प्रधानमन्त्रीले वेलगाम छाडेका अर्थमन्त्रीका कारण आयल निगम संकटमा, रहस्यमय बन्दै ऋण प्रकरण
एसीपी संवाददाता
१९ असार २०७९, आईतवार ०७:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि इन्धनमा लगाइका पूर्वाधार विकास लगायतका कर घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न मातहतको मन्त्रालय र निकायलाई मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशन कार्यान्वायमा बाधक बनेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण सरकार थप संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
इन्धनमा मूल्य घटाएर सरकारले यसमा लगाउँदै आएका विभिन्न कर हटाएर बजारमा अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको मूल्यबृद्धिसमेत नियन्त्रणमा ल्याउने सरकारी योजना अर्थमन्त्रीकै कारण असफल भएको हाे । नेपाल आयल निगमलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएर केही व्यापारीसँगको साँठगाँठमा बजारका प्राय सबै बस्तुको मूल्यबृद्धि गराउने तयारीमा अर्थमन्त्री लागेको बताइन्छ ।
इन्धनमा लगाइँदै आएको कर घटाउने निर्णय सरकारको भएपनि अर्थमन्त्री शर्माले यसमा लाग्दै आएको कुनैपनि कर हटाउन नमिल्ने भन्दै सुरुमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र निगम सञ्चालक समितिलाई शोधभर्ना दिने आश्वासनमा केहीदिन झुलाएका थिए । पछि उनले केही व्यापारीको सल्लाहमा आयल निगमसँग रहेको अचल सम्पति धितोमा राखेर ऋण लिएर चलाउँदै गर्न र पछि मिलाएर जाने प्रस्ताव पठाए ।
निगम कर्मचारी स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले निगमलाई चरम आर्थिक संकटमा पुर्याउने र इन्धनको मूल्य बढाउन बाध्य बनाई बजारमा अरु बस्तुको मूल्य अधिक बढाएर व्यापारीसँग मोटो कमिशन लिने अदृष्य खेल खेलिरहेका छन् । निगमको जग्गा धितोबाट समेत अर्थमन्त्री शर्माले बाणिज्य बैंकसँग कमिशन लिने गरी व्यवस्था मिलाएको दावी गरिएको छ ।
स्रोत भन्छ, सुरुमा धरै रकम निकाल्दा संका हुने भएकाले तत्कालका लागि बढीमा ३ अर्ब निकाल्ने र पछि थप्दै लगेर जग्गा नै व्यापारीको हातमा लिलामा बिक्रीमार्फत पुर्याउने योजना उनको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यहि योजनाा अनुासर निगमलाई आश्वासन दिँदै आर्थिक संकटमा फसाएर जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति समेत दिइसकेका छन् ।
हाल निगमसँग टेकुमा १०८९२ वर्गमिटर र ५३५५ वर्गमिटरको दुई कित्ता जग्गा छ । अरबौं मूल्यको सो जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले हतार हतारमा उक्त ऋण निकाल्न निगमलाई दवाव दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा विभागीय मन्त्री बढू भने निरीह देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको योजनाअनुसार जग्गा धितो राखेर बैंकबाट निगमले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने र सो रकमबाट भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न प्रयोग गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदै गएपछि सो अनुसार नेपालमा समायोजन गर्न नसक्दा निगम घाटामा गएको छ ।
अर्थमन्त्रीको आलटालले गर्दा हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई निगमले तिर्नुपर्ने भाखा नाघेको रकम २३ अर्ब पुगेको छ । उक्त रकममा ब्याजसहित १२ प्रतिशत थप लागत ब्यहोर्नुपरेको र यसले धरासयी बनाउने अवस्था आएको निगम कर्मचारी बताउँछन् । सरकारले हालै कर घटाउने घोषणा गरी उपभोक्तालाई राहत दिए पनि निगमले भने भन्सार विन्दुमा पुरानै दरको कर बुझाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको खेल थाहा पाएपछि निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले संयूक्त रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र दिएका छन् । पत्रमा निगमको टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखी ३ अर्ब ऋण लिने प्रक्रिया थालनी रोक्न भनिएको छ । इन्धनमा लगाइँदै आएको कर हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच नै असमझदारी देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको मनपरी बढ्नुको कारण प्रधानमन्त्री देउवा नै भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमान्ने अर्थमन्त्रीलाई जे गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले छुट दिनु नै गलत भएको र यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
गत वैशाख मसान्तसम्म अर्थात १० महिनामा करिब ४७ अर्ब नोक्सानी भइसकेको जनाउँदै निगमले असार मसान्तसम्म यस्तो नोक्सानी ६० अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघट्ने र यही अवस्था रहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाइराख्न इन्धनको मूल्य लागत सरह नै कायम गर्नुपर्ने निगम भनाइ छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयले कर घटाउने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासमेत अर्थमन्त्रालयले कर घटाउन आनाकानी गर्नुका कारण भने दिइएको छैन् । बरु पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा घटाएको मूल्य बराबरको रकम आयल निगमलाई सोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने भनेर मन्त्रालयले ढांटेर जग्गा हडप्न खोजिरहेको छ
सम्बन्धित खबर
