भन्सार शुल्क लिने नाममा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ सर्बोच्चको आदेश
एसीपी संवाददाता
२ जेष्ठ २०८३, शनिबार २१:४२ मा प्रकाशित
लक्ष्मी चौधरी , काठमाडौं – नेपाल सरकारले लिएका केही निर्णय बिवादस्पद बनेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाली जनताको मनोभावना अनुरुप काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ कि त आफ्नो मातहत पर्ने प्रशासनिक निकाय प्रहरीलाइ इमानदार बनाउन सक्नुपर्छ ।
हालै नेपाल सरकारले भारतबाट १०० रुपैया भन्दा बढी समान किनेर ल्यएकोलाइ अनिवार्य भन्सार शुल्क कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ जसलाई सर्बोच्च अदालतले नै खारेज गरेको छ । यस्ता निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले बुद्धि पुर्याउन आवस्यक छ ।
सरकारले निर्णय गर्ने अनि अदालत उल्टाउने हो भने नेपाल सरकारको समेत बेज्जत हुने हो । सरकार अपरिपक्वता तरिकाले सरकार चल्दैन यसरी नेपाली जनताको मनमा दु:ख हुन सक्छ ।
नेपाली ब्यापारीले नेपाल सरकारलाई भन्सार शुल्क कम तिरेर जनतालाई महगो समान बेच्ने गरेका छ्न यसको अनुसन्धान हुनु नि आवश्यक छ । भन्सारको मिलिमतोमा भन्सार दलालले गर्ने कुनै निकाय सङ लुकेको छैन ।
किन गर्यो सर्बोच्च अदालत निर्णय खारेज ?
नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारत–नेपाल सीमा पारी बाट ल्याइने १०० रुपैयाँ बढीका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने बालेन सरकार को निर्णय लाई रोक्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यस निर्णयले मधेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं नागरिकलाई तत्काल राहत प्रदान हुमे भएको छ । यो कर लाई अव्यवहारिक कर हो भन्दै व्यापक आलोचना गरिएको नीतिलाई रोकेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नआएसम्म सरकारलाई उक्त कडा भन्सार सीमा लागू नगर्न रोक लगाएको हो ।
नेपाली जनताको लागी यो राहत हुने सर्बोच्च अदालतको निर्णय स्वागत योग्य रहेको हो ।
सम्बन्धित खबर
