कानुनी प्रावधान बिरुद्ध सामुदायिक भवन, समुदायमा बिवाद !
एसीपी संवाददाता
२४ असार २०७७, बुधबार १६:३० मा प्रकाशित
विनय त्रिपाठी
बाँके, अषाढ २४ । नेपालगञ्ज उप–महानगर पालिका वडा नं.१९ अन्तर्गत रहेको सुर्जीगाऊँको उत्तर तर्फ स्थित शिव मन्दिर र जगन्नाथी मन्दिर (गांवट) को बीचमा रहेको पोखरीमा कानून बिपरीत सामुदायिक भवन बनाउने तयारी गरी योजनाको बोर्ड राखे पछि बिवाद उत्पन्न भएको छ ।
वडा नं. १९ को परिषदले ऐलानी जग्गामा मुस्लिम सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हुंदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्दिर (गांवट) को अगाडी स्थित तलाउमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न तयारी गरी योजनाको बोर्ड राखि पिलर ढलान कार्य शुरु गरेपछि समुदायका मानिसहरुले थाह पाएको कारण उक्त बिवाद उत्पन्न भएको हो । परापूर्वकाल देखि स्थापित उक्त मन्दिर र मन्दिर नजिकको तलाउलाई आफनो रीतिरिवाज धर्म परम्परा अनुसार बैवाहिक ब्रतबन्ध तथा धार्मिक अनुष्ठानका लागि प्रयोग गर्दै आएको स्थानिय वासीहरुले बताएका छन ।
शिव मिन्दर र जगन्नाथी (गाँवट) मन्दिरको बिचमा रहेको सार्बजनिक तलाउ पोखरीको रुपमा दर्ता रहेको सो पोखरीको कित्ता नं. ११२ रहेको र सो कित्ता नं.११२ को जग्गाधनी महलमा पोखरी भन्ने उल्लेख रहेको देखिएको छ । उक्त पोखरी धेरै बर्ष अगाडी देखी उक्त मन्दिरको संरक्षणमा रही आएको र उक्त मन्दिरको वरीपरी दिवाल पर्खाल नभएकोले उक्त तलाउमा हुने पानीले गाउँ टोलबासीले पानी निकाली खेत सिंचाईको लागी प्रयोग गर्ने र गाई भैसी चौपायालाई पानी खुवाउने गर्दे आएको कारणले उक्त पोखरीमा सामुदायिक भवन निर्माण भएपछि एक मात्र समुदायको एकलौटी हुने र सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न नपाईने र कानून बिपरीत भएको हुनाले स्थानिय वासीहरुले बिरोध जनाएका हुन ।
वडा नं.१९ का वडा अध्यक्ष परसराम बर्माले उक्त मन्दिर धेरै पुरानो रहेता पनि ब्यक्तिगत रहेको र मन्दिरमा भूसा राख्दै आएको साथै भवन बनाउन नाप जाँच हुंदा कसैले बिवाद नगरेकोले हाल आएर मात्र राजनीति गरिरहेको कुरा बताउनु भएको छ । नेपालगञ्ज उप–महानगर पालिकाका मेयरले छलफलको लागि एक दिन एक पक्षलाई, अर्को दिन अर्को पक्षलाई बोलाउने गरेकोले हाल सम्म छलफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ । उक्त सामुदायिक भवनको नाम परिर्वतन गर्न तयार रहे ता पनि कसैले नमानेको कुरामा जोड दिनु भएको हो । हाल यो बिषय अदालतमा गईसकेको हुनाले अरुकेही जानकारी दिन नसकने बताउनु भएको छ ।
नेपाल कानून अनुसार कुनै ब्यक्ति वा समुदायको मात्र नभई सार्बजनिक रुपमा सबैले उपयोग गर्न पाउने परापुर्ब देखी प्रचलनमा रहेको बाटो, कुँवा, पानी पंधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सो को डिल, गाई बस्तु निकाल्ने निकास, गौचर मसानघाट, चिहान, पाटी , पौवा देव, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक मठ मन्दिर चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट मेला लाग्ने ठाउँ, सार्बजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलुकद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी सार्बजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत सार्वजनिक जग्गा समझनुपर्दछ । यसै अनुसार ऐलानी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको संरक्षणमा रहने सरकारी जग्गा सम्झनु पर्दछ । जस अनुसार नेपाल सरकारबाट अनुमति नलिई कुनै ब्यक्ति वा कुनै समुदाय वा कुनै संस्थाले ऐलानी जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण, भोग चलन, खरीद बिक्री समेत गर्न पाउने छैनन भनि कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । यसै गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम वडा समितिले पोखरी लगायतका सार्बजनिक रुपमा रहेको जग्गाको लगत राख्ने र सो को संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको भनि ब्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधान बिरुद्ध कार्य गर्दै आएको भनि स्थानिय वासीले गुनासो गरिरहेको सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष संग सम्पर्क गर्दा यो स्थानिय तहको अधिकार हो भनि बताउनु भएको छ ।
सम्बन्धित खबर
