१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी

एसीपी संवाददाता

२ भाद्र २०७९, बिहीबार ०६:५९ मा प्रकाशित

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आग्रहमा संसद्ले विधेयक पारित तयारी गरेको हो । विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची बुधबार प्रकाशन भइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले साउन २९ गते सन्देशसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेकी थिईन् । साउन ३० गते विधेयक फिर्ताको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सरकारसँगको परामर्शका आधारमा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको बताए । “विधेयक चाँडो अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। भोलि नै सबै प्रक्रिया पूरा हुन सक्छ।” उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाए पनि जस्ताको तस्तै अघि बढाउने समझदारी गरेको थियो । गठबन्धनको निर्णय र सरकारको आग्रहअनुसार प्रतिनिधि सभामा बिहीबार गृहमन्त्री खाणले सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकमा विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ । त्यसपछि सन्देशमा उठाइएका विषयमा आधारित भएर छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयक पारितको कार्यसूची रहनेछ ।

यस पटक पनि विधेयक समितिमा नपठाई सदनबाटै पारित गर्न लागिएको हो । यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’मै अघि बढेको थियो। विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो । पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयक पुनर्विचार गर्न चाहेमा उक्त प्रक्रिया भने सदनमा पनि पूरा हुन सक्नेछ । संसद्ले विधेयकलाई यथास्थितिमा वा परिमार्जन गरेर पठाउन सक्ने सुविधा छ । प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको १५ दिन प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसअघि दुवै सदनबाट पारित भई साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले केही व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो । फिर्तामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने स्वागत गरेको थियो । सन्देशसहितको विधेयक सम्बन्धित समितिमा नपठाई प्रतिनिधि सभामै छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयकमा संविधान अनुकूलका धेरै विषय छुटेकोमा प्रश्न गरेकी छन् । संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सम्बोधन नभएको सन्देशमा उल्लेख छ । फिर्ता सन्देशमा विधेयक अपूरो भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संविधानमा उल्लिखित सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकताको प्रावधान सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनु आवश्यक भए पनि ती सबै विषय विधेयकमा समेटिन नसकेकोतर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण छ ।

वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पहिलो नागरिकता कानुन हुने भएकाले संविधानअनुसारका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल अहिलेकै अभ्यास उपयुक्त भएमा साझा धारणा बनाउन तथा अन्य मुलुकको अनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

लैङ्गिक समानताका दृष्टिले पनि विधेयकमा सुधारका ठाउँ रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थामा संविधानअनुसार थप विषय समेट्न सकिने पनि सन्देशमा सुझाइएको छ । नागरिकता कानुन तर्जुमामा एकल मातृत्वको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ । प्रजनन र मातृत्वलाई आमाको मौलिक हक मानेपछि नागरिकताका लागि खोजी गरिने बाबुको स्वघोषणा संविधानसँग अनुकूल नहुने भएकाले पुनर्विचार गर्न सन्देशमा सुझाइएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x