चीनद्वारा तिब्बती किसानको जमिन जबरजस्ती कब्जा : रिपोर्ट
एसीपी संवाददाता
१८ असार २०८०, सोमबार ०८:०१ मा प्रकाशित
ल्हासा – तिब्बतमाथिको चिनियाँ सत्ताको दमनपूर्ण अवस्थाले चिन्ता बढाउने काम गरेको छ। चीनको नियतको बारेमा निरन्तर अनिश्चितताका साथ अधिकारीहरूले जलविद्युत बाँध निर्माण गर्ने बहानामा रिब्गोङ काउन्टीमा तिब्बती किसानहरूको जमिन जबरजस्ती कब्जा गरिरहेको तिब्बत प्रेसले जनाएको छ।
तिब्बत प्रेसका अनुसार स्थानीयहरूलाई सहयोग गर्न र आफ्नो जग्गा छाड्न चेतावनी दिइएको छ। यतिमात्र नभएर आफ्नो जग्गा दिन अस्वीकार गर्नेहरूलाई उनीहरूको मुआब्जा रोक्का गरिने पनि बताइएको छ।
यो आदेश २३ मे २०२३ मा लाङ्ग्या गाउँका अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिएको र रेब्गोङबाट करिब एक घण्टाको दूरीमा रहेको बताइएको छ। चिनियाँ सरकारले सूचना जारी गरेको १० दिनपछि पहिलो चरणको निर्माण सुरु गर्न सक्ने गरी यस क्षेत्रका सातवटा गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।
यो बाँध चीनको तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रमुख पहलहरू मध्ये एक हो र यसको कुल क्षेत्रफल ४.५८ मिलियन वर्ग मिटर छ र यसको निर्माणमा २४ करोड ५० लाख युआन खर्च हुने पूर्वानुमान गरिएको छ।
रेब्गोङलाई चिनियाँ भाषामा टोन्ग्रेन पनि भनिन्छ, चीनको किंघाई प्रान्तको तिब्बती जनसंख्या भएको क्षेत्र हो। परियोजनाको जलाशय क्षेत्र तिब्बती बस्तीहरू शु-ओङ-के, शु-ओन्ग-न्इ-था, लाङ्ग्या, माल्पा-जाम, माल्पा-खरनाङ-खरशी र मालपा-चौवोको क्षेत्रमा पर्दछ। तिब्बत प्रेसका अनुसार स्थानीय अधिकारीहरूले उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेमा किसानहरू अस्थायी रोजगारीको खोजीमा सहर जान बाध्य हुनेछन्।
ग्रामीण सहरीकरणको नीति, तिब्बती घुमन्ते र किसानहरूलाई जबरजस्ती सहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने र तिब्बतमा हान चिनियाँहरूको उल्लेख्य संख्यामा बसोबास गर्ने यी सबै तिब्बती अल्पसंख्यकहरूलाई हान-चिनियाँ बाहुल्यतामा समावेश गर्न चीनको प्रयासका उदाहरण हुन्।
तिब्बतमा चिनियाँ पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूले तिब्बतीहरूसँग बारम्बार झडपहरू निम्त्याएको छ, जसले चिनियाँ कम्पनीहरू र स्थानीय अधिकारीहरूलाई अनुचित रूपमा भूमि कब्जा गरेको र स्थानीय जनताको जीवनमा बाधा पुर्याएको आरोप लगाउने गरेको तिब्बत प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।
यो मुद्दा नयाँ होइन र सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमा गरेको आक्रमणको कारणले गर्दा तिब्बतीहरूको जीवन निरन्तर खस्किँदै गएको हो। सन् २००८ मा भएको विरोध प्रदर्शनदेखि अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी तिब्बती भिक्षुहरूले आत्मदाह गरेका छन्। चिनियाँ राज्य दमनबाट हजारौंको यातना, दुर्व्यवहार र मृत्युको परिणाम आज पनि महसुस भइरहेको छ।
यस क्षेत्रको सुरक्षा सुधार गर्न सी जिनपिङको निर्देशन पछ्याउँदै, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो, राज्य सुरक्षा ब्यूरो, संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग, धार्मिक मामिला ब्यूरो, टीएआर इन्टरनेट मामिला कार्यालय, र इन्टरनेट व्यवस्थापन लगायत चिनियाँ राज्यका विभिन्न अंगहरूले विभागले राजनीतिक उपलब्धिहरू स्थापित गर्न लागिएको छ।
सम्बन्धित खबर
