१७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

दलितलाई केही न केही

एसीपी संवाददाता

१२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार ०८:५० मा प्रकाशित

कुरा आजभन्दा १९ वर्षअघिको हो, म दलितका लागि सञ्चालित एउटा राम्रै कार्यक्रमको प्रमुख थिएँ, जसलाई बेलायती सरकारले सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला मसँग एउटा जानकारी मागियो, जुन बेलायतकी उपविदेशमन्त्रीका लागि थियो ।

लन्डनमै क्रियाशील एउटा दलित संस्थाको कार्यक्रमलाई ती विदेश उपमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएछ । त्यसैले बेलायत सरकारले जातीय विभेद भएका देशहरूमा के गर्दै छ भन्ने जानकारी हामीबाट लिएकी रहिछन् । यसले के देखाउँछ भने त्यहाँ मन्त्रीहरूले आफ्ना विषयमा संसद्बाहिरका कार्यक्रममा पनि जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने रहेछन् । तर नेपाली नेताहरूको हकमा यो लागू हुँदैन, जसबारे चर्चा गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

यस वर्षको जातीय विभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्चमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । आफू जहाँ–जहाँ जान्छन्, त्यहाँ उपस्थित जनमानसको भावना क्यास गर्न उनी माहिर छन् । दलितको कार्यक्रममा पनि किन कम हुन्थे ! उनले उद्घोष गरे, ‘नेपालका दलितहरूले आगामी सय वर्षसम्म सम्झिरहने ठूलै कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछु ।’ हुन त, उनले गर्ने भाषण र प्रतिबद्धता कति नै पूरा भएका छन् र ! तैपनि हामी सबै एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएको नेता तथा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि साँच्चिकै पुर्‍याउँछ कि भन्ने झीनो आशा हामी सबैमा थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो टाउकामा चिसो पानी खन्याइदियो ।

गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा एउटा पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रम पर्न नसक्नुमा आफ्नै बाध्यता होला, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, सामान्य रूपमा देशका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा गरिब सीमान्तीकृत दलितलाई माथि ल्याउन अरू कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई जम्मा दुई ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नं ११८ मा ‘गरिब तथा विपन्न दलित, आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपांगता भएका महिला, बादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, बोटे, हिंसापीडित तथा अन्य वञ्चितिमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक, सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनिएको छ । विगतमा पनि लामो समय चलाइएको यस्तो कार्यक्रमबाट ठोस उपलब्धि के भयो सरकारले कहीँ उल्लेख गरेको छैन ।

बुँदा नं १२६ मा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, त्यस्तै सबै किसिमका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भनिएको छ । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुरु ५० रुपैयाँको छात्रवृत्तिलाई पछि ४५० रुपैयाँ पुर्‍याएर कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइन्थ्यो, तर स्थानीय सरकारहरू गठन भएपछि यो सबै पालिकामा एकनास नभएको सुनिएको छ । अब एकद्वार प्रणाली भनेर यसलाई विपन्न तथा जेहनदार छात्रवृत्तिमा परिणत गर्दा दलित बालबालिकाले पाइआएको यो सुविधा खोसिने आशंका छ ।

बुँदा १७६ मा मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । तर दलितको मानव अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न बनेको राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत अन्य विषयगत आयोगका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । बुँदा नं १८० पनि निर्वाचन आयोगलाई मात्रै केन्द्रित भई अन्य आयोगप्रति मौन देखिन्छ । महिला आयोगलाई अपवाद मान्दा अहिले दलित तथा अन्य विषयगत आयोगलाई स्रोतसाधन तथा जनशक्तिविहीन र भूमिकाहीन तुल्याइएको छ । यसप्रति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने प्रचण्डको सरकारले कसरी संविधानको धारा ४२ को समानुपातिक समावेशितासहितको सामाजिक न्यायको हकलाई बेवास्ता गर्न सक्छ ? गत मंसिरमा भएको चुनावमा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा दलित सम्बन्धी धेरै चर्चा गरेको थियो । विशेष अधिकार प्रदान गर्नेदेखि ७५३ स्थानीय तहहरूमा छुवाछुत उन्मूलन गर्ने अभियान चलाइनेसम्म भनेको थियो । कांग्रेसले पनि पाँच ‘प’ को अवधारणासहित पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच लगायतका विषयहरू उल्लेख गर्नुका साथै सीमान्तीकृत समुदायलाई विशेष रूपमा समेट्ने बताएको थियो । अहिले मूल रूपमा सरकारको नेतृत्वमा यिनै पार्टी भए पनि उनीहरूले आफ्ना चुनावी वाचाहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबहाल पछि विभिन्न कार्यक्रममा त्यहाँको उपस्थिति अनुसार उनीहरूलाई प्रिय लाग्ने कुरा भन्दै हिँड्ने वा निर्देशन दिने गरेका छन्, उनको सचिवालयमा त्यत्रा विधि कर्मचारी छन्, राजनीतिक तथा अन्य सल्लाहकारहरूको ताँती नै छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरालाई उनको कर्मचारी तथा सल्लाहकारको समूहले नोट त गरेकै होला, जसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न कसले रोकेको होला ? यसै पनि अहिले देशमा सबैतिर निराशा छ, त्यसमा दलित समुदाय अझ बढी निराश छ । सरकारी तथ्यांकमै पनि सबैभन्दा तल दलित छन् । उनीहरूलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन, पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका न्यूनतम कुरा तथा २०७२ को संविधानको धारा २४ र धारा ४० का ७ वटा उपधाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याए पुग्छ । त्यति गरेमा यो राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने भावना दलितहरूमा पनि जागृत हुन्छ । ईकान्तिपुर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x