आर्थिक पारदर्शिताको माग गर्दै बाराका तीन गाउँपालिकामा राष्ट्रिय एकता दलद्वारा सूचना माग
एसीपी संवाददाता
३ असार २०८३, बुधबार १८:१७ मा प्रकाशित
बारा जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन माग गर्दै राष्ट्रिय एकता दलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोग गरी विस्तृत विवरण माग गरेको छ । दलले जिल्लाको विश्रामपुर, फेटा र परवानीपुर गाउँपालिकाको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराउँदै पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनदेखि हालसम्मका सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न आर्थिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको हो ।
दलका स्थानीय नेताहरूले नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम तोकिएको कानुनी समयसिमा भित्रै डिजिटल वा सफ्ट कपी र प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
तीन गाउँपालिकामा तीन नेताद्वारा नेतृत्व
राष्ट्रिय एकता दलका तर्फबाट तीनवटै गाउँपालिकामा त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गरेका छन्:
विश्रामपुर गाउँपालिका: दलका नेता रविन्द्र यादव (वडा नं. १)
फेटा गाउँपालिका: दलका नेता अवधेश कुमार साह (वडा नं. ३)
परवानीपुर गाउँपालिका: दलका नेता ओमबाबू यादव (वडा नं. ३)
बजेट, खर्च र ४ वर्षको ठेक्कापट्टाको विवरण माग
निवेदनमा मुख्य गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्राप्त भएको कुल बजेट, यसको शीर्षकगत खर्च र खर्च गर्दा अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाको विवरण माग गरिएको छ । यसका साथै, विगत ४ आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म) मा भएका २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, स्वीकृत गर्ने कम्पनीको नाम र सम्झौता रकमको फेरिस्त माग गरिएको छ । उपभोक्ता समिति वा निर्माण कम्पनीमार्फत भएका योजनाहरूको भुक्तानी रकम र चेक/भौचर नम्बर समेत मागिएको छ ।
सामाजिक, धार्मिक अनुदान र प्रशासनिक खर्चमा प्रश्न
दलले सामाजिक विकास, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा युवा बेरोजगार लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट र त्यसको कार्यप्रगति विवरण माग गरेको छ । साथै, विगत ४ वर्षमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा र गुम्बा जस्ता धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको अनुदान, कार्यविधि, सम्झौता पत्र (MOU) र बिल भर्पाई समेत माग गरिएको छ ।
प्रशासनिक खर्चतर्फ जनप्रतिनिधि र कार्यालयको चियापान, अतिथि सत्कार, सवारी साधनको इन्धन (पेट्रोल/डिजेल/मर्मत), पदाधिकारीहरूको भ्रमण भत्ता (TA/DA) र कार्यपालिकाको निर्णयबाट वितरण गरिएको आर्थिक सहायताको मापदण्ड र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन निवेदनमा भनिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन, बेरुजु र कार्यपालिकाका निर्णयहरू
स्थानीय निर्वाचनपछि पुराना करार कर्मचारीहरूको अवधि थप नगर्नु र नयाँ कर्मचारी बहाली गर्नुको मुख्य कानुनी कारण र आधार के हो भनी दलले प्रश्न उठाएको छ । भर्ना गरिएका आन्तरिक कर्मचारी, गाउँ प्रहरी र सरसफाइ कर्मचारीहरूको योग्यता, मासिक तलब र छनोट मापदण्डको विवरण समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगत ४ वर्षदेखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (Audit Report), आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, औंल्याइएको बेरुजु र फछ्र्यौटको अवस्था तथा कार्यपालिका बैठकका निर्णय पुस्तिकाहरू (Minutes) को प्रमाणित प्रतिलिपि मागिएको छ ।
विश्रामपुरमा ‘जेनजी आन्दोलन’ को छानबिन प्रतिवेदन माग
विश्रामपुर गाउँपालिकामा दर्ता गरिएको निवेदनमा एउटा विशेष बुँदा थप गरिएको छ । जेनजी (Gen Z) आन्दोलनको क्रममा हाल २३ जना स्थानीय युवाहरूमाथि आगजनी र लुटपाटको आरोप लगाई फौजदारी अभियोगको मुद्दा चलाइएको सन्दर्भमा, उक्त घटनाप्रति गाउँपालिका कार्यालय वा गठित कुनै समितिले गरेको छानबिन, स्थलगत निरीक्षण वा तयार पारेको आधिकारिक प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत नेता रविन्द्र यादवले माग गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा बढ्दै गएको आर्थिक अनियमितताको आशंका र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारको रक्षाका लागि यो कदम चालिएको राष्ट्रिय एकता दलले जनाएको छ । तोकिएको समयभित्र सूचना प्राप्त नभए कानुनी र आंदोलनात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने समेत दलका प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन् । 
सम्बन्धित खबर
