संविधान तथा कानुनविदहरूले मागभन्दा पर गएर गरिएको फैसला
एसीपी संवाददाता
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०७:४६ मा प्रकाशित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई संविधान तथा कानुनविदहरूले मागभन्दा पर गएर गरिएको फैसला भनेका छन्।
यो मुद्दामा आदेश गर्दा सर्वोच्चले नाम मात्र फेरेर आउनू भन्न सक्थ्यो वा नेकपा कायम रहने गरी अर्कै फैसला पनि दिन सक्ने ठाउँ रहेको संवैधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ।
‘नेकपा विवाद निर्वाचन आयोगमा पनि छँदै थियो। उसले नै राजनीतिक दलको वैधानिकता र नामको विवाद आयोगले हेर्ने हो भन्नसक्ने ठाउँ रहन्थ्यो। नाम मात्रै फेरेर आऊ भन्ने आदेश गर्न सक्ने ठाउँ पनि थियो,’ उनले भने, ‘अब यो आदेश मान्दिनँ भन्ने कुरा भएन। राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन्छ।’
यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्ने आफूले देखेको उनी बताउँछन्।
‘अदालतले कानुनमै टेकेर गरेको आदेश मान्दिनँ भन्ने कुरा हुन्न,’ उनले भने, ‘यो आदेशको राजनीतिक फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुन्छ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को धारा (१) बाट उपधारा (२) को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका छन्। माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनी उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा फेरिनेछन्।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्चको फैसलाले संसदमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको स्थितिमा पुर्याइदिएको उनको भनाइ हो।
संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नआए धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्छ। यो धारामा दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत पाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अधिवक्ता आचार्यका अनुसार यो फैसलापछि ओली एकीकरणपूर्वको एमाले र माओवादीको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भएका छन्।
अब माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने ओली सोही धाराको उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुने उनले बताए। ‘यो उपधारा २ र ३ दुवैअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले संसदवाट विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो फैसलाले सरकार निर्माणमा यस्तो संवैधानिक प्रभाव पार्छ।’
त्यसबाहेक नेकपाको नामबाट राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित प्रतिनिधि पनि कायम नरहने उनले बताए।
‘कुनै पनि दल खारेज भएपछि त्यो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कायम रहने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन,’ उनले भने।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि नाममात्र फेर्नू भन्नुपर्नेमा अदालतले मागभन्दा पर गएर फैसला दिएको बताए।
‘निवेदकलाई आफ्नो पार्टीको नामसँग नाम जुधेकोमा आपत्ति थियो। त्यसैले उनी रिट लिएर सर्वोच्च आएका हुन्। एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई चुनौती दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘रिट निवेदकको मागभन्दा पर गएर सर्वोच्चले आदेश गरेको देखिन्छ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेकपा विवादबारे सर्वोच्चको फैसलालाई ‘राजनीतिक फैसला’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
‘यो फैसलाले निवेदकले मागेको आदेशभन्दा बढी दिएको छ। निवेदकलाई नाम जुधेकोमा आपत्ति थियो, त्यसैले नाम फेर्ने आदेश दिएको भए भैहाल्थ्यो। यहाँ अदालतले एकीकरण भएको पार्टी नै फुटाउने आदेश गरेको छ। यो मागभन्दा पर गएर गरिएको आदेश हो,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक होइन, राजनीतिक फैसला हो।’
कतिपयले भने यो फैसलालाई उचित पनि भनेका छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेकपाको वैधानिकताबारे सर्वोच्चले उचित फैसला गरेको ट्वीट गरेका छन्। अब निर्वाचन आयोगले पनि नआत्तिइ समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको मत छ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतले उचित फैसला गरेको छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेको नेकपाको विग्रहको कानुनी जटिलतालाई नआत्तिइकन समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस सम्बन्धमा दुवै समूहहरूले आयोगसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन।’यो समाचार सेतोपाटीबाट
सम्बन्धित खबर
