फिलिपिन्सको जलक्षेत्रमा चिनियाँ तटरक्षक जहाजको घुसपैठ, फिलिपिनी तटरक्षक बलको कडा प्रतिक्रिया
मनिला, फिलिपिन्स । फिलिपिन्सको तटरक्षक बल (PCG) ले आफ्नै अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) भित्र पाङ्गासिनानको तट नजिकै दुई चिनियाँ तटरक्षक जहाज (CCG) गस्ती गरिरहेको पत्ता लगाएको छ।
फेब्रुअरी २, आइतबार, PCG का प्रवक्ता कमोडोर जे टारिएलाले एक विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार, CCG-3301 र CCG-3104 नामक दुई चिनियाँ तटरक्षक जहाजहरू PCG को “Dark Vessel Detection” प्रविधिको प्रयोग गरी पाङ्गासिनानको तटबाट करिब ३४ नटिकल माइल टाढा पत्ता लगाइएको थियो।
यस घुसपैठपछि, PCG ले आफ्नो “आइल्याण्डर” विमान परिचालन गरी ती जहाजहरूको भौतिक पहिचान गरेको र रेडियो सन्देशमार्फत चुनौती दिएको बताइएको छ।
“आज बिहान करिब ९:३० बजे, PCG विमानले चिनियाँ तटरक्षक जहाजहरूको अवैध उपस्थिति पुष्टि गरेको छ, जसलाई ‘बो नम्बर’ ३३०१ र ३१०४ बाट चिनाइएको थियो। तर, ती जहाजहरूले PCG द्वारा जारी रेडियो सन्देशलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्,” टारिएलाले बताए।
यस घुसपैठको जवाफमा, PCG ले BRP Cabra र BRP Bagacay नामक ४४ मिटर लम्बाइका दुई जहाजलाई पाङ्गासिनानको बोलिनाओ क्षेत्रमा पठाएको छ।
टारिएलाले बताएअनुसार, यी जहाजहरू फिलिपिन्स सरकारको स्पष्ट सन्देश दिनेछन् कि चिनियाँ तटरक्षक बलको अवैध गस्तीलाई सामान्य बनाउने प्रयास कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन।
जाम्बालेसमा चिनियाँ जहाजलाई धपाइयो
यसअघि शनिबार, PCG का प्रवक्ताले BRP Teresa Magbanua ले चिनियाँ तटरक्षक जहाज CCG-3304 लाई जाम्बालेसको तटबाट धपाएको जानकारी दिएका थिए।
PCG ले निरन्तर चीनको यस्तो गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन उल्लङ्घन गर्ने कार्यका रूपमा लिएको बताएको छ। “चीन स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) को हस्ताक्षरकर्ता हो, तर यसका बाबजुद चिनियाँ तटरक्षक बलको कार्यहरू गैरकानुनी छन्,” टारिएलाले बताए।
CCG-3304 को प्रस्थानपछि, चीनले थप ठूलो जहाज CCG-5901, जसलाई “मन्स्टर शिप” भनेर चिनिन्छ, फिलिपिन्सको जलक्षेत्रमा पठाएको छ।
यद्यपि, PCG ले जाम्बालेसको तटबाट करिब ११०–११५ नटिकल माइलको सुरक्षित दूरी कायम गरिरहेको बताइएको छ।
सन् २०१६ मा, हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला सुनाउँदै दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबीको कुनै कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, चीनले उक्त फैसला स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ।


