्तिलाई रोजगारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएको छ।” शिक्षाको मर्म र देशको आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम तयार गरिएको उनी बताउँछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार मदरसाको कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम बनिसकेको छ। यसमध्ये कक्षा ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको र हरेक वर्ष थप एउटा कक्षाको पाठ्यपुस्तक थप्दै जाने केन्द्रको लक्ष्य छ। पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा रहेका अर्का विषय विज्ञ एवम् नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा इस्लामिक विधिशास्त्र विषयका अध्यापक शमीम अहमद मदरसाको मौलिकतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय प्रणालीमा लैजाने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भएको दाबी गर्छन्।
सरकारी पाठ्यक्रम बमोजिम पढाइरहेका मदरसामा कक्षा १ देखि १० सम्म अनिवार्य विषयमा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान र सामाजिक शिक्षा छन्। ऐच्छिक विषय अन्तर्गत विद्यार्थीले उर्दू, दिनियात (धार्मिक आचार) र कुरान विषय पढ्न पाउँछन्। यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा उर्दू, दिनियात, कुरानसँगै फिकह (धार्मिक कानून), हदीस (हजरत मोहम्मदका उपदेश), सीरतुन नबी (मोहम्मदको जीवनी), तारीखे इस्लाम जस्ता विषय ऐच्छिक अन्तर्गत रोज्न सकिन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक भुसालको भनाइमा दिनियात र उर्दू विषयभित्र नैतिक शिक्षासँगै भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताका कुरा पनि समेटिएकाले पाठ्यसामग्री धेरै वैज्ञानिक छ।
मदरसाका लागि कक्षा ८ सम्म पाठ्यपुस्तक तयार भए पनि सरकारले पुस्तक उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन। मदरसाहरूलाई थोरै संख्यामा पाठ्यपुस्तक चाहिने भएकाले छपाइका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले पाठ्यपुस्तक माग्ने मदरसाहरूलाई ‘पीडीएफ भर्सन’ पठाउने गरेको छ। यसबारे प्रश्न गर्दा केन्द्रका निर्देशक भुसाल आफू पन्छिने जवाफ दिन्छन्। उनी भन्छन्, “संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यसैले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बनाएर लागू गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर हुनुपर्छ।”
शिक्षाविद् कोइराला मदरसामा सरकारी पाठ्यक्रम लागू गर्ने कामसँगै विद्यालयमा मुस्लिम विद्यार्थी आउन सहज मान्ने गरी तिनको धर्मसंस्कृति अनुकूलको वातावरण बनाउन पनि ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। जस्तै- इस्लाम धर्ममा हरेक बालिगले नमाज पढ्नु अनिवार्य मानिन्छ, समुदायमा नाचगान गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ र महिलाहरूले हिजाब लगाउनुपर्छ। यी कुरामा सहजता नहुने भएकाले मुस्लिम विद्यार्थी र त्यसमा पनि बालिकाहरू मदरसा बाहेकका विद्यालयमा जान अप्ठेरो मान्छन्।
यो संकोच हटाउन कोइराला सुझाव दिन्छन्, “नमाज पढ्ने समयमा नमाज पढ्न दिने, नमाजका लागि ठाउँ छुट्याएर राख्ने, नाचगानबाट टाढा राख्ने र उनीहरूको धर्मसंस्कृतिसँग मेल खाने गीत गाउन दिने, इच्छा हुने छात्रालाई बुर्का वा हिजाब लगाउन दिने गरियो भने सहजता हुन्छ।
मदरसा शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकको तालीम, परीक्षा सञ्चालन, विदेशमा मान्यता भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण गर्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकार भएको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको मुस्लिम आयोगले सुझाव दिएको छ। मुस्लिम आयोगको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ अनुसार मदरसालाई मूलप्रवाहीकरणका निम्ति यसको वित्तीय क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, पाठयक्रम, शिक्षण, व्यवस्थापन, प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने बोर्ड बनाउन जरूरी छ। शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुका साथै मदरसा परीक्षा प्रणाली विकास गरी मदरसा परीक्षा बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छोरीलाई तगारो
मुस्लिम अगुवाहरूका अनुसार शिक्षामा यस समुदायका बालबालिकाको पहुँच न्यून छ। त्यसमा पनि आधुनिक शिक्षा लिनेमा पुरुषको तुलनामा महिला पछाडि छन्। समुदायको परम्परा र मान्यताका कारण महिलाले पुरुष सरह आधुनिक शिक्षाको अवसर नपाएका हुन्।
