चिनमा महिला माथी हुने अन्यायले राजनीतिमा आउँन पाउदैनन्
एसीपी संवाददाता
१४ मंसिर २०८०, बिहीबार ०९:५९ मा प्रकाशित
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसै साता नयाँ नेतृत्वको घोषणा गर्दैछन्। बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’ मा हुन गइरहेको नेतृत्वको घोषणा विश्व राजनीतिक मञ्चमा अहिले बहसको विषय बनेको छ।
राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति (स्ट्यान्डिङ् कमिटी) मा क–कसलाई समेट्ने हुन्, यो विश्व समुदायको लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। तर, उनले घोषणा गर्ने टोलीमा यसपालि पनि महिला नअटाउने निश्चित छ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सन् १९४९ देखि निरन्तर शक्तिमा छ। ६८ वर्षको दौरान पार्टीको स्थायी समितिमा महिलाले स्थान पाउन सकेका छैनन्। २५ सदस्य निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यमा २ महिला सदस्य छन्– फु यीङ् र लियु योङ्दोङ्।
उमेर हदका कारण उनीहरु दुबैले यही अधिवेशनबाट अवकास पाउदैछन्। चिनियाँ राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास उसको स्वशासित क्षेत्र हङ्कङ्कमा क्यारी ल्याम र ताइवानमा साइ इङ्कवेनले नेतृत्व गरिरहेका छन्। दुबै महिला हुन् तर चीनमा महिला राष्ट्रपति स्थापित हुने त टाढाको कुरा, पार्टीको स्थायी समितिमा महिलाहरु उदाउन पनि सकेका छैनन्।
चीनका राष्ट्रपिता माओले कुनै बेला महिला नेतृत्वको विषयलाई लिएर भनेका थिए–‘महिलाले आधा आकाश ढाकिसके।’ तर, माओको आदर्शअनुसार चलिरहेको चीनमा अहिले प्रश्न तेर्सिन थालेको छ, ‘माओको निधन भएको ४ दशक बितिसक्दा पनि चिनियाँ राजनीतिको उच्च तहमा किन महिला नेतृत्वको उदाउन सकिरहेका छैनन्?’
यी सबै प्रश्नको उत्तर चीनमा रहेको ३ वटा मुख्य कारणलाई बताइन्छ। यी ३ कारण यसप्रकार रहेका छन्।
विभेदपूर्ण नीति
चिनियाँ संविधानले लैङ्गिक समानतालाई जोड दिएपनि विभेद सर्वत्र छ। हालै बनाइएको अवकास नीतीअनुसार महिलाले पुरुषभन्दा १० वर्ष अघिनै अवकास पाउँछन्। सरकारी कामकाजमा लागेका महिलाले ५० वर्षको उमेरमा अनिवार्य संस्था छोड्नुपर्छ। पुरुषले ६० वर्षमा अवकास पाउँछन्।
महिलाहरु शारिरीक रुपमा कमजोर हुने मानसिकताका कारण अवकासमा १० वर्षको अन्तर राखिएको जानकारहरु बताउँछन्। राजनीतिको सर्वोच्च पदमा महिला नपुग्नुमा यो नीति बाधक रहेको बताइन्छ। चीनको राजनीतिक इतिहास हेर्दा ६० वर्ष वरपरको उमेरमा मात्रै पार्टीको सर्वोच्च पद सम्हालेको देखिन्छ। ‘महिलालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छैन,’ महिलावादी लेखक लेता हङ् फिन्चर भन्छिन्।
चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिमा माओकी श्रीमति जियाङ् किङ्ले महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाएकी थिइन्। क्रान्तिमा योगदानको कदर स्वरुप ६० को अन्त्यतिर उनलाई पोलिटब्युरो सदस्य नियुक्त गरिएको थियो।
सन् १९६९ मा उनी पोलिटब्युरो सदस्य भएकी थिइन्। माओको श्रीमतिको योगदानको कदर भए पनि राजनीतिमा लागेका अन्य महिलाको उचित मूल्याङ्कन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले गर्न नसकेको आलोचकहरु आरोप लगाउँछन्।
‘महिला सशक्तिकरणका सवालमा माओका शब्दहरु काव्यात्यक छन्,’ चिनीँया राजनीतिक जानकार चेङ् ली भन्छिन, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जटिल छ। माओले महिलालाई अघि बढाउन चाहेपनि सर्वोच्च पदमा र्पुयाउन चाहेका थिएनन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान नेतृत्व पनि त्यस्तै हो।’
बैजु संस्कृति
महिलालाई राजनीतिको उच्च पदमा पुर्याउन बाधक बनेको अर्को पक्ष हो, संस्कृति। पुरुष प्रधान चिनियाँ राजनीतिमा रक्सी पिउनै पर्ने ‘बैजु संस्कृति’ विधमान छ। जब बैठक सम्पन्न हुन्छ, अनिवार्य घरेलु रक्सी ‘बैजु’ पिउनैपर्छ। राजनीतिमा रक्सी पिउनैपर्ने संस्कृतिले चिनियाँ महिलाहरु दोधारमा पर्ने गरेका छन्। रक्सी पिउँ भने सांस्कृतिक विचलनको चिन्ता, नपिउँ प्रभाव बढाउने अवसरबाट बञ्चित भइने डर।
चीनमा महिलाप्रति हुने विभेदको नमुना हेर्न बैठकस्थल र डाइनिङ् टेबल पर्याप्त भएको जानकारहरु बताउँछन्। ‘बैठक पछि महिलाहरु रक्सी पिउँदैनन्। त्यसैले पुरुषहरु महिलासँगै बसेर डाइनिङ गर्न रुचाउँदैनन्,’ चेङ् ली भन्छिन्।
‘बैजु संस्कृति’ को अन्त्यका लागि वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रयास नगरेका होइनन्। तर, उनी सफल हुन सकेनन्। यो संस्कृति अन्त्य भएको भए राजनीतिमा महिला सशक्तिकरणको मुद्धा बलियो बन्ने थियो।
गैरमहिलावादी चरित्र
पश्चिमा राष्ट्रमा महिला सशक्तिकरणका लागि महिलावादीले प्रदर्शन गर्छन्, अधिकार माग गर्छन। राज्यले पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न कर लाग्छ। तर, चीनमा त्यो सम्भव छैन। राज्यको नीति बाहिर गएर महिला अधिकारमा वकालत गर्न असम्भव छ। चीन स्वसाशित क्षेत्र ताइवनकी राष्ट्रपति अविवाहित हुन्। चिनियाँ सरकारी मिडिया सिन्हवाले उनलाई अतिवादीको संज्ञा दिँदै समाचार छाप्ने गरेको छ।
सिन्हवाको समाचार प्रति रुष्ट नागरिक समाजमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विरोध जनाएका थिए। महिला अधिकारवादीहरु सडकमा पनि उत्रिए। तर, चिनियाँ प्रशासनले विरोध जनाउने सबैमाथि कडा दृष्टिकोण राख्यो र सन् २०१५ मा छानाछानी सबैलाई जेल चलान गर्यो। उनीहरु माथि सार्वजनिक स्थानमा दंगा भड्काएको अभियोग लगाइयो। पछि चिनियाँ प्रशासनले धरौटीमा ससर्त रिहा गर्यो।
उनीहरुलाई सरकारी नीति विरुद्ध सडकमा ओर्लिए कम्तिमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने सर्तसहित प्रशासनले रिहा गरेको थियो। ‘महिला अधिकारकर्मी ससर्त रिहा भए तर राज्यको आखाँमा उनीहरु अझै अपराधी छन्,’ होङ् फिन्चर भन्छन्।
चीनमा राज्यको नीति विरुद्ध अधिकारको वकालत गर्न बर्जित छ। यो अवस्था अझै १० वर्षसम्म यथावत रहने जानकारहरु बताउँछन्।एजेन्सीको सहयोगमा
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रीपरिषदको बैठक
६ घण्टा अगाडि
