रुपान्तरण हुँदैछ जम्मु काश्मीर : ४०० आदिबासी गाउँका लागि ९८ करोड बजेट विनियोजन
एसीपी संवाददाता
१६ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०८:०६ मा प्रकाशित
श्रीनगर । आदिवासी क्षेत्रहरू केन्द्रित विकास सुनिश्चित गर्ने र पूर्वाधारको अभावलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आदिवासी विकासको लागि केन्द्र प्रायोजित एकीकृत गाउँ विकास योजना (आईभीडीएस) अन्तर्गत ४०० आदिवासी गाँउहरूका लागि ७० भन्दा बढी सरकारी योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ।
एकीकृत गाउँ विकास योजनाअन्तर्गत गाउँ योजना बाहेक ४०० भन्दा बढी आदिवासी गाउँहरूमा पूर्वाधारको अभाव पूर्ति गर्न रु ९८ करोडको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। यो योजना आदिवासी मामिला विभागले ग्रामीण विकास विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
प्रत्येक जिल्लाले पानीको समस्या, पूर्वाधारको समस्या, कृषि समस्या, लैंगिक समस्या र स्वास्थ्य समस्यालगायत बहुआयामिक पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न ५०० भन्दा बढी जनजाति जनसङ्ख्या भएका सबै गाउँहरूका लागि आईभीडीपी तर्जुमा गरेको छ।
पीआरआईएस र अधिकारीहरूले आईभीडीएस अन्तर्गत लिइएका प्रत्येक गाउँमा जीविकोपार्जनका अवसरहरूको अभाव, वैज्ञानिक पशुधन व्यवस्थापनको अभाव, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, र भूमिको अनुचित प्रयोगलगायत विभिन्न समस्याहरू पहिचान गरेको छ।
ग्राम पञ्चायतहरूसँगको समन्वयमा क्षेत्रीय टोलीहरूद्वारा तयार गरिएका आईभीडीपीहरूलाई जिल्ला योजना तथा अनुगमन समितिले सबै लाइन विभागका सदस्यहरू भएको उपायुक्तहरूको अध्यक्षतामा अनुमोदन गरेको हुन्छ।
मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको राज्यस्तरीय सर्वोच्च समितिले आदिवासी मामिला विभागको स्क्रिनिङ र सिफारिस पछि योजनाहरूलाई स्वीकृत गर्दछ। आईभीडीएस ग्रामीण क्षमता र संयन्त्र निर्माणमा केन्द्रित छ र एक सहभागितामूलक दृष्टिकोणको साथमा परियोजनाको विश्लेषण र कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने अन्तिम रणनीतिमा केन्द्रित भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
यो पहल ग्रामीण परिवारहरू विशेष गरी विपन्न वर्गहरूका लागि लाभदायक स्वरोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्ने र दिगो जीविकोपार्जन, समृद्ध वातावरण, जीवनको गुणस्तर सुधार र राम्रो मानवीय मूल्यहरू सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
विकास अनुसन्धान, स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग, उपयुक्त प्रविधिको विस्तार र समुदायको सहभागितामा सीप र क्षमताको स्तरोन्नति मार्फत यो हासिल गर्न सकिन्छ। योजना तर्जुमा र गाउँको प्राथमिकता १४ विभिन्न क्षेत्रमा ५५ वटा अनुगमन योग्य मापदण्ड तय गरिएको छ।
जसमा स्वास्थ्य र पोषण, खानेपानी र सरसफाइ, शिक्षा, आवास, जीविकोपार्जन, विद्युत आपूर्ति, सडक जडान, मोबाइल/इन्टरनेट जडान, र कृषि तथा गैर-कृषि गतिविधिहरू समावेश थिए। योजनाको राम्रो कार्यान्वयनका लागि तालिम दिन आदिवासी विभागले गाउँ विकास योजना तर्जुमामा संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताहरूलाई तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
