४ बैशाख २०८१, मंगलवार

भयावहपूर्ण स्थिती सिर्जना हुन नदिनः उच्च अदालतद्वारा थप आदेश जारी

एसीपी संवाददाता

१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:५८ मा प्रकाशित

जेष्ठ १४, बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशबाट परिणामत ग्रामिण परिवेश र विकट भौगोलिक अवस्थामा रहेका नरैनापुरको जनजीवन कष्टकर हुन गई कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीको संक्रमण फैलन गएको भन्ने देखिएकोले यस महामारीलाई नियन्त्रणका लागि समय सिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको हुँदा तत्काल समय सिमा भित्र आवश्यक कार्यहरु हुन नसकेमा झन भयाभयपूर्ण स्थितीको सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरोकारवाला निकायहरुको नाऊँमा थप आदेश जारी भएको छ ।

बाँके जिल्ला नरैनापुर गाऊँपालिकामा रहेको १३ वटा क्वारेन्टाईनमा ७४४ जना नागरिकलाई राखिएको र क्वारेन्टाईन सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ बमोजिम खाने, बस्ने, शौचालय, सरसफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स स्वास्थ्यकर्मी लगायत क्वारेन्टाईनलाई आवश्यक पर्ने अन्य भौतिक सामग्रीको ब्यवस्था गरी क्वारेन्टाईनमा राखिएका ब्यक्तिहरु र सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी समेतको बाँच्न पाउने अधिकार लगायत संबिधान एवं प्रचलित नेपाल कानून द्वारा प्रदत्त हक अधिकार सुरक्षित गर्नु र क्वारेन्टाईन मा राखिने को संख्या दिन प्रतिदिन थप हुंदै जाने भएको हुंदा र प्रदेश सरकार ले हाल सम्म नागरिक हरूको सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रति आफ्नो दायित्व पूरा नगरी मौन रहेको हुना ले प्रदेश स्तरिय क्वारेन्टाईन आवश्यक संख्यामा सञ्चालनमा ल्याउनु ५ नं। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय को नाम मा समेत परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउनका लागि अधिवक्ताहरु राम कुमार दीक्षित र विजयकुमार शर्माले २०७७ जेष्ठ ७ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशमा रिट दर्ता गर्नु भएको । रिट निबेदनमा मिति २०७६।०२।८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश विमल सुबेदीको इजलाशमा सुनुवाई हुँदा मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम पुर्वाधार पुर्ववत रुपमा नै तयार गरी राख्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको रहेको र मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम बस्ने सुबिधाका लागि आवश्यक स्थान, स्वास्थ खाना, पानी, बिजुली, सरसफाई लगायतका स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्थापन गरि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले निदिष्ट गरेको न्यूनतम पुर्वाधारको ब्यवस्था तत्काल गरी क्वारेन्टार्ईन सञ्चालन गर्नु र ब्यवस्थित रुपामा सञ्चालनमा ल्याउनु भनी सरोकारवाला निकायहरुको नाऊँमा आन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिंदै रिट निबेदनमा आज उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा र न्यायाधीश बिमल सुबेदीको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई हुँदा क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसारका कुनै पनि समिति गठन नभएको, कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारी संग जुध्न तयार हुनुपर्ने निकाय र सम्बन्धित ब्यक्तिहरु स्वःस्फुर्त रुपमा आफै सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखिनुका साथै उनीहरुको काम कारवाहीको अनुगमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण कोही कतैबाट नभएकोले झन भयाभयपूर्ण स्थिती सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मध्य नजर गरी मिति २०७६।०२।०८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै सरोकारवाला निकायहरुको नाऊँमा क्वारेन्टाईन ब्यवस्थित गर्न थप आदेश जारी भएको हो ।

उक्त आदेशमा नेपाल सरकारबाट गठित नेपाल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति संग समन्वय गरी सरकार द्वारा श्रृजित संक्रमित क्षेत्रको समग्र ब्यवस्थापन गर्नु, क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि ध्ज्इ को मापदण्ड र कोभिड–१९ सम्बन्धि क्वारेन्टाईन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ बमोजिमको न्यूनतम सुबिधा सम्बन्धितहरुलाई उपलब्ध गराउनु, कोभिड–१९ सम्बन्धि क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम र ब्यवस्थापनमा रहेका निकायहरुको काम कार्यवाहीको अनुगमन, निरिक्षण गरी ब्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी पूर्ण बनाई ब्यवस्थित गर्न ब्यवस्था गरेको बिभिन्न समितिहरु नै हाल सम्म गठन नहुनु लज्जास्पद अवस्था देखिएको हुँदा ति समितिहरुको यथासक्य चाडो गठन गरी मापदण्ड बमोजिम तोकिएका जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र सो ब्यवस्था गरी मापदण्ड अनुसारको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु, महामारीले के कस्तो अवस्थाको रुप लिन्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा उल्लेखित आदेशहरु कार्यान्वयन भए गरेका सम्बन्धमा जानकारी दिन सरोकारवाला निकायहरुको नाऊँमा थप आदेश जारी भएको छ ।

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x