एमसीसी) मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान अनिश्चित अब के ?
एसीपी संवाददाता
८ पुष २०७७, बुधबार १३:५० मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान अनिश्चित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवादका बावजुद संसदको आगामी अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद भंग भएपछि तत्काल एमसीसी अगाडी बढ्ने देखिँदैन । संसद पुर्नस्थापना भए पनि एमसीसी पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सुविधाजनक बहुमत रहेको नेकपा विभाजनउन्मुख भएकाले संसदबाट पारित गर्न कठिन हुने उनीहरू बताउँछन् ।
गठबन्धन सरकार बनेपछि एमसीसीका बारेमा सहमति जुटाउन पक्कै सहज हुने छैन । यस अगाडि सत्तारुढ नेकपाभित्र केही मतभेद रहे पनि एमसीसीका सम्बन्धमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा थिए । नेकपाले नेतृत्वले ह्विप पनि लगाउन सक्दथ्यो ।
संसद पुर्नस्थापना भएर केपी ओली, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा भने एमसीसी पारित हुने झिनो सम्भावना रहन्छ । त्यतिबेला पनि हिजोको जस्तो एउटा पार्टीको संसदमा बहुमत र प्रतिपक्षीको पनि साथ रहेको अनुकुल अवस्था भने हुने छैन ।
नेकपा फुटसँगै संसद पुनर्स्थापना भए पनि वा निर्वाचनमा गए पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ । यदि संसदको पुर्नस्थापना भएन र निर्वाचनको पनि सुश्चितता भने भएन भने एमसीसी फिर्ता हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । किनभने, अमेरिकाले एमसीसी अनुदान सधैका लागि खुला नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्ट संसद अनुमोदन भन्दा पहिला हुनुपर्ने कामहरूमा प्रगति भइरहेको बताउँछन् । उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘संसद भंगको विषय अदालतमा गएको छ, नयाँ निर्वाचनको विषय पनि उठेको छ, हामी अझै पनि संसदबाट पारित हुनेमा आशावादी छौं ।’
परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गर्नु भन्दा पहिला नै ३ अर्ब २५ करोड खर्च भइसक्यो । जसमध्ये १ अर्ब नेपाल सरकारले खर्च गरेको हो भने बाँकी बजेट अमेरिकाको तर्फबाट हो ।
यस अगाडि एमसीसीको विषय संसदमा गइसकेकाले संसदले कुनै पनि कुनै रुपले यो विषयलाई संम्वोधन गर्ने एमसीसीको अपेक्षा थियो । संसदले संशोधन र स्पष्टताका विषय पहिल्याउने र त्यस सम्बन्धमा बसेर छलफल गर्ने एक प्रकारको अनौपचारिक समझदारी नेपाल सरकार र एमसीसीका बीचमा भएको थियो ।
यद्यपि, संसद अनुमोदनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरु भने भइरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण ८ महिनादेखि काम प्रभावित भएका कारण संसदबाट अनुमोदन नभए पनि खासै असर गरेको छैन ।
प्रत्येक चार महिनामा एमसीसी बोर्डको बैठक बस्ने गर्दछ र त्यसले एमसीसी लागु भएका देशहरूमा एमसीसीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्ने गर्छ । हालै सो बोर्डको बैठक बसेको थियो । अबको चार महिनामा बैठक बस्ने छ । अनलाइनखबर
