सप्तरीको खडक नगरपालिका-७ का सन्तोषकुमार सदा २७ वर्ष पुगे, तर उनले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। भलै, उनको आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने बुवासँग टोलीले बनाइदिएको जन्मसिद्ध नागरिकता।
आमा १३ वर्षकी हुँदा सन्तोष जन्मिए। सन्तोषकी आमा इनरदेवी र बुवा घुरन सदाको सामाजिक परम्परा अनुसार नै विवाह भयो, तर बालविवाह।
यस्तै समस्या छ खडक नगरपालिका-३ की सन्तोषी मरिकको पनि। १२ वर्षकी हुँदा उनको सामाजिक परम्परा अनुसारै विवाह भयो। विवाह भएको दुई वर्षमै बच्चा जन्मियो। त्यतिबेला उनी १४ वर्षकी थिइन्।
बच्चाको जन्मदर्ता नबनेपछि उनी पाँच वर्षदेखि वडा कार्यालय धाउँदै आए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहयोग पाउन सकेकी छैनन्। जबकि जनप्रतिनिधिले आफ्नो रोहबरमा जन्मदर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, उनी जातीयता र गरिबीकै कारण जन्मदर्ताबाट वञ्चित छिन्। आमाबुवाकै नागरिकता नफेरिएसम्म बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन नसकिने वडा कार्यालयको तर्क छ।
नेपालमा जन्मिएका नेपालीका सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्नुका पछाडि धेरै त्रुटि जिम्मेवार छन्। पहिलो, सन्तोष र सन्तोषीले बालविवाहबाट सिर्जित समस्या भोगिरहेका छन्। उनीहरूले न जन्मदर्ता पाउन सकेका छन् न त नागरिकता नै। दोस्रो, सन्तोषको बुवालाई नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता बनाइदियो। तेस्रो, जातीयता, अशिक्षा र गरिबी नै हो। चौथो, राज्यको प्रणालीगत त्रुटि हो।
यति धेरै पक्षको कमजोरी छ, तर पीडा भने गरिब र समाजमा कमजोर बनाइएका जाति र वर्गले भोग्नु परिरहेको छ। उनीहरूको जीवन र प्रगति नै अवरुद्ध छ। अनागरिक बन्नु परेको छ।
यहाँ दोष कसको ? सन्तोष र सन्तोषीको ? उनीहरूका अभिभावकको ? कि राज्य संयन्त्रको ? पक्कै पनि गल्ती राज्य संयन्त्रको हो तर सजायको भागिदार भने सर्वसाधारण र कमजोर वर्ग हुनुपरेको छ।
बालविवाहकै कारण सन्तोषको नागरिकता बनेन। सन्तोषीका सन्तानले जन्मदर्ता पाएनन्। आफ्नो भूमिमा आफ्ना नागरिकले जन्माएको सन्तानलाई पहिचान दिन नसक्ने राज्य संयन्त्रको के औचित्य ? के सन्तोष र सन्तोषीका सन्तान अनागरिक भएरै बाँच्नुपर्ने हो सधैंभरि ?
संविधानले बालविवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन। यसलाई मानवअधिकार विरुद्धको अपराधको रूपमा लिएको छ। तर, पनि समाजमा बालविवाह रोक्न सकिएको छैन। यो एउटा सामाजिक प्रचलनको रूपमा खासगरी मधेशमा अझै पनि विद्यमान छ।
केही स्थानीय तहमा सरकारले यसलाई कडाइका साथ अगाडि बढाए पनि अधिकांश ठाउँमा भने यसलाई प्राथमिकतामै राखिएको छैन। कानुन र कागजमै सीमित छन्। बालविवाह, दाइजो प्रथा जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई सरकारले यथोचित नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यो राज्यकै कमजोरी हो। जहाँ गरिबी र अशिक्षा छ, त्यहाँ यस्तो अभ्यास बढी छ। गरिबी र अशिक्षाको जिम्मा कुनै पनि सभ्य शासन व्यवस्थामा राज्यले नै लिनुपर्छ।
दलित मुसहर समुदायमा यस प्रकारको अनागरिकको समस्या उल्लेख्य छ। आमाबुवासँग नागरिकता भएर पनि उनीहरूका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ।
अर्को ठूलो समस्या, उनीहरू यहाँका मूलवासी भूमिपुत्र हुन्। उनीहरूले नै जंगल फाँडेर यहाँ बस्ती बसाए। तर अहिले उनीहरूसँग नै जग्गा–जमिन छैन। सामूहिक बस्तीमा घर छैन। पुस्तौंदेखि उनीहरूको परिवार अनागरिक भएर कष्टप्रद जीवन बाँचिरहेका छन्।
के अरु समुदायले यस्तो जीवन स्वीकार्न सक्छ ? कदापि सक्दैन। किनभने उनीहरू आफूलाई अपहेलित ठान्छन्। बरु अरुलाई आफूभन्दा मुनि राख्न चाहन्छन्।
भर्खरै सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता ऐनमा पनि नागरिकताबाट वञ्चित दलित मुसहर समुदायलाई नागरिकता दिने कुनै छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरिएको देखिंदैन। जबकि खासमा देशमा प्रमुख नागरिकताको समस्या दलित मुसहर समुदायकै छ। तर, यहाँ उनीहरूको समस्या उठाएर नवनागरिकहरूले फाइदा लिइरहेका छन्।
रैथाने भूमिपुत्र दलित मुसहर समुदाय सधैं नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सन्तोष र सन्तोषी प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन्। खासगरी मधेशमा नागरिकता समस्याबाट सबैभन्दा कमजोर वर्ग र जाति सर्वाधिक पीडित छन्। न उनीहरूसँग गरिखाने जमिन छ न उनीहरूलाई राज्यले पहिचान दिएको छ। राज्यले किन भोको अनागरिकको समस्या सम्बोधन नगरेको हो ?पटकपटक ऐनकानुन बन्दा पनि उनीहरूको हकअधिकारलाई संरक्षण गर्न किन नसकेको होला ?
बालविवाह, दाइजो लगायत प्रथाको मुहान (रुट कज) पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। यसलाई कायमै राखेर केवल कानुनी रूपमा अपराध घोषणा गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन।
पहिचान विना गरिबीमा पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। समाजमा यस्तो समस्या कायमै राखेर नागरिकको चीत्कारलाई दबाउँदै राज्यले सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने गफ दिन सुहाउँदैन। अनलाइनखबर
