टीकापुर घटनाका आरोपितहरूको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
एसीपी संवाददाता
३० भाद्र २०७९, बिहीबार १८:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं : सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यो पनि समाचार पढ्नु होला – टिकापुर घटनाको मुख्य दोषीको हो बताई दिनुश न प्रधानमन्त्री ज्यु ? थारु नेता
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
टीकापुर घटनासम्बन्धी आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले अन्नपूर्णलाई बताए। ‘टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अब गृहले अगाडि बढाउने छ,’ ती मन्त्रीले भने।
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृ्त्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।
सरकारले सोसम्बन्धी निर्णय यही समितिलाई जानकारी गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
तत्कालीन वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेका थिए भने थारु कल्याणकारिणी सभा र संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी रहेका थिए।
विसं २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचच झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्रका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
यससँगै सरकारले विप्लव र स्वतन्त्र समूहको मुद्दा खारेजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्णपोस्ट
सम्बन्धित खबर
