संसदमा नागरिकता विधेयक पेश हुँदै, एमालेको पूरानै अडान कायम
एसीपी संवाददाता
२० असार २०७९, सोमबार ०७:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारका तर्फबाट नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने तयारी गरेका हुन् । ‘संभवत सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले नागरिकता विधेयक टेबुल गर्नुहुनेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीको समस्या सम्बोधनसहित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेगरी विधेयक पेश हुन लागेको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरु यसमा सहमत भैसकेको र मधेशवादी दल लोसपाले राखेको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संसदमा विधेयक आउन लागेको स्रोतको दावी छ ।
यसमा अंगिकृत प्राबधानमा दलहरु मौन बस्ने अवस्था देखिएको छ । दुई सातादेखि कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय समझदारी बनाउने कोसिससहित विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई मनाउने कोसिस गरिहेका भएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याउन विधेयकमा सहमत हुन नसकिने जनाइसकेका छन् ।
‘राष्ट्रिय समझदारी’ नबनेकाले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान समावेश नगरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको स्रोतको दावी छ । कानुनमन्त्री बन्दीले यसका लागि सबै वातावरण तयार पारेको स्रोतको दावी छ । ‘दलहरुलाई सम्झाउने र बुझाउने काममा कानुनमन्त्री लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो। नागरिकता विधयेककै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि सरकारी अधिकारीहरुले धेरै पटक संवाद गरेपनि एमालेले नागरिकता विधेयकमा पुरानो अडान कायमै राखेको छ । विगतमा माओवादी पनि एमालेसँगै उभिएको थियो ।
अंगीकृतको सवालमा सरकारमा भएका दलहरुबीच सहमति नबन्दा त्यसलाई थाती राखेर विधेयक पास गराउने तयारीमा लागेका हुन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा मुख्य असमझदारी रहेको छ । यही विषयमा दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ संसदमा आएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । तराई क्षेत्रमा भएको भोट बैंकलाई दलहरुले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि नागरिकता विधयकलाई विशेष महत् दिइरहेका छन् ।
विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले छलफल अगाडि बढ्यो ।
राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेपछि तराई मधेशवादी दलहरुले यसको विरोध गरे । खासगरी तत्कालीन नेकपा अर्थात हालका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्था र दुई ठूला छिमेकी देशलाई ख्याल गरेर ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गरेपछि यो विधेयकमा विवाद भएको थियो । सो अडान अहिले पनि कायमै रहेको छ ।
तर संघीय संसदको निर्वाचन आउन लागेकाले सत्तारुढ दलहरु नागरिकता विधेयक पास गरेर मात्रै संसदको निवाृचन घोषणा गर्न चाहिरहेका छन्।संसदीय समितिमा छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले र माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए ।
यही प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुले फरक मत राखेका थिए । अहिले कांग्रेस विगतमा आफैंले फरक मत राखेको वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहन्छ । तर एमाले र माओवादी अहिलेपनि यसको पक्षमा छैनन् । नागरिकताको सवालमा सबैभन्दा बढी बहस गर्ने एमालेका सांसद विजय सुब्बाले ७ वर्षे प्राब्धान कुनै पनि हालतमा हटाउन नहुने बताएका छन ।
उनले नागरिकताको सवालमा राज्य कडा ढंगले प्रस्तुत भएन भने त्यसको असर ठूलो पर्ने बताएका छन्।माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य रेखा शर्मा आफुहरु राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेकाले फरक बनाउन नहुने पक्षमा छिन ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने दुवै नेताहरुको भनाई रहेको छ । ‘७वर्षे प्रावधान राखेर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको थियो। त्यसबेला तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकबाटै ७ बर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भएको थियो, एमालेको धारणा यही हो सुब्बाले भने । संसदीय समितिमा छिमेकी भारतमा समेत विवाह गरेर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि सोही अनुरुपको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने एमाले र माओवादी सांसदहरुले तर्क गरेका थिए ।
तर पछिल्ला केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीलाई सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्ने जिम्मा दिएका छन् । उनीहरुले नागरिकता विधेयकको विषयमा सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिहेका छन्। खाणले मन्त्री भएपछि २० पटक भन्दा बढी औपचारिक छलफल गरिसकेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
