एसीपी संवाददाता
२५ भाद्र २०८२, बुधबार ११:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल सरकार का प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले देशमा लादेको तानाशाह अब सहन नसक्ने युवाहरूले बताएका छ्न । हालै मन्त्री परिषदको निर्णयले देशमा युवाहरु भित्र आक्रोश उठन थालेको छ । सयुक्त राज्य अमेरिका बाट संचालित २५ समाजिक संजालका एपमा प्रतिबन्ध लगाएर चिनियाँ सरकारलाई खुशी बनाउन व चिनियाँ एपलाई बढी महत्त्व बढाउने भब्दै केपि ओलीले चालेको कदम युवापुस्ताले सहन नसक्ने बताउदै आएका छ्न । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सन्चारमन्त्री पृथ्वी बहादुर सुब्बाले सम्चारकर्मी संग कुरा गर्दै भने कि हामीले ल्याएको कानुनी प्रक्रिया कुनै पनि स्थितिमा फिर्ता हुदैन । जुन मन्त्री परिसदले निर्णय गरि सक्यो त्यो कुरा बाट हामी पछि हटदैनौ । यो भनाइलाई जनताले कम्युनिस्ट सत्ताको दुरुपयोग र प्रधानमन्त्री ओलिको हैकमवादी नीति रहेको युवा पुस्ताको ठहर रहेको छ । नेपाल सरकारले ल्याएको संविधानले जनताको हकाधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने अबका युवाको भनाइ आउन थालेको छ । जेन – जि युवा पुस्ताको एउटा जमातले नेपाल सरकार बिरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको छ । युवा पुस्ताको माङ भनेको नेपाल सरकारलाई ढाल्ने लक्ष्य रहेको किन कि केपीको सरकार भ्रष्टाचारीहरुको जमात बनेको छ । भ्रष्टाचारका कुरामा प्रधानमन्त्रीले ओलीले चुईक्क बोल्दैनन् उनका नेता कार्यकर्ताले जति भ्रष्टाचार गरे नि लुकाउने आफै मिलाउने गरेका छ्न । ओलिका मन्त्रीहरु समेत भ्रष्टाचार लिप्त छ्न । सरकार विरुद्ध जागरुक युवा पुस्ताको आवाज दबाउन अहिले नेपाल सरकारले विद्युतीय कारोबार येन २०६३ को दफा ७९ अनुसार समाजिक संजाल फौजदारी कारवही समेत परेकोले स्वतन्त्रता जोखिम परेकोले युवाहरु सडक बाट आन्दोलन गर्दै सरकार ढाल्ने तयारीमा लाग्न सक्छन् । नेपाल सरकारले पाकिस्तान इमरान सरकार बाङ्लादेशको शेख हसीना सरकार विरुद्ध उठेका युवा विद्यार्थी आन्दोलन केही बर्ष पहिलेको श्रीलंकामा भएको सत्ता परिवर्तनलाई हेरेर युवा जमातलाई बिश्वासमा नलिकन गरेको समाजिक संजाल बन्द घातक हुन सक्छ । प्रो. चीन नीतिको उदाहरण नेपाल प्रवेश गराउन खोजेको छ जुन कि युवा पुस्तालाई स्वीकार छैन । कम्युनिस्टले सत्तामा पुग्दा गर्ने ब्यवहारको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकाबाट संचालित फेसबुक , मेसेन्जर , ट्विटर , लिन्कप , व्हाटसप जस्तो २५ वटा एप मा प्रतिबन्ध लगाएर चिनियाँ सरकारलाई खुशी बनाउन गरेको यो नेपाल सरकारको निर्णय सरकारको लागि नै घातक हुन सक्ने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलिकै कार्याकालमा २०७२ सालमा घोषणा भएको संविधानलाई विभिन्न युवाको आवाज बदाउदै जारी गरिएको थियोे त्यस नेपाल – भारत द्वन्द सृजना गराई युवाहरूलाई भारत बिरोधि अभियानमा केपी सरकारले युवाहरुलाई गुमराह बनायो । अब यहि संविधानका धाराले नेपाल रहेको युवाहरुको आवाज दबाउन खोज्दै छ । नेपालका नेताहरूका छोरा छोरी बिदेश सजिलै पढ्न जाने , भ्रष्टाचारको अथाह पैसाले दैनिक मौजमस्ती गर्ने तर नेपाल बसेर समाजिक बाट आम्दानी गरि कमाउने युवाहरूलाई , समाजिक संजालमा सरकारका विरुद्ध आवाज उठाउने युवा पुस्ताको आवाज बन्द गराउन सरकारले भदौ ९ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले सर्बोच्च अदालतको परमादेशलाई मानेर बन्द गरेको हो । यस अघिपनि नेपाल सरकारले चैत्र १२ गते २०८१ सालमा दर्ता हुन भनेको थियोे । नेपाल सरकारले ल्याएको कानुनमा तोकेको अनुसार गोपनियता भङ , गलत सुचना , झुठो प्रचार जस्ता कुरामा विद्युतीय एनमा १ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिवाना व पाँच बर्ष कैद व दुबै हुने गरि कानुन बनायो यसरी युवा पुस्ताले सत्य कुरा पनि लेख्न न पाउने भन्न नपाउने प्रतिबन्ध जस्ता कानुनले जनताको आवाज दबाउन केपी ओलि सरकार विरुद्ध युवामा आक्रोस बढेको हो । युवा पुस्तालाई रोजगार दिन नसक्ने समाजिक संजाल बाट हुने आम्दानीलाई समेत रोक्न खोज्ने कानुन ल्याउदा जनता सडक आन्दोलनमा हुने र सरकार बिस्थापित पार्न बेर हुदैन समयमा युवा पुस्ताको माङ समाजिक संजाल लाई खुल्ला गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित खबर
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१७ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
२४ घण्टा अगाडि
अमेरिका इरान सहमति नजीक
१ दिन अगाडि
