उनी आफैंसँग पटक पटक प्रश्न गर्छन् । के म अब नेपाली होइन ? के मैले नेपाली हुँ भनेर गर्वका साथ बाँच्न पाउँदिन ? यो उनको दैनिकी सरकारसँग एकोहोरो रुपमा गरिरहने प्रश्न हो । जसको एउटै कारण छ, आमाको नामबाट उनले नागरिकता नपाउनु ………………

नागरिकता सम्बन्धी पछिल्लो गतिविधि अनुसार उनी हिजो मंगलबार दिनभर जस्तो समाचारमा अपडेट भएछन् । उनी आतुर थिए, कति बेला सर्वाेच्च अदालतले रिट खारेज गर्यो भनेर समाचार आउला कि भनेर ? यो त एउटा पात्रको कथा मात्र हो । नेपालमा यस्ता धेरै अनाथ, असहाय, बेवारिसे अनि बाबुको ठेगान नभएका नेपाली नागरिक छन् जो नागरिकता पाउनबाट बन्चित भएको बर्षौ भइसक्यो ।

यता भने राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरूद्धको रिट मंगलबार ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको सो बिद्येयक गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेपछि  कार्यान्वयनमा जाने बेला संशोधित नागरिकता ऐनविरूद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि मंगलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेसी चढेको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिदियो । सुनुवाइका लागि आज बुधबार पेसी तोक्ने संभावना छ ।

यसअघि जेठ १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

यही नागरिकता विद्येयक लागु गर्न माग राख्दै माइतीघर सडकमा संघर्ष गरिरहेका निरजकुमार कामत राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक कक्षको बेडमा उपचार गराइरहेका छन् । कामतले मंगलबार अपरान्ह आफ्नै जीउमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा केही पेट्रोल निलेकाले उनी बोल्न सकेका छैनन् । ५ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्तिको आन्दोलनमा भौंतारिरहेका कामत जस्ता सयौं मानिस यतिखेर राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बुबा आमा, बाजे बज्यैले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाए पनि कामत जस्ता तेस्रो पुस्ताले नागरिकता पाएका छैनन् । १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । यो कानुनले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको २ दिनपछि १९ जेठमा परेको एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले आफूहरूले नागरिकता नपाउने भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले नागरिकता पीडित संघर्ष समितिको नामबाट एक हप्तादेखि माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदै थियो । तर रिट निवेदक बालकृष्ण नेउपानेले अदालतमा आएर बहस गर्न नभ्याउने भनेपछि सर्वोच्चले यो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याउने’ मा राख्यो । रमेश जस्ता थुप्रै पात्र आज त यो मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ भनेर माइतीघरमा खुशीको खबर सुन्न पर्खिरहेका निरज कामत यो खबर सुनेसँगै पेट्रोल खोज्न दौडिए । खै कताबाट हो पेट्रोल ल्याएर टाउको, मुखमा खन्यायो थाहै पाएनौं, एक प्रत्यक्षदर्शीले नेपालबहससँग भने ।

प्रहरी र कामतका साथीहरूले रोक्दा रोक्दै पनि कामत पेट्रोलले निथ्रुक्क भएका थिए । आफैंमाथि पेट्रोल खन्याउँदा केही पेट्रोल उनले निल्न पुगे । नागरिकताको लागि लडिरहेका कामतको अवस्था अहिले खतरामुक्त छ ।

कथाको पहिलो पात्र रमेश मामाघरमा बस्दै आएका छन् । ब्याचलर पढ्ने तयारीमा रहेका उनी एसईई पास भएपछि उच्च शिक्षासँगै आफ्नो जागीरको जोहो गर्न बर्दियादेखि संघीय राजधानी काठमाडौं आएका हुन । रमेश भन्छन्, मेरो आमा र मामा सबैले हजुरबुबा, हजुरआमा, बुढो बाजे, बुढी बज्यै सबैले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाए तर मैले आमाको नागरिकता देखाउँदा पनि वडाबाटै हस्तक्षेप भो । उनी बाबुको ठेगान नभएका पीडित पात्र हुन ।

