जो चोर उसैको ठुलो सोर , चोरको हातमा सुरक्षाको जिम्मा, आखिर किन हुँदैछ राष्ट्रको सञ्चार संग खेलवाड़ !
एसीपी संवाददाता
२७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०५:१७ मा प्रकाशित
अहिलेको युग सुचना र प्रविधिको युग हो । यसले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रको सम्पूर्ण गतिविधि र जीवनशैलीलाई आफ्नो नियंत्रणमा लिईसकेको छ । राष्ट्रीय सुरक्षा र संवेदनशीलता यसको सीधा पकड़मा भएकाले पनि यसको गम्भीरता पूर्वक नियमन हुन जरूरी छ ।
सुचना प्रविधि र यसको सुरक्षणिक लापरवाहीले कुनै पनि देश र देशका नागरिक को गोप्यता माथी गम्भीर चुनौती सृजना गर्न सक्छ । त्यसैले यसको जिम्मेवारी लिने संस्था र निकाय स्वतंत्र, सबल र व्यवसायिक रुपले जवाफदेही हुनु पर्दछ । बिगतमा कारवाही भोगिसकेका र प्रतिबंधित संस्थाहरु त्यो पनि कुनै विशालकाय साम्राज्यको गुप्तचरको भूमिका निर्वाह गरेको खुलास् भैसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पटमुर्खता हो ।
तर पनि कुनै राष्ट्रले त्यस्ता संस्थाको आहोभगत एक विशिष्ट पाहुना जस्तै भईरहेको देख्दा राष्ट्रघातको अर्को परिभाषा खोजिराख्न जरूरी देखिन्न । बरु त्यसपछि निम्तिने खतराहरुको बारे सोच्न छोडेर “अपनि नैय्या है राम के भरोसे ” गर्दै बस्नु बेश । नेतृत्वको प्यारो हुनलाई तिनले पुर्याउनुपर्ने मापदण्ड अपनाएकै हुन्छ । रजाई पनि किन नगरुन ।
आर्थिक प्रलोभनमा परि निर्णय गरिनु नेपालमा आम भैसकेको कुरो हो । भ्रष्टाचारको पर्व हरेक दिन मनाईने गरिएको छ । तर यस्ता राष्ट्रीय सुरक्षा र स्वाधीनता उपर हुन सक्ने खतरनाक षड़यंत्र लाई पनि सहेर बस्नु अति दुखद छ । सस्तो भन्दा पनि विश्वासिलो र भरपर्दो सेवाको खोजि गर्नु पर्ने वेला यहि हो ।
सस्तो सेवा र कमिशनको चलखेलले चलाएको पद्धति फेरिनु आवश्यक छ । देहात तीर प्रख्यात रहेको लोकोक्ति “सस्ता रोवे बारबार, महंगा रोवे एके बार ” लाई आत्मसात गरिनु यस सन्दर्भमा प्रासंगिक देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अनलाईन संचार “नेपाल आज” ले बड़ो तिखो टिप्पणी गर्दै चीनीयाँ कम्पनी हुवावे को नेपालमा उपस्थिति र उसको गतिविधि उपर प्रहार गरेको छ । टेक्नोलॉजी सेवा प्रदान गर्ने नाममा नेपाली जनताको सुचना चीन पठाउने गरेको तथ्यका साथ
चोरलाई चावी भनि शिर्षकमा हुवावेको कर्तुत उखेल्दै समाचार लेखेको छ ।
चीनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ का विषयमा विश्वब्यापी विवाद छ। अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई कालो सूचीमै राखेका थिए । नेपालमा पनि हुवावेको काम सन्तोषजनक छैन। नेपाल टेलिकमका कतिपय ठेक्का सन्तोषजनक रुपमा सम्पन गर्न नसकेपछि ‘फोर जी’ ठेक्का प्रक्रियामा हुवावेले सहभागिता जनाउन पाएन ।
तर, आफु सहभागि हुन नपाएपनि हुवावेले आफु अन्तर्गतकै चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल (सिसिएसआइ)लाई टेन्डर प्रकृयामा सहभागि गरायो । विश्वव्यापीरूपमा आव्हान गरिएको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको सिसिएसआइ, जेडटिई र सिंगापुरको मभिनिरको प्रस्ताव पर्यो। त्यस मध्येमा सिसिएसआइको १ अर्बको प्रस्ताव स्विकृत भयो ।
यो कम्पनिले हुवावेकै सामान नेपाल टेलिकमलाई बेच्ने हो। जेडटिई र हुवावे खराब आर्थिक ब्यबहार भएका चीनियाँ कम्पनिका रुपमा पनि चिनिन्छन् । तर, नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रोजेक्ट सिसिएसआइमै निर्भर छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक
कर्मचारीहरुका अनुसार नेपाल टेलिकमको गुणस्तरिय सेवामा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बनेको छ। टेलिकमको खरिद कार्यविधि अनुसार वहु विक्रेता (मल्टिपल भेन्डेर) को प्रयोग गर्न पाउँदैन। खरिद कार्यविधि संसोधनका लागि ०७५ श्रावन २७ गते नै प्रश्तुत गरिएपनि त्यसको प्रकृया अघि वढ्न सकेको छैन।
