नेपाल, तिब्बत, र चीनबीचको जटिल सम्बन्धले शक्ति सन्तुलन, व्यापार, र सार्वभौमिकताका विषयमा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछ। यो लेखले चीन-नेपाल सीमाना विवादलाई ऐतिहासिक, राजनीतिक, र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्दै यसको वर्तमान प्रासंगिकतालाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछ।
तिब्बत: ऐतिहासिक साझेदार र व्यापारिक मित्र
सन् १९४९ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। नेपालको व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धमा तिब्बतको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। नेपाल र तिब्बतबीच परस्पर निर्भरता थियो। नेपालले तिब्बतलाई आवश्यक वस्तुहरू प्रदान गर्थ्यो भने तिब्बतले नेपाललाई आयात-निर्यातमा सहयोग पुर्याउँथ्यो।
तर, यो सम्बन्ध सधैं सौहार्दपूर्ण थिएन। व्यापारिक विवाद र भू-भागसम्बन्धी असमझदारीले तीनपटक नेपाल-तिब्बत युद्धको सिर्जना गर्यो।
- पहिलो युद्ध (१८४५): तिब्बतको पराजय भयो, र युद्ध खर्च तिब्बतले व्यहोर्नुपर्यो।
- दोस्रो युद्ध (१७८८): व्यापारिक विवादले युद्ध चर्कियो। चार वर्षसम्म चलेको यो युद्धको अन्त्यमा, चीनले विवाद समाधान गर्ने अधिकार पायो।
- तेस्रो युद्ध (१९११): चीनको समर्थन पाए पनि तिब्बतले नेपालसँग हार मान्दै सन् १९१२ मा नेपालको सर्तहरू स्वीकार गर्यो।
यी घटनाहरूले नेपाल-तिब्बत सम्बन्धको गहिरो ऐतिहासिक जटिलतालाई उजागर गर्छन्।
तिब्बत कब्जापछि चीनको उदय र नेपालमाथिको प्रभाव
सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा लिँदै भू-राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्यो। स्वतन्त्र बफर राज्यको रूपमा रहेको तिब्बत गुमेपछि, चीन नेपालका लागि उत्तरी छिमेकी बन्न पुग्यो।
यस कब्जापछि, चीनले नेपाल-तिब्बत व्यापारमा निगरानी बढाउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो। सन् १९५८ बाट चीनले “सलामी स्लाइसिङ रणनीति” को प्रयोग गर्दै क्रमिक रूपमा नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गर्न थाल्यो।
नेपालमाथि चीनको सीमा अतिक्रमण
चीनको आक्रामक सीमा नीतिले सन् १९६० मा अझ प्रस्टता पायो। चीनले सगरमाथा र महालंगुर हिमश्रृंखला आफ्नो क्षेत्रभित्र पारेको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यस कदमले नेपालमा व्यापक जनप्रदर्शनको सुरुवात गरायो।
प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाले चीन भ्रमण गर्दा चीनले सगरमाथासहित महालंगुर श्रृंखला आफ्नो भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्यो। चीनले हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए पनि नेपालले अस्वीकार गर्यो।
यद्यपि, १९६० को सीमा सम्झौता र १९६१ को मैत्री सन्धि मार्फत सीमाना विवाद व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरियो। तर, १९६० मा चिनियाँ सेनाले नेपाली भू-भागमा प्रवेश गरी सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गर्दा तनाव बढ्यो।
सीमा स्तम्भहरूको स्थापना र विवादहरू
१९६० को सीमा सम्झौताअनुसार, ७९ स्थानमा ९८ स्थायी सीमा चिह्नहरू निर्माण गरियो। तर, यी प्रयासहरूका बाबजुद विवादहरू जारी रहे।
- सगरमाथा क्षेत्र: सगरमाथाको उत्तरी भागमाथि चीनको दाबी अझै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ।
- विवादित स्तम्भहरू: ३३ नम्बर स्तम्भ, नेपाली उपस्थितिबिना निर्माण गरिएको, अझै विवादको प्रतीक बनेको छ।
नेपाल-चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण हरेक दश वर्षमा गरिन्छ। तर, चीनको रणनीतिक अतिक्रमण र नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण धेरै विवादहरू समाधान हुन सकेका छैनन्।
भू-राजनीतिक प्रभाव र भविष्यको बाटो
चीनका सीमासम्बन्धी क्रियाकलापले नेपालमाथि गम्भीर भू-राजनीतिक असर पारेको छ। मुख्य व्यापार मार्गहरू नियन्त्रणमा राखेर, चीनले नेपालको सार्वभौमिकता सीमित गरिरहेको छ।
चीनसँग आर्थिक र पूर्वाधार विकासका लागि निर्भर नेपालले यस्ता अतिक्रमणहरूको सामना गर्न कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ। तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपाली नेतृत्वले जनताको समर्थन र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको उपयोग गरी चीनका महत्त्वाकांक्षाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा आधारित छ। आर्थिक सहयोग आवश्यक भए पनि नेपालले आफ्नो भू-भागको अखण्डता र ऐतिहासिक अधिकारहरूलाई बलियो पार्नुपर्छ। पारदर्शी शासन, सुदृढ कूटनीतिक सम्बन्ध, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत नेपालले आफ्ना हितहरू सुरक्षित गर्न सक्छ।
नेपाल-तिब्बत-चीन सम्बन्धको इतिहासले देखाएको छ कि दृढ नेतृत्व र जनताको एकताले मात्र नेपालको स्वतन्त्रता र पहिचानलाई जोगाउन सक्छ।नेपालआज बाट साभार गरिएको छ ।