मुस्लिम समुदायमा हुर्किरहेका केटा र केटी एकैसाथ बसेर पढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैले माथिल्ला कक्षामा यो समुदायमा छात्र र छात्रा सँगै राखेर सहशिक्षा प्रणाली अनुसार पढाउने चलन छैन। मदरसामा पनि बेग्लाबेग्लै राखेर पढाइन्छ। महिला मात्र पढाइने मदरसालाई निस्वां भनिन्छ।
मदरसा बाहिरका विद्यालय र क्याम्पसमा केटा र केटी एकै ठाउँमा राखेर पढाइने भएकाले छोरीलाई त्यहाँ पढाउन अभिभावक हच्किन्छन्। उदार सोचका केही अभिभावकले मात्र छोरीलाई सहशिक्षा भएका विद्यालयमा पढाएको पाइन्छ।
उदाहरणका लागि, कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका-१ स्थित न्यू शिशु इङ्लिश स्कूलमा हेरौं। यहाँ पढ्ने मुस्लिम विद्यार्थीमध्ये छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या कम छ। कक्षा ८ मा मुस्लिम छात्र चार जना र छात्रा दुई जना छन् भने कक्षा ९ मा ६ छात्र र एक मात्र छात्रा छिन्। कक्षा १० मा तीन जना छात्र छन् भने छात्राको संख्या शून्य छ।
लैंगिक विभेदका कारण मुस्लिम समुदायमा छोरीहरू सरकारी मान्यताप्राप्त शिक्षाबाट वञ्चित छन्। छोरालाई समुदायभित्रको मदरसाका साथै बाहिरको विद्यालयमा पढ्ने अवसर पनि हुन्छ, जसका कारण नयाँ पुस्ताका छोराहरू आधुनिक शिक्षामा प्रवेश गरिरहेका छन्। तर छोरीले मदरसाको उच्च शिक्षामै चित्त बुझाउनुपर्छ।
पाल्पाको रामपुरस्थित मदरसा नूरुल हुदाका छात्रा। यो मदरसामा छात्र र छात्रालाई छुट्टाछुट्टै राखेर पढाइन्छ।
महाराजगन्ज नगरपालिका-१० निवासी मसिउल्लाह मुसलमानका तीन छोरा र दुई छोरी छन्। उनले जेठो छोरा र दुवै छोरीलाई मदरसामा पढाए। बाँकी दुई छोरालाई मदरसामा कक्षा ५ सम्म पढाएर सरकारी विद्यालय पठाए। कान्छो छोरा तबरेज आलमले गत वर्ष एसईई दिए।
छोरीहरूलाई सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा किन पढाएनन् मसिउल्लाहले? उनीहरूलाई पढाएर जागीरे बनाउने उद्देश्य नभएकाले अन्य विद्यालय नपठाएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “छोरीलाई त घरबार राम्रोसँग चलाउन र सन्तानको लालनपालन गर्न सक्ने खालको शिक्षा भए पर्याप्त भइहाल्यो नि!”
तबरेजसँगै पढेका अब्दुल हसीब खानको परिवारमा उनी सहित चार दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनी छन्। दाजुभाइले मदरसाको प्राथमिक तह पढेपछि सरकारी विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गरे। तर उनका दिदीबहिनीले त्यो अवसर पाएनन्। उनीहरूले मदरसामै उच्च तह (फजिलत)सम्म पढे।
गाउँमा रहेको मदरसामा दुई दशकदेखि अध्यापन गराउँदै आएका हसीबका बुबा अब्दुस सलाम मुसलमान छोराहरू सात-आठ किलोमिटर टाढा रहेको सरकारी विद्यालयमा साइकलमा जान सक्ने तर छोरीहरूलाई चाहेर पनि त्यति पर पठाउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्कूल र कलेजहरूमा न बसको सुविधा छ न छात्रावास छ, कसरी पढाउनु छोरीलाई? मेरा मात्र हैनन्, गाउँभरि सबैका छोरी परम्परागत मदरसा शिक्षा नै पढ्दै आएका छन्।”
विकल्प : कन्या विद्यालय
सहशिक्षामा हिचकिचाउने अभिभावक र छोरीहरू महिला मात्र पढ्ने विद्यालय भए सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा गई शिक्षा लिन तयार भएको पाइन्छ। रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-१०, महिलवारमा रहेको करुणा महिला विद्यालयको उदाहरणले यही देखाउँछ।
करुणा महिला विद्यालयमा कक्षा ७ का विद्यार्थी।
यस विद्यालयमा मुस्लिम बालिकाको संख्या बढ्दो छ। छात्रा मात्र पढ्ने भएकाले यहाँ पढ्न थालेको अधिकांशको भनाइ छ। रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-३, पडरियाकी नौशिन अख्तर खान महिला विद्यालय भएकै कारण करुणा स्कूलमा भर्ना भएकी हुन्। यसअघि उनी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-३, पडरियास्थित ग्रीनवे ग्लोबल हेरिटेज स्कूलमा पढ्थिन्। कक्षा ५ सम्म छात्र र छात्रा दुवै सराबरी थिए। कक्षा उक्लिँदै ७ मा पुग्दा उनी एक्ली छात्रा भइन्। उनलाई कक्षामा केटा साथीहरूसँग बसेर पढ्न असहज लाग्यो। त्यसपछि उनी यस वर्ष करुणा विद्यालयमा कक्षा ८ मा भर्ना भएकी हुन्। उनकी बहिनी तूबा पनि यही विद्यालयमा कक्षा ४ मा भर्ना भएकी छिन्। महिला विद्यालय भएको र सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने भएकाले यस विद्यालयमा पढेको नौशिन बताउँछिन्।
नौशिन र तूबाका दाइ समीर खान ‘ओप्थाल्मिक साइन्स’ मा डिप्लोमा गरेर तौलिहवा आँखा अस्पतालमा कार्यरत छन्। दुई बहिनीको पनि चिकित्सक बन्ने सोच छ। मदरसा शिक्षाले घरभित्रै राख्ने तर आधुनिक शिक्षाबाट युगसुहाउँदो सिकाइ हासिल हुने भएकाले बहिनीहरूलाई सरकारी पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयमा ल्याएको समीर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बहिनीहरूमा क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई आधुनिक शिक्षाले प्रस्फुटन गर्छ र भविष्य राम्रो बनाउनेछ भन्ने विश्वास छ।”
नौशिन अख्तर, तूबा र समीर खान।
करुणा विद्यालयमै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-९, पिपरा महजिदियाकी सना नाज खान कक्षा ७ मा पढ्दै छिन्। सनासँगै पढ्छिन्, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-३, पडरियाकी शिफा खान। दुवै जना आआफ्नो गाउँमा मदरसामा प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेर कक्षा ६ मा पढ्न आएका हुन्।
करुणा विद्यालयका प्रधानाध्यापक शंकरप्रसाद गौतमका अनुसार कक्षा ६ देखि ९ सम्म विद्यार्थी भर्ना बढिरहेको छ। २०७२ सालमा विद्यालय स्थापना हुँदा विद्यार्थी जुटाउन घरदैलो कार्यक्रम र अभिभावकलाई सचेतना अभियान चलाउनुपरेको थियो भने अहिले विद्यालयमा ५९० छात्रा अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा २०७५ सालमा पाँच जना मात्र मुस्लिम छात्रा भर्ना भएका थिए भने अहिले यो संख्या बढेर ११५ पुगेको छ।
विद्यालयले बसको सुविधा दिएकाले विद्यार्थीलाई टाढा टाढाबाट आउन सहज भएको छ। यसै कारण ग्रामीण भेगका बालिकाले पनि पढ्ने पहुँच पाएको प्रधानाध्यापक गौतमको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको मदरसा समन्वय समितिका उपाध्यक्ष मशहुद खान कन्या विद्यालयले आधुनिक र उच्च शिक्षाप्रति मुस्लिम महिलालाई सहजता प्रदान गर्ने भएकाले तराईका जिल्लामा यस्ता विद्यालयको स्थापना गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “इस्लाम धर्मले शिक्षामा महिलालाई भन्दा पुरुषलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नभने पनि घरपरिवारले विभेद गर्दै आएको छ। यस्तो विभेद हटाउन कन्या विद्यालय खोलिनुपर्छ।”
कन्या विद्यालय भए तथा त्यसमा मुस्लिम विद्यार्थी अनुकूलको सहज वातावरण भइदिए उक्त समुदायका छात्रा बढ्ने काठमाडौंको न्ह्योखास्थित कन्या मन्दिर माविको उदाहरणले पनि देखाउँछ। विद्यालयमा नमाज पढ्ने सुविधा र हिजाब लगाउन पाइने अनुमति नहुँदासम्म मुस्लिम छात्राको संख्या एकदम न्यून थियो। तर पछि त्यसको अनुमति दिएपछि मुस्लिम छात्राको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। सो विद्यालयमा रहेका एक हजार १७० विद्यार्थीमध्ये १४५ मुस्लिम छात्रा छन्। सहायक प्रधानाध्यापक भगवानबाबु अधिकारी भन्छन्, “परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै विद्यार्थीलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु नै विद्यालयको लक्ष्य हुनुपर्छ।”
काठमाडौंको न्ह्योखास्थित कन्या मन्दिर माविमा मुस्लिम छात्रा।
महिला शिक्षालाई गति दिन कन्या विद्यालय खोल्न जरूरी रहेको तर त्यतिले मात्रै नपुग्ने ठान्छिन्, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ परिषद् सदस्य हंसावती कुर्मी। मातृभाषाको प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेकी उनी भन्छिन्, “हरेक समुदायको मूल्यमान्यतासँगै समाजको आवश्यकता र भौगोलिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर पाठ्यसामग्री निर्माण गरिनुपर्छ।”
शिक्षाविद् कोइराला कन्या कलेजहरू पर्याप्त संख्यामा खोलिनुपर्ने बताउँदै विकल्पमा अहिले सहशिक्षा भएका कलेजमै छात्र र छात्राको छुट्टाछुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउँछन्। विश्वविद्यालयले मदरसा लगायत परम्परागत शिक्षालाई लक्षित गरी विभिन्न संकाय सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै उनी भन्छन्, “खासमा त छुट्टै मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं।”
शिक्षाविद् कोइराला, प्राध्यापक अब्दुल कैयूम सहितका प्राज्ञिक व्यक्तिले लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाउन पहल गरिरहेका छन्।
(सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा : प्रद्युम्न खनाल) यो समाचार हिमालखबर बाट लिएका छौ ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रीपरिषदको बैठक
१ घण्टा अगाडि