होटल म्यानेजमेन पढेका रमेश भन्छन्, हातमा पढाईको प्रमाणपत्र भएर मात्र भएन तर, नागरिकता छैन भनेपछि कसैले जागिर पनि दिदैन । नागरिकता नहुँदा आफूले चलाउँदै आएको मोबाइलको सिम कार्ड पनि अरूको नामको चलाउनु परेको छ । नागरिकता नहुँदा मोबाइलको सिम कार्ड, बैंक खाताको सुविधा समेत उपभोग गर्न पाइएको छैन । उनी भन्छन्, नागरिकता नहुँदा जागिर पाइँदैन । हामीले केही गर्न सक्दैनौं, यस्तो केही गर्न नसकेर बाँच्नुभन्दा त मर्नु ठीक जस्तो लाग्छ बेलाबेला ।’ अहिले मेरो कमाउने उमेर हो तर नागरिकता नहुँदा कमाउने उमेरमा म जस्तै धेरै युवा बेरोजगार छन् ।  ​​​​

रमेश मामाघरमै जन्मिए अनि मामाघरमै हुर्किए । उनको आमाको बिहेपछि उनी नजन्मिँदै उनका बुवाले उनकी आमालाई छोडेर गए । उनको आमाको बिहे भन्दा अगाडि नै नागरिकता बन्यो तर बिहे भएको बर्षदिनमै उनका बुवाले आमालाई छोडेर बेपत्ता भए । त्यसपछि उनको आमाको बिहे दर्ता नै भएन । आमालाई बाको घर ठेगाना पनि थाहा भएन ।

रमेश भन्छन्, ए सरकार ! मेरी आमा तिम्रो देशको नागरिक होइन र ? उनको पहिचानको रुपमा नेपाली नागरिकता छ, मलाई त्यही पहिचानको आधारमा नागरिकता दिदा हुँदैन र ? म जस्तालाई पहिचान दिलाउने के तिम्रो धर्म होइन ? हामी जस्ता बेसहारा, पहिचानबिहीन र आवाजविहीनलाई आवाज भर्ने तिम्रो कर्तव्य होइन ? तिमी हाम्रो अभिभावक होइनौ ? हामीले के नै बिगारेका थियौँ र ? म जस्ता धेरै युवा युवती नागरिकता बिहीन भयौ ।

यी त कथामा समेटिएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । आज हजारौं नागरिक पहिचानविहीन भएर बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरू बाँचेर पनि मरे तुल्य भएका छन् । यसतर्फ ध्यान जानु पर्दैन ? तिनका लागि बनेका राष्ट्रिय कानुनहरू जस्तै नेपालको संविधान भाग २ को धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित नगरिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २४, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को धारा ९, बालअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९८९ को धारा ७, मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी अभिसन्धि १९६९ को धारा २०  लगायतका दर्जनौं कानुनहरू र संघसंस्थाहरू क्रियाशील रहेतापनि हजारौं आमाको पहिचान, राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्न सहयोगी बन्न किन सकेन सरकार ? कहाँ छ सरकार !  खोई नागरिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र ? के आवाजविहीनका लागि बनेका कानून, संयन्त्र, संघ, संस्था, भूइँतहका व्यक्तिहरुले सरकार छ भन्ने अनुभूति कहिले गर्न पाउने ?

जसले पुर्खादेखि यही माटोमा पसिना बगाए, हरेक माटोको कण कणमा उसको मायाको स्पर्श, देशभक्तिको प्रेमसहितको रगत लतपतिएको छ । मुटु माझ देशकै नक्सा नमेटिने गरी कोरिएको छ । ए सरकार ! ती भुइँतहका पहिचानबिहीन, पहुँच र आवाजविहीन भएका हरेक व्यक्तिहरूले गर्वका साथ म नेपाली, मेरो देश नेपाल भनी बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरी राज्यको दायित्व पुरा गर्नु गराउनु पदैन ? नेपालबहस