युवाहरूलाई पलायन बाट रोक्न राजनीतिक असफल किन – पुर्ब प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

एसीपी संवाददाता

६ मंसिर २०८१, बिहीबार ०८:१८ मा प्रकाशित

शान्ति-सम्झौताको १८ बर्ष पूरा हुँदा सबैले TRC/बेपत्ता आयोगको काम (धारा ५.२.५) नसकिएकोमा चिन्ता गर्छौं। गर्नैपर्छ। त्यो छिटो पूरा हुनैपर्छ।

तर संगसंगै , यो सम्झौताको एउटा प्रमुख पैरवीकर्ता र अन्तिम मस्यौदाकारको नाताले मलाई यौटा अर्को पक्षले असाध्यै घोचिरहन्छ। त्यो हो, सम्झौताको धारा-३ (“राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण”) का विभिन्न उपधाराका प्राबधानहरू, जसले आज दशौं लाख युवाहरूलाई देश छोडेर विदेश जान बाध्य पारिरहेछ, तिनको अझैसम्म कार्यान्वयन नहुनु!

जस्तै-
३.७ “सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने।
३.८ “राष्ट्रिय उद्योगधन्धा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने।
३.९ शिक्षा,स्वास्थ्य,आवास,रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने।
३.१० सुकुम्वासी,कमैया,हलिया,हरवाचरवालगायतका आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने।
३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने।
३.१२ देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने। आदि। ( हेरौं फोटोकपी)

त्यसैले अहिले पटकपटक देशको नेतृत्व सम्हालेका नेताहरूको गलत हर्कतबाट असन्तुष्ट रहेका र देश छोड्न उद्यत भएका युवाहरूलाई हाम्रो आग्रह छ- हाम्रो पुस्ताका युवाहरूको ठुलो बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा भएको ऐतिहासिक शान्ति-सम्झौतामा उल्लिखित यी प्राबधानहरू कार्यान्वन गरेर देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न अघि बढ्नोस्। हामी जस्ता अघिल्लो पुस्ताका मान्छे तपाईंसंगै हुनेछौं।