जिहादी प्रवर्धक मुस्लिम आयोग र राष्ट्रघाती बीआरआई सम्झौता खारेजीको माग किन ?
सरिता सिंह
१२ भाद्र २०७९, आईतवार १८:२८ मा प्रकाशित<
कुनै पनि देश्मा बन्ने नयाँ कानुन व कुनै सरकार बनाउने तथा प्रदेश सरकारले पास गरेको आयोग होस जब त्यो आयोगको बारेमा बिवाद उतपन्न शुरु हुन्छ र देशको हितको लागि गरिने ब्यापार सम्झौता या सन्धि व कुनै किसिमको बिकास निर्माण सम्झौता हुन्छ त्यस बारे जनताले राम्रो सङ थाहा पाउने गरि त्यो सम्झौताअनुरूप नियम कानुन र नाफा नोक्सानका बारेमा जनताले प्रत्येक्ष रूपमा थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । यदि त्यो देशको नेता ईमानदार छ भने जनतालाई सम्झौताको बारेमा स्पष्ट पार्छ तर नेपालमा भने उल्टो छ । अहिले देशमा पटक पटक चीन सङ गरिएको सम्झौता बारेमा जनता जान्न खोज्दा सरकार मौन छ । हुन यो भन्दा अघिको सरकारले गरेको सम्झौता हो तर केपि ओलिले चीन सङ बिआरआई परियोजना के शर्तमा ल्यान खोजेको हो त्यसको नियम शर्त के थियो जनतालाई जानकारी हुन जरुरी छ । यसैगरी अहिले राष्ट्रिय एकता अभियानको युवा विभागले जिहादी प्रवर्धक मुस्लिम आयोग र राष्ट्रघाती बीआरआई सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विरोध गर्दै आई रहेको छ । रयालीमा सहभागीहरुले जिहादी प्रवद्र्धक मुस्लिम आयोग खारेज गर, राष्ट्रघाती बीआरआई सम्झौता खारेज गर तथा हिन्दुराष्ट्र कायम गर, चिनियाँ विस्तारवाद मुर्दावाद लगायतका नारा लगाउन नि शुरु भएको हो ।
र्र्यालीपछिको कोण सभामा अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले राष्ट्रघाती बीआरआई सम्झौता र जिहादी प्रवद्र्धक मुस्लिम आयोग तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन । नेपाल सरकारले यी दुबै मुद्दा के हो र यश बारेमा सरकारको योजना के छ स्पष्टताका जनतालाई बुझाउन जरुरी रहेको छ ।
अभियानका केन्द्रीय सदस्य राजेश हिन्दू सम्राट, चन्द्र यदुवंशी, युवा विभागका अध्यक्ष कृष्ण यादव, प्रवक्ता रजनीश पाण्डेय, सदस्य प्रीति पाण्डेय, मुस्कान यादव, भाग्यनारायण ठाकुर, बोधनारायण यादव, राष्ट्रिय विधार्थी परिषद्का महासचिव पप्पू यादव लगायतले राष्ट्रघाती बीआरआई सम्झौता र जिहादी प्रवद्र्धक मुस्लिम आयोग तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।यो एक पटक मात्र भएको र्याली हैन अलग अलग समयमा उठेको माङ सरकारले यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सम्बन्धित खबर
