१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

मुलुक यतिबेला न्याय र अन्यायको कठघरामा उभिएको छ

एसीपी संवाददाता

५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०५:४३ मा प्रकाशित

महेश थारु / बिचार

मुलुक यतिबेला न्याय र अन्यायको कठघरामा उभिएको छ।एकातिर वर्षौंदेखि उत्पीडन,उपेक्षा र अन्यायमा रहेका जनता राज्यबाट न्याय खोजिरहेका छन्।अर्कोतिर राज्य उत्पीडित जाति,वर्ग र समुदायको पहिचान,हकअधिकार,आत्मसम्मानको बदला अन्याय र निरंकुशता लादिरहेको छ।मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकार निरंकुशता तर्फ अगाडि बढिरहेको तथ्य हालै टीकापुर घटनामा आरोप लगाइएका २६ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई पुर्पक्षको नाममा करिब तीन वर्ष जेलमा राख्नु र टीकापुर घटना छानबिनको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी थरुहट आन्दोलनकारीहरू लक्ष्मण थारू लगायत १२ जनालाई डाँका चोरी आरोप लगाएर ३ वर्ष जेल भुक्तान गरि रिहा गर्नु र माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई जन्मकैदको फैसला हुनुले प्रमाणित गरिसकेको छ।
पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङ्कन सिमाङ्कनका लागि थरुहट स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक माग सहित शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा सम्वत् २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अकल्पनीय घटना घटित भयो।घटनामा एकजना नाबालक र सात जना सूरक्षाकर्मी मारिए।शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मान्छे मारिनु सामान्य कुरा होइन तर राज्यले हल्का रुपमा लिई राज्यकै संरक्षणमा भदौ ८,९ गते अखण्ड पक्षधरहरूले कर्फ्यु लागाइएको अवस्थामा छानीछानी थारूहरूको घर,पसल,एफएम,रिसोर्ट जलाउनु,थारूहरूलाई कुटपिट गर्नु र थारू चेलीबेटीलाई योन दुर्ववहार तथा बलात्कार गर्नु निन्दनीय कार्य र जघन्य अपराध हो।सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई छानीछानी आतंककारी सैलिमा गिरफ्तार गरि, बन्धक बनाई झुठा मुद्दा लगाएर तीन वर्ष भन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र २६ जना थारू आन्दोलनकारीहरू मध्ये अदालतले संघीय सांसद श्री रेशम चौधरी

लगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलाले थारू माथि अन्यायपूर्ण फैसला भएको ठहर्दछ।
विगतका दशकमा देशमा अनेकौं राजनीतिक क्रान्ति,विद्रोह र आन्दोलनहरू भए,ती सबैलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गरियो तर थरुहट आन्दोलनलाई मात्र शुद्ध आतंककारी घटनाको रुपमा हेरिनु राज्यको थारू माथि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो।टीकापुर घटना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक हो।यो मुद्दाको समाधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा खोजिनुपर्छ।

प्रकाशित मिती २०७६ फागुन ५ गते सोमबार

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x