प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र पनि एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइलको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको हो । अबदेखि दर्ता नभएका मोबाइलमा नेटवर्क सेवा प्राप्त नहुने भएको हो ।
मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्री–वितरण रोक्न भन्दै प्राधिकरणले पटक–पटक एमडीएमएस लागू गरिएको घोषणा गरेको छ ।
यसघिदेखि पटक–पटक म्याद थप्दै आएको भए पनि अब अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय दिइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पटक पटक समय थप गरिएको भए पनि यसपालि अन्तिम पटकका लागि मात्र भनेर समय थपिएको जानकारी दिए ।
गएको बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले जेठ १ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू गर्ने जनाएको थियो ।
तर पटक पटक म्याद थपेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । यसपटक अन्तिम नै भएको भन्दै अध्यक्ष खनालले भने, ‘हामीले १५ दिनको समय दिएका छौँ । यो अवधिभित्र पनि मोबाइल रजिष्टर गरिएन भने अब बन्द गछौँ ।’
के हुन्छ ग्