परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन वार्तामा हुम्लाको सीमा समस्या राख्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट मिलाउने दाउ
एसीपी संवाददाता
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार १३:०८ मा प्रकाशित
९ गते कात्तिक २०७८ । नेपाल-चीन सीमा अध्ययन समितिले हुम्लाका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।
गृह मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन वार्तामा हुम्लाको सीमा समस्या राखेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि द्विपक्षीय वार्ता तथा सीमा निरीक्षणका लागि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहल भइरहेका बेला यसका केही गम्भीर तथ्यहरु बाहिरिएको छ ।
प्राप्त प्रतिवेदनको सांराशमा कहाँ कहाँ, कसरी समस्या छ ?चीनले कसरी कब्जा गर्न खोजेको छ, नेपाललाई कसरी दबाब र प्रभावमा राखेको छ, वेवास्ता गरेको छ भन्ने उल्लेख छ । अघिल्लो कम्युनिस्ट सरकारको बलियो साथ पाएर सीमामा समस्या नै नभएको दाबी पटक पटक गरेको चीनको बदमासी यतिबेला छताछुल्ल भइसकेको छ । नेपालमा सुन्दरी राजदूत होउ यान्छीको चालबाजी असफल भएको छ ।
के के छ प्रतिवेदनमा?
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा हुम्लाको धेरै ठाउँमा चीनबाट सीमा मिचिएको उल्लेख छ । चारदेखि १३ नम्बर पिल्लरसम्मको अध्ययन गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या छ । यसको दिगो समाधानका लागि देशको नीतिमै सीमा समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
सीमासम्बन्धी यस्ता संवेदनशील र द्विपक्षीय विषयलाई स्थायी संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक भए पनि त्यस्तो कुनै पहल नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सन् १९६३ को सीमासम्बन्धी प्रोटोकलले ५(२) पिल्लरदेखि किट खोलाको मध्यसम्मको क्षेत्रलाई दुई देशबीचको सिमाना तोकेपछि उक्त क्षेत्र नेपालको रहेको हो । तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा तारबार लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिभित्र १४५ मिटर स्थायी नहर बनाउन खोजेको पनि फेला परेको छ । नहरसँगै सडक बनाउन खोजेका थिए । तर नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल पुगेर विरोध जनाएपछि चीनले रातारात बनाइएका संरचनाहरू भत्कायो । भत्काएर ढाकिएको भग्नावशेष अध्ययन समितिले देख्न पायो ।
प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा रहेको ६(१) पिल्लर क्षेत्रमा तारबार लगाएको छ । पिल्लर ६ (१) र पिलर ५ (२) बीचको क्षेत्र कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ । चिनियाँतर्फको स्तम्भ ७(२) नदेखिएको र नेपालका सुरक्षाकर्मीले खोज्दा फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल–चीन साझा पिल्लर ९(२) बाट ३२ मिटर पर्ने पिल्लर १० तर्फ चिनियाँ पक्षले बार लगाएकाले सन् १९६३ को सीमा सम्बन्धी प्रोटोकल उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ पक्षले पिलर ५(२) र पिलर ४ बीचको क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई गाईवस्तु चराउनसमेत रोक लगाएको पाइएको छ । सन् १९६३ को सीमा सन्धिअनुसार नाम्खाको ललुङजोङ नेपालमै पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त भूभागमा चीनले संरचना बनाएर सुरक्षा बलको उपस्थिति बढाउँदा तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री नेपालीहरुको धार्मिक गतिविधिमा असर परेको पाइएको छ ।
नेपालको धार्मिक र पर्यटन गतिविधिमा बाधा पुगेको र आ–आफ्नै क्षेत्रमा आवतजावतमा रोक लगाइएको स्थानीयहरू गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्कोतिर नाम्खा गाउँपालिकाका स्थानीय उत्तरको तिब्बतमा निर्भर रहहेकाले बोल्न डराउने गरेको पाइएको छ । नाम्खा गाउँपालिकामा विशेषगरी लिमी लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रमा नेपालीहरु सीमापार तिब्बती बजारमा धेरै निर्भर छन् । त्यसैले उनीहरु सीमा रक्षा गर्न चाहँदैनन्, सीमाका विषयमा बोल्न पनि इच्छुक छैनन् ।
काठमाडौंबाट हुने अध्ययनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्छ भने उनीहरू चिन्तित देखिन्छन् । समितिले पिल्लर ५ (२) को दक्षिणपश्चिमको क्षेत्र र कितखोलादेखि कर्णाली नदीसम्मको उत्तरतर्फको क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले उक्त क्षेत्रमा चीनले लगाएको तारबार हटाउन सुझाव दिएको छ । संयुक्त निरीक्षण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सन् २००६ यता हुन नसकेको संयुक्त रुपमा सिमाना अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सीमा निरीक्षण र सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सीमा र अधिकारको बारेमा थाहा हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार संयुक्त सीमा निरीक्षणका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि चीनले सुनेको छैन ।
पटक पटक पत्राचार गरे पनि जवाफ आएको छैन । नापी विभागका अधिकारी पनि सन् २०११ पछि ठप्प भएको सीमा बैठक गर्न र संयुक्त निरीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पटकपटक पत्राचार गरे पनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताउँछन् ।
यसरी चीनले एकातिर सीमा मिच्ने र अर्कोतिर संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्न पनि वेवास्ता गर्ने तथा नेपाल निरीक्षण गरेर बदमासी बाहिर ल्याउँदा मिचेको छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने द्वैध चरित्र चिनियाँ पक्षले देखाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
[…] १० गते कात्तिक २०७८ । मोहन सिंह – चीनका राष्ट्रपति सि जिंग पिङ्गले वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि छिमेकि देशहरुसंग सम्झौता गर्दै आएका छन्। दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान, मल्दिव्स र पछिल्लो समयमा नेपाल पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरिएका छिमेकि राष्ट्र हुन् । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक रुपले ऋण लगानी गर्ने गरेको छ। चिनीयाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्नो देशको नागरिकहरु भन्दा अन्य देशमा बढी ऋण दिने गरेको बिबिसीको एक रिपोर्टले देखाएको छ।परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले चिनियाँ… […]