२० कार्तिक २०८३, बिहीबार

एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार

एसीपी संवाददाता

१४ फाल्गुन २०७८, शनिबार १६:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा मत दिने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका  दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको गृहकार्यमा शीर्ष नेतृत्व सहमत भए एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ भने पाँचदलीय गठबन्धन पनि जोगिने छ ।
तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट निर्णय गरेर नआए कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्ने र एमालेसँग सहकार्य हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँग निरन्तर सम्वादमा छ । शनिबार पनि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमाले नेताहरुसँग छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए ।
एमाले नेताहरुसँग सकारात्मक छलफल भएपनि साँझ सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक भएकाले कुनै सहमति नभएको एक नेताले बताए ।
शीर्ष नेताहरुको बैठक
एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेसले एमालेसँग सहमति गर्ने सम्भावना बढेपछि शुक्रबार विहानदेखि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु गठबन्धन जोगाउने गरी सहमतिको विन्दु खोज्न सक्रिय भएका थिए । उनीहरुले एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरुले विरोध गर्दै संसद बैठक बहिस्कार गर्ने र ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर देउवा विश्वस्त हुन सकेनन् ।
विकल्पका रुपमा एमसीसीबारे प्रश्न उठेका विषयहरुमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने र सत्तारुढ दलहरुले मतदान गर्ने प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो । शनिबार पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले गृहकार्य गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको सहयोगमा व्याख्यात्मक घोषणामा केके राख्ने भनेर तयार पारेका छन्, जसबारे शीर्ष नेताहरुलाई ब्रिफिङ भइसकेको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सैन्य रणनीति होइन, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाझिएको अवस्थामा नेपालको कानुन लागू हुन्छ, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ जस्ता विषय राख्ने छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतको उपस्थितिमा यसबारे छलफल हुनेछ ।
‘दोस्रो तहका नेताहरुले मतदान नै गर्छौ भन्नुभएको छ । तर शीर्ष नेताहले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन,’ सत्तारुढ कांग्रेसका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि उहाँहरुले पनि व्याख्यात्मक घोषणासँगै मत दिने बताउनुभयो भने दलको औपचारिक निर्णय पर्खिन्छौं ।’
एकीकृत समाजवादीले आइतबार विहान ११ बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । माओवादीले बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । यदि शीर्ष तहमा सहमति जुट्यो र दलगत निर्णय भयो भने व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन हुन्छ र पाँचदलीय गठबन्धन पनि जोगिने नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले पनि तयार छ
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा मत दिने बताएका कारण एमालेसँग कुनै सहमति भएको छैन । तर माओवादीले एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेन भने दुई दलबीच सहमति हुन धेरै समय चाहिँदैन ।
नेताहरुका अनुसार एमाले नेतृत्वलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन कुनै अप्ठ्यारो छैन । अहिले गठबन्धन टुट्ने, आगामी चुनावमा कांग्रेससँग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन पनि नहुने भएकाले एमाले नेतृत्व एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार देखिएको छ ।
एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्रले भोट नहाल्ने हो भने हाम्रो सबै कुरा टुंगिन्छ । त्यसैले उहाँहरुको निर्णय पर्खिऔं भन्ने भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा नआएका कारण छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएनन् । यद्यपि अरु नेताहरुबीच भएको छलफलपछि दुबै दलका नेताहरुले आफूहरु सम्वादमै रहेको बताएका छन् । ‘हामीले आज पनि प्रतिनिधिसभलाई सुचारु गरौं, एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन गरेर मुलुक महत्वपूर्ण विषय एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिउँ भनेर प्रस्ताव गर्‍यौं,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले भने, ‘उहाँहरुले पुरानै कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ ।’
२३ भदौदेखि वेलमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेले भने माधवकुमार नेपालसहितत १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँसेको वा सभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र संसद सुचारु हुनसक्ने अडान लिएको छ ।
अन्यथा नियमित प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने भन्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘जुन दिन संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनु हुन्छ, त्यो दिनदेखि हरेक विषयमा स्पष्ट दिष्टकोणका साथ प्रस्तुत हुन्छौं भनेका छौं ।’
उनले अघि भने, एमसीसीको अनुमोदनमा प्रतिपक्षको सहयोग खोजिराख्नु भएको छ । हामीले गठबन्धनको तर्फबाट एउटा राय बनाउनुस् भनेका छौं । जबसम्म सरकारको राय एक हुन्न, तबसम्म प्रतिपक्षलाई बोलरहने बाध्यता रहन्न ।’ अनलाइनखबर

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x