पाकिस्तान फेरि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा, इमरान सरकार असन्तुष्ट
पाकिस्तान विरुद्ध आतंकवादलाई सहयोग र प्रोत्साहन गरेको आरोप पुरानो हो । इस्लामावादले बारम्बार आरोप अस्वीकार गर्दै आए पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले दिल्लीको मागलाई स्वीकार गरेका छन्। यही कारणले गर्दा पाकिस्तान लामो समयदेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको छ। नयाँ वर्षमा पनि इमरान खानको देश त्यो सूचीबाट बाहिरिन सकेन । यससँगै एफएटीएफले पाकिस्तानलाई आतंकवादलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF), एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जसले संसारभरि मनी लान्ड्रिङ र आतंकवादी वित्तियको निगरानी गर्दछ। 2016 मा, तिनीहरूले लश्कर-ए-तैयबा र जैश जस्ता आतंकवादी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेकोमा पाकिस्तानलाई “ग्रे लिस्ट” को रूपमा सूचीबद्ध गरे। एजेन्सीले पाकिस्तानी सरकारलाई एक पटक भन्दा बढी चेतावनी पनि दिएको थियो। त्यसबेला आगामी दिनमा उनीहरु (पाकिस्तान) विरुद्ध कडा कारबाही गरिने बताइएको थियो । यद्यपि, यो स्पष्ट भयो कि पाकिस्तानले FATF को चेतावनीलाई ध्यान दिएन। त्यसैले शुक्रबारको FATF बैठकले देशलाई फेरि ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो ।
एफएटीएफले उनीहरूलाई अक्टोबर २०१९ सम्मका शर्तहरू पूरा गर्न दबाब दिएको थियो । तर पाकिस्तानले समयसीमा पूरा गर्न सकेन । फलस्वरूप, तिनीहरू सूचीमा छोडिए। अप्रिल २०२० सम्ममा सबै सर्त पूरा नगरे कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो । तर, उक्त अवधिमा पाकिस्तानले सर्तहरू पूरा गर्न सकेन । पछिल्लो समय स्थिति परिवर्तन भएको छैन।
तर, पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले इस्लामाबादले एफएटीएफले तय गरेका ३४ सर्तमध्ये ३२ वटा पूरा गरेको दाबी गरेको छ । तैपनि उनीहरुलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको छ ! एफएटीएफको शुक्रबारको बैठकले मनी लान्ड्रिङमा देशले पहिलेभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेलेको प्रशंसा गरेको छ । उही समयमा, एफएटीएफले भन्यो कि मनी लान्ड्रिंग र आतंकवादको विरुद्धमा पाकिस्तानको भूमिका अझ अर्थपूर्ण हुन आवश्यक छ। आतङ्कवादलाई समर्थन गर्नेहरूमाथि नियमित छानबिन गरी उचित कारबाही गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अनुसार इस्लामाबादलाई लामो समयदेखि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा नपरेको तथ्य चीनकै कारण हो। ‘मित्र’ चीनले FATF बैठकहरूमा बारम्बार पाकिस्तानको पक्षमा रहेको छ।


