कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासहित नेताहरुको महाधिवेशन सचिवालयको अवलोकन
एसीपी संवाददाता
१० फाल्गुन २०७६, शनिबार ०८:५५ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासहित नेताहरुले नेपालगन्जस्थित नेपाल प्रेस युनियन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सचिवालयको अवलोकन गर्नु भएको छ । प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालगन्ज आइपुग्नु भएका कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्यद्वय दीपक गिरी र डा. चन्द्र भण्डारी तथा पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद सञ्जय गौतम, कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालालगायतले शनिबार(आज) बिहान युनियनको सचिवालय अवलोकन गर्नु भएको हो ।
सचिवालय अवलोकन पश्चात् नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यसमेत रहनु भएका नेता कोइरालाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेकोे कुराको पुष्टि हालैको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डले गरेको बताउनु भयो । उक्त प्रकरणमा सरकारमै रहेका व्यक्तिको संलग्नता रहनुले अब वर्तमान सरकार चलाउने नैतिकता नभएको जोड दिनुभयो । बरु राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठिसकेको उहाँले बताउनु भयो । ‘बालुवाटार प्रकरणमा सरकार र अख्तियारबीचको मिलेमतो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा पनि सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ, जो–जो हुनुहुन्छ, उहाँहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भनेर केही पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई छुट दिएको र कसैलाई जग्गा फिर्ता गर्दैमा छुट दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र नेपाली प्रेसका लागि पनि अत्यन्त कठिन दिन आइराखेको कोइरालाले बताउनु भयो ।
नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओलीको सभापतित्वमा सम्पन्न पत्रकार भेटघाटमा नेपाल प्रेस युनियन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थानीय व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवम् युनियनका उप–महासचिव प्रेम केसीले नेपालगन्ज महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जानकारी दिँदै महाधिवेशनलाई सफल पार्न सहयोगको आह्वान गर्नुभयो ।
सम्बन्धित खबर
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१७ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
२४ घण्टा अगाडि
अमेरिका इरान सहमति नजीक
२४ घण्टा अगाडि
