गृह मन्त्री लेखकको कार्यकालमा प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवादमुक्त, स्थापित भयो विधि र वरिष्ठताको थिति
एसीपी संवाददाता
१४ भाद्र २०८२, शनिबार ०९:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३२ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) मा हालै चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त भएसँगै प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिमा देखिएको लामो समयदेखिको विवाद र अनिश्चितताको अन्त्य भएको छ। विगतमा आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक खिचातानीका विपरीत यस पटक ६ दिनअघि नै निर्विवाद निर्णय भएको छ।
वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहमन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेपछि दुई जना प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति निर्विवाद रूपमा भएको छ। २०८१ चैत ४ गते ३१ औं आईजीपीमा दीपक थापाको नियुक्ति हुँदा पनि वरिष्ठता र योग्यतालाई नै आधार मानिएको थियो। यो पछिल्लो पटकको नियुक्तिले पनि वरिष्ठतालाई नै प्राथमिकता दिएको छ। कानुनविद् तथा शालिन छविका लेखकले प्रहरी नेतृत्व चयनमा ‘विधिको थिति’ बसालेको भन्दै प्रशंसा भइरहेको छ।
विगतमा आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर प्रहरीभित्र र बाहिर चर्को विवाद हुने गरेको थियो। २०६२–६३ को आन्दोलनपछि १४ जना आईजीपी नियुक्त भए पनि केही अपवादबाहेक धेरैजसो नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। यसले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्नुका साथै राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि दबाब सिर्जना हुने गरेको थियो।
विगतको विवादित इतिहास
प्रहरी प्रमुखको पदका लागि भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको इतिहास लामो छ। २०६५ सालमा हेमबहादुर गुरुङपछि आईजीपीका लागि रविन्द्रप्रताप शाह र रमेशचन्द ठकुरीबीच प्रतिस्पर्धा थियो। सरकारले दोस्रो वरीयताका ठकुरीलाई नियुक्त गरेपछि शाह असन्तुष्ट बनेका थिए। यस्तै, २०७४ सालमा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको विवादले त सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो। सरकारले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई आईजीपी बनाएपछि सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरे पनि सिलवाल आईजीपी बन्न पाएनन् र करिब डेढ महिना कामु आईजीपीबाट चलाइएपछि प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिएको थियो।
यसैगरी, धिरजप्रताप सिंहको आईजीपी नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन। १६ महिनाअघि एआईजी भएका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर सिंहलाई ल्याइएको भन्दै वरिष्ठता मिचिएको आरोप लागेको थियो। यो विवाद पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो, यद्यपि अदालतले सिंहको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो।
वर्तमान गृहमन्त्रीको प्राथमिकता
गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालमा भने यी विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै वरिष्ठता र योग्यतालाई नै मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ। यसले प्रहरी संगठनमा मनोबल बढाउनुका साथै नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाएको छ। आईजीपी नियुक्तिको निर्णयमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डमा असर पर्ने र काममा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको सन्दर्भमा वर्तमान गृहमन्त्रीको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। खापुङको नियुक्ति पनि वरिष्ठताका आधारमा भएकोले यो निर्णयले प्रहरीभित्रको नेतृत्व विकासलाई थप व्यवस्थित बनाएको विश्वास गरिएको छ।
सम्बन्धित खबर
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१७ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
२४ घण्टा अगाडि
अमेरिका इरान सहमति नजीक
१ दिन अगाडि