निजी कम्पनिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्बजनिक खरिद ऐन बाधक भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। सरकारी संस्थानले निजी कम्पनिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद कार्यविधि संसोधन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ।
टेलिकम विशेष हो। यस्ले सफ्टवेर, ब्याण्डविथ, मोवाईल नेटवर्कका उपकरण, फायरवेल, सर्भरलगायतका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ। सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार सवैभन्दा कम बोली लगाउनेले मात्र त्यसको अनुमति पाउँछ। यहि प्रकृयाबाट सिसिएसआईले फोरजीको ठेक्का हात पारेको हो ।
एउटा मात्रै कम्पनिले ठेक्का पारेका कारण नेपाल टेलीकमले सिसिएसआईकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ। जसका कारण समयमा काम नहुने तथा वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था रहेको जानकारहरु वताउँछन् ।
चोरलाई चावी
०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुनेगरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भयो। सो आक्रमणमा हुवावेसँग आबद्ध त्यही चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरुको संलग्नता रहेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी तथा प्रहरी मुख्यालयको आईटी निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले उक्त कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेपछि साईबर आक्रमणमा सिसिएसआईको संलग्न बाहिरिएको थियो ।
नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय नजिकै भाडामा लिइएको कम्पनीको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा करिब २५ जना चिनियाँ प्राविधिक कार्यरत थिए । सुरक्षा श्रोतका अनुसार प्राविधिकहरुसँगको सोधपुछका क्रममा वैशाख २१ र २२ गते २ सय भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गर्नुमा उनीहरुकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार प्रहरीले छापा मारेसँगै चिनियाँ प्राविधिकहरु ‘अत्तालिएर’ आफ्ना सामान लिएर भाग्न खोजेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले ल्यापटप बरामद गरी केही प्राविधिकलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइएका चिनियाँ प्राविधिकसँग सोधपुछ गर्ने क्रममा केही शंकास्पद चिनियाँ नागरिक आएर पक्राउ परेका मानिसहरुलाई सुरक्षित रुपमा भगाउन सहयोग गरेका थिए । यद्यपी प्रहरीले यो विषयमा केही सार्वजनिक गरेन।
चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनलसँग नेपाल टेलिकमले मुलुकमा फोरजी सञ्जाल स्थापना गर्न अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि ठेक्का सम्झौता गरेपछि सर्भे गर्न भन्दै १० जना नेपाली र अन्य चीनियाँ नागरिकसहित ३५ जना सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सिसिएसआईको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेपछि चीनियाँ इन्जिनियरहरु त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् ०७६ वैशाख २४ गते आफ्नो जिम्मा पूरा नै नगरी नेपाल छाडेर चीनतर्फ भागेका थिए । सर्भे गर्ने कामका लागि खटिएका चिनियाँ अधिकारी भने ‘अर्कै कामका लागि’ भन्दै दक्षिण अफ्रिकातर्फ लागेका थिए ।
त्यो, घटनापछि जानकारहरु हुवावेको उपस्थिति मुलुकको सुरक्षा तथा सञ्चार प्रणालीका लागि नै खतरा भएको वताउँदै आएका छन् । हुवावे यसअघि पनि नेपालमा विवादित नै थियो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको सीडीएमए परियोजनाको ठेक्का पाएको म्याद ६ वर्ष नाघ्दा पनि पूरा नगरेको भन्दै हुवावेलाई ०७५ मंसिरमा ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बनाउने भनिएको डिजिटल एक्सन रुमका लागि हुवावेले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाए पनि विवाद बढेपछि रोकिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
