मधेशमा बसेका भारतिय हैनन मधेशी हुन । समय अनुसार जिल्ला कहिले ब्रीटिस ईन्डियाको कहिले नेपालको बन्यो जनता उनै हुन
एसीपी संवाददाता
८ कार्तिक २०८३, शनिबार २१:१३ मा प्रकाशित
नेपालको इतिहासलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर बुझ्न आवश्यक छ। मधेशको भूभाग, नेपाल–भारत सम्बन्ध र राजा त्रिभुवनको दिल्ली प्रवाससँग जोडिएका ऐतिहासिक घटनाहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्छ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक सम्बन्धको साझा आधार पनि हो। तर समय–समयमा यही सम्बन्धलाई राजनीतिक विचारधारा र राष्ट्रवादको नाममा फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्ने गरिएको छ।
नेपालको इतिहासमा मधेशको भूभाग र नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १८६० को नयाँ मुलुक फिर्ता तथा सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र मधेशको भूभाग
नेपाल र ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भौगोलिक सीमामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो। सन् १८१६ मा भएको सन्धिपछि नेपालले तराईका केही भूभाग गुमाएको थियो।
तर सोही वर्षको डिसेम्बरमा ब्रिटिश सरकारले कोशी र राप्ती नदीबीचको तराईको ठूलो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस ऐतिहासिक घटनाले पूर्वी तथा मध्य तराईको भूभाग नेपालको सीमाभित्र पुनः समावेश हुने आधार तयार गर्यो।
सन् १८६० : नयाँ मुलुकको ऐतिहासिक फिर्ता
सन् १८५७–५८ को भारतीय विद्रोहका क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ब्रिटिश सरकारलाई सैन्य सहयोग गरेका थिए।
त्यसपछि ब्रिटिश सरकारले नेपाललाई पश्चिम तराईका चार महत्त्वपूर्ण जिल्ला फिर्ता गरेको थियो।
ती जिल्लाहरू हुन्:
बाँके
बर्दिया
कैलाली
कञ्चनपुर
यी चार जिल्लालाई ऐतिहासिक रूपमा ‘नयाँ मुलुक’ भनिन्छ।
नेपाल–ब्रिटेनबीच सन् १८६० मा भएको सन्धिअनुसार यी भूभाग नेपालमा फिर्ता भएका थिए। त्यसैले मधेशको इतिहास बुझ्दा सन् १८१६ र सन् १८६० का घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्न आवश्यक छ।
राजा त्रिभुवनको दिल्ली प्रवास र नेपाल–भारत सम्बन्ध
सन् १९५० मा नेपालमा राणाशासनविरुद्ध राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो। तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारतको दिल्ली पुगेका थिए।
त्यस समयमा भारतले राजा त्रिभुवनलाई आश्रय दिएको थियो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेपालप्रतिको कूटनीतिक दृष्टिकोण र नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई इतिहासमा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिइन्छ।
तर राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव गरेका थिए र भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने भरपर्दो ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक छ।
नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वको विषयलाई भावनात्मक दाबीभन्दा ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा बुझ्नु उचित हुन्छ।
नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता
नेपाल १४ डिसेम्बर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। तर नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिइनुको कारण मधेशको भूभाग थियो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आधिकारिक दस्तावेज आवश्यक हुन्छ।
नेपालको सदस्यता प्राप्तिको इतिहासलाई केवल एउटा देशको योगदान वा एउटा राजनीतिक दाबीमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन।
मधेशको इतिहास र राष्ट्रियताको प्रश्न
मधेश नेपालको इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाको अभिन्न हिस्सा हो। मधेशको भूगोल र यहाँका नागरिकहरूको योगदानलाई नेपालको राष्ट्रिय इतिहासबाट अलग गर्न सकिँदैन।
त्यसैगरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि केवल राजनीतिक विरोध वा समर्थनको आधारमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुँदैन।
इतिहासमा भएका घटनाहरूको तथ्यपरक अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजको विश्लेषण र प्रमाणमा आधारित बहसले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्छ।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र मधेशको ऐतिहासिक पहिचानलाई एकअर्काको विरोधी विषयका रूपमा होइन, नेपालको साझा इतिहासका रूपमा बुझ्नु आजको आवश्यकता हो।
सम्बन्धित खबर
