नोभेल कोरोना भाइरसको उद्गम मुलुक चीनसँग विश्व समुदाय आक्रोशित,चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई
एसीपी संवाददाता
२१ असार २०७७, आईतवार ०६:३१ मा प्रकाशित
एजेन्सी– विश्वलाई नै तहसनहस हुने गरी देखिएको नोभेल कोरोना भाइरसको उद्गम मुलुक चीनसँग विश्व समुदाय आक्रोशित बनेको छ । चीनले समयमै कोरोना भाइरसको बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी नगराउँदा यसले महामारीको रुप लिएको र यसको उत्पत्ति प्रयोगशालाबाट भएको हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गरिने भएको छ । एकातिर कोरोना महामारीले विश्वलाई संकटमा पु¥याएको छ भने अर्कोतर्फ चीनले विभिन्न माध्यमबाट विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ । चीनले कोरोनाको उपचारका लागि भनेर पठाएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री ’नक्कली’ भएको भन्दै विभिन्न मुलुकहरुले चीनबाट आयात बन्द गराएका छन् भने कतिपय मुलुकहरुले फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध समाधान हुनै लाग्दा उत्पत्ति भएको कोरोना महामारीले चीनका छिमेकी मुलुकहरुसमेत आक्रान्त बनिरहेका छन् । चीनका छिमेकी मुलुकहरुले सीमा अतिक्रमण लगायतको समस्याको समेत सामना गरिरहेका छन् । आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने चीनले वास्तविक सीमा नियन्त्रण पार गरेर भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेपछि पछिल्लो विवाद सतहमा आएको छ ।
सन् १९४९ मा स्थापना भएको नयाँ चीन र भारतबीच सन् १९५० मा मैत्री सम्बन्ध कायम भएको थियो । तर, चीनले मैत्री सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै सन् १९६२ मा भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो र भारतको ठूलो भूभाग कब्जा गरेको थियो । भारतको भूमि कब्जा गरेपछि चीनले २१ नोभेम्बर १९६२ मा एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । सन् १९६५ मा भारत(पाकिस्तान युद्धमा पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको थियो । युद्धमा पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको भन्दै चीनले काराकोरम क्षेत्र कब्जा ग¥यो भने पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरको करिब २६ सय वर्ग माइल भूभाग पनि ओगट्यो ।
सन् १९६६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जोमिनले भारत भ्रमणका क्रममा एलएएसी सम्झौता ग¥यो । जस अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखामा एकअर्कोद्वारा आक्रमण नगर्ने, दुबै मुलुकले आफ्नो सेनाको प्रयोग नगर्ने र हिमालय क्षेत्रको विवादित सीमामा शान्ति कायम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दुबै मुलुकबीचको त्यो समयको विवाद समाधानका लागि भारतले उदारता देखाए पनि चिनयाँ अधिनायक शासन शैलीले यस विवादलाई बेला(बेला उठाउने गरेको छ । जस अनुसार पछिल्लो समय १५-१६ जून, २०२० मा भारतको पूर्वी लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भारतीय गस्ती टोलीमाथि चिनियाँ सेनाले आक्रमण ग¥यो । चीनले सन् १९६६ मा निर्धारण भएको लाइन अफ कन्ट्रोलको उल्लंघन गर्दै भारतीय भूभाग कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप नयाँ भूभागलाई लाइन अफ कन्ट्रोल दाबी गर्दै आएको छ ।
भारत भूमिमा चिनियाँ दाबी
भारत र चीनबीचमा तीन हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । उक्त सीमाले जम्मु-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई छुन्छ ।
दुबै देशबीचको सीमा तीन भाग (सेक्टर) मा बाँडिएको छ । पश्चिमी सेक्टर अर्थात जम्मु-काश्मीर, मिडिल सेक्टर अर्थात हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्ड तथा पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम र अरुणाञ्चल प्रदेश ।
भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि कयौं पटक प्रयास गरे पनि चिनियाँ विस्तारवादी मानसिकताका शासकले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । भारतको पश्चिमी सेक्टरमा अक्साई चीन नाम दिएर आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । भारतसँग सन् १९६२ मा भएको युद्धका समयमा चीनले उक्त भूभागमा कब्जा जमाएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वी सेक्टरमा चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । उक्त प्रदेश दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको चीनको दाबी छ । चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेशबीचको म्याकमोहन रेखालाई पनि मान्यता दिएको छैन ।
सन् १९१४ मा ब्रिटिश भारत र तिब्बतका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा आफ्नो उपस्थिति नभए पनि तिब्बत चिनियाँ भूभाग भएकोले तिब्बत स्वयंले कुनै निर्णय लिन नसक्ने चीनको बताउँदै आएको छ ।
१९१४ मा तिब्बत एक स्वतन्त्र तर कमजोर मुलुकका रुपमा थियो । तर चीनले तिब्बतलाई कहिल्यै स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता भने दिएको छैन । १९५० मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो कब्जामा लिएको थियो ।
चीनले एकातिर अरुणाचल प्रदेशमा म्याकमोहन लाइनलाई मानिरहेको छैन भने अक्साई चीनमा भारतको दाबीलाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो दोहोरो चरित्रमा रहेको चीनले भारतविरुद्ध अन्य छिमेकीलाई पनि उक्साइरहेको छ । पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गरेर जम्मु-काश्मीरको विवादमा तानेको छ ।
चीनको छिमेकीमाथिको अतिक्रमण
विभिन्न १४ मुलुकसँग २२ हजार ११७ किलोमिटर सीमा जोडिएको चीनले आफ्नो सबै छिमेकीसँग विवाद जारी राखेको छ । चीनले आर्थिक उन्नतिसँगै आफ्नै छिमेकीसँगको सीमा समस्या भएका क्षेत्रमा सैन्य उपस्थित बढाउँदै लगेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा चीनले सैन्य संरचनाहरु निर्माण गर्नुका साथै सैन्य उपस्थिति बढाएको छ ।
चीनले सन् २००० पछि सामुद्रिक विवादलाई रणनीतिक र सामरिक महत्वको रुपमा लिएको छ । जुन पूर्वी चीन सागरमा, दक्षिण चीन सागर विवाद । साउथ चाइना सीमा सन् २०१६ मा चीनले ऐतिहासिक अधिकार दाबी गरेपछि सहमतिका आधारमा समाधान गरिए पनि चीनले अझै पनि सैन्य गतिविधिहरु भने रोकेको छैन । त्यसैगी पूर्वी चीन सागरमा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र जापानसँग विवाद छ । चीनले जापानका सिन्काकु र डोयु टापुमा दाबी गरेको छ ।
सम्भवत: चीनको सबै क्षेत्रीय विवादहरूको सबभन्दा अस्थिर ताइवान टापु हो । चीनको गृहयुद्धमा कम्युनिष्ट पार्टीका सेनाहरूले पराजित गरेको पछिल्लो गणतन्त्र चीनको पराजित कुमिन्ताङ राष्ट्रवादी सरकार ताइवान नै हो, जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको थियो ।
यसअघिका राष्ट्रवादी सरकारले कहिल्यै पनि चीनको वैध शासक भएको दाबीलाई कहिल्यै त्यागेन, तर वास्तवमा किन्मेन टापु, वुकिउ टापु, पेन्घु टापु, मात्सुलगायत ताइवान टापुलाई चीनको नियन्त्रणमा राख्यो । चीनले ताइवानलाई कहिल्यै स्वतन्त्र राष्ट्रकोरुपमा स्वीकार गरेको छैन । यस क्षेत्रमा पर्ने मुख्य दुई टापुहरु पारासेल र स्पार्टलीमा चीन, म्यानमार, फिलिपिन्स, मलेसिया, ब्रुनाइ र ताइवानले दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी पाकिस्तानले ठूलो भूमि चीनलाई सुम्पिँदै आफ्नो सीमा समस्या समाधान गरेको थियो । त्यसैगरी भुटानको डोकलाममा पनि चिनियाँ अतिक्रमणका कारण युद्ध भएको थियो । चीनले अवैध रुपमा भुटानको भूमिमा संरचना निर्माण गरेपछि ७३ दिनसम्म युद्ध भएको थियो ।
सन् १९६९ मा रुसको रुस र चीनबीच जेनबाओ टापुमा दाबी गर्दै भिडन्त भएको थियो । हाल पनि विभिन्न समयमा दुबै मुलुकबीच तानातानी जारी नै रहन्छ । सन् १९५९ मा भियतनामसँग पनि चीनले युद्ध गरेको थियो ।
त्यसैगरी चीनले नेपालमाथि पनि आँखा लगाएको थियो । यसअघि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो । त्यसैगरी उत्तरी सीमा हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभामा चीनले अतिक्रमण सुरु गरेको छ । चीनले रेल र कनेक्टिभिटीको संज्ञा दिँदै आर्थिक सहयोग गर्दैगर्दा नेपाली भूभागमा समेत अतिक्रमण सुरु गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय चिनियाँ गतिविधिहरु पनि बढिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पयुनिस्ट पार्टीले नेपालको सत्तारुढ दललाई शासन सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुले पनि नेपालमाथि चिनयाँ हस्तक्षेप बढ्दै गएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
ऋणमा डुबाउने चिनियाँ रणनीति !
विश्वभर प्रविधि र लगानीको मामिलामा चिन अग्रसर छ । यही कारणले चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्ना देशका नागरिकलाई भन्दा बाह्य मुलुकमा बढी ऋण लगानी गर्छन् । चिनियाँ सरकारी बैंकले गरेको लगानीलाई चिनियाँ प्रभुत्व विस्तारको रुपमा लिने गरिन्छ । चिनियाँ लागानीलाई चीनको रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत धेरै देशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि चीनको बीआरआई परियोजनामा २०७३ मा सम्झौता गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गरेको छ । चीनले श्रीलंकामा बीआरआई परियोजना नै एउटा बन्दरगाह बनाएको थियो । तर, पछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह चीनले कब्जा गरेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार चीनले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रणनीतिक तवरमा ऋण लगानी गर्ने गर्छ ।
पछिल्लो केही वर्ष यता पाकिस्तानमा बढिरहेको चिनियाँ ऋणका कारण पाकिस्तानसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती सकिएको छ । जसका कारण उसको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आफ्नो चलाख कुटनीतिक क्षमताका कारण माल्दिभ्समा भारतले काम गरिरहेका परियोजना पनि चीनले हत्याएको थियो । चिनियाँ सरकारी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गर्ने ऋण वर्षेनी औसत १० प्रतिशतले वृद्धि भईरहेको छ ।
चीनले एसियाली देशमा मात्रै होइन अफ्रिकी देशमा पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चीनले पूर्वाधार विकासका लागि काम सुरु गरेको एउटा अफ्रिकी देश जिबुटी हो । जिबुटीमा अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ । जिबुटाले पनि चीनलाई आफ्नो बन्दरगाह बुझाउनु परेको छ ।
लगानी, ऋण र सहयोगका नाममा चीनले राख्ने शर्त प्रष्ट नहुने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउने गर्छ । चिनियाँ शर्तका कारण चिनियाँ लगानी र ऋण भएका देश चीनमाथि निर्भर हुने गरेकाछन् । गत वर्ष प्रकाशित रिर्पोटका अनुसार बीआरआईमा जोडिएका ८ देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् ।
जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । चिनियाँ ऋणमा आकण्ठ डुबेपछि यी देशले आफ्नो देशमा चीनले बनाएका परियोजना चीनलाई सुम्पेका छन् । ऋण तिर्न नसक्दा यी देशमा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रमा आएका छन् ।
चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा जोडिएको नेपालमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताईरहेको छ । चीनले नेपालमा रेल लगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बचन दिएको छ । तर, चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान लिने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन् ।
चीनको जालमा कसरी फसे यी मुलुक ?
पाकिस्तान : द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनाका नाममा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यो लगानी बढेको बताइन्छ । चीनको लगानीमा निर्माण भईरहेको परियोजनाको विवरण पाकिस्तानले सार्वजनिक गरेको छैन ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिने गरिएको छ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ । ग्वादर बन्दरगाहबाट पाकिस्तानले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त राजश्व उठाउनेछ । ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म चीनको नियन्त्रण हुनेछ ।
जिबुटी : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले चीनबाट निरन्तर लिईरहेको ऋणले उसलाई ठूलो नोक्सान हुने देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै जिबुटीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी ऋण ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिबुटीले अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ ।
माल्दिभ्स : माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरेको छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा माल्दिभ्समा एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ । विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर लागतको पुल निर्माण पनि गरिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको छ ।
लाओस : दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ । लाओसमा चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ । लाओसमा बीआरआई अन्तर्गत चीनले ६.७ अर्ब डलर लगानी गरको छ ।
लाओसले चीनबाट ऋण लिएरै बीआराआईको परियोजनामा काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार लाओसले यसरी अत्याधिक ऋण लिएमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता गुमाउने चेतावनी दिएको छ ।
मंगोलिया : चीनको एक्जिम बैंक मंगोलियामा १ अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । तर, त्यसको बदलामा चीनले मंगोलियाका जलविद्युत र राजमार्गमा आफ्नो हिस्सा हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । बीआरआई अन्र्तगत चीनले अगामी केही वर्षभित्र मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्भावना छ ।
मोन्टेनेग्रो : विश्व बैंको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा मोन्टेनेग्रोका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ । मोन्टेनेग्रोमा बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएको छ ।
ताजिकिस्तान : ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ताजिकिस्तान ऋणको बोझले थिचिएको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो ।
किर्गिस्तान : किर्गिस्तान पनि बीआरआई परियोजनामा सामेल छ । किर्गिस्तानका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ । सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । सभार – द नेपाल टप
सम्बन्धित खबर
