प्रजातान्त्रिक संघको कर दाखिला गर्न सरकारले दिन तोकी जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग


प्रजातान्त्रिक उद्योगी व्यवसायी संघ नेपालगन्जले कर दाखिला गर्न सरकारले दिन तोकी जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संघले बुधवार आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अगुवा व्यवसायी ललित रौनियारले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८को वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै उहाँले अर्कोतर्फ कोरोनाले निम्ताएको विषम परिस्थितिमा राहत दिनुको साटो आहत बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
सरकारले भनेको मितिमा कुनै हालतमा कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै संघले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । तीन महिनामा चल्दै गरेको लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय चल्न नपाई मारमा परेको र आफ्नो हैसियतमा बाँच्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको दावी गर्दै संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्माले यस्तो अवस्थामा उल्टो कर दाखिलाको ताकेता गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तीन महिना पछि मात्र कर लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
यद्यपी आन्तरिक राजश्व विभागले कर वुझाउने म्याद भने असार ७ गतेसम्म थप गरेको जनाएको छ ।

विभागले मंगलबार मात्र जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने, नभए जरिवााना लाग्ने सूचना निकालेको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि विभागले बुधबार नयाँ सूचना निकालेर कर तिर्ने समय बढाएको जनाएको छ ।