नेपाल–भारत सहकार्यले बनायो सम्भव : बन्धक परेका नेपाली घर फर्किए
एसीपी संवाददाता
१३ असार २०८२, शुक्रबार १०:०९ मा प्रकाशित
महेन्द्रनगर । आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारिएका ५७ जना नेपाली युवाहरूलाई भारतका विभिन्न ठाउँमा बन्धक बनाइएको अवस्थामा उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइएको छ। उत्तराखण्डको काशिपुरलगायतका स्थानमा महिनौँसम्म अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएका उनीहरू बुधबार गड्डाचौकी नाका हुँदै नेपाल फर्किएका हुन्।
उद्धार कार्य नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास, उत्तराखण्ड प्रहरी र मानव तस्करविरुद्ध काम गर्दै आएको सामाजिक संस्था ‘किन इन्डिया’ को संयुक्त पहलमा सम्भव भएको हो। उद्धार गरिएकामध्ये ३५ जनाको काशिपुरबाट र २२ जनाको अन्य विभिन्न स्थानबाट आइतबार साँझ उद्धार गरिएको थियो।
स्वदेश फर्काइएका नेपालीलाई गड्डाचौकीमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी डम्बरबहादुर विकलगायतले स्वागत गरेका थिए। आज (बिहीबार) ती सबैलाई उनीहरूको स्थायी ठेगानामा पठाइने बताइएको छ।
मानव तस्करको यो जालोबाट छुटेका पीडितहरू चितवन, कैलाली, सुनसरी, पाँचथर, तेह्रथुम, उदयपुर, दाङ, स्याङ्जा, बाँके, डोटी, ताप्लेजुङ, धादिङ, सर्लाही, कास्की, रुकुम, बागलुङ, इलाम र रुपन्देही लगायत जिल्लाका बासिन्दा हुन्। उद्धार गरिएकामध्ये ९ जना नाबालक रहेका छन्।
किन इन्डियाका निर्देशक नविन जोशीका अनुसार गिरोहले एक व्यक्तिबाट ४० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको थियो। उनले बताएअनुसार “महिनामा झण्डै ५० जना नेपाली यस्ता गिरोहमार्फत भारत पुर्याइन्छन्।”
जोशीका अनुसार गिरोहहरूले प्रहरीको निगरानी थाहा पाएपछि बाँकी बन्धकलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास गरेका थिए। उनले भारतमा अझै पनि पाँच सयभन्दा बढी नेपाली यस्तै अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक सूचना आफूहरूसँग रहेको बताएका छन्।
जोशी विगत १५ वर्षदेखि भारतको राजधानी दिल्लीमा रहेर मानव तस्करविरुद्ध क्रियाशील छन्। उनले नेतृत्व गर्ने संस्थाले यसअघि पनि सयौँ नेपालीको उद्धार गरिसकेको छ।
यो घटनाले पुनः देखाएको छ — रोजगारीका नाममा नेपाली युवाहरू कसरी ठगी र अमानवीय व्यवहारको चपेटामा परिरहेका छन्, र अझै पनि मानव तस्करको सञ्जाल सक्रिय छ भन्ने तथ्य। सरकारले सीमा सुरक्षा र जनचेतनाको सशक्त संयोजनमार्फत यस्ता घटनामा तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज फेरि चर्किएको छ।
सम्बन्धित खबर
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१८ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
१ दिन अगाडि
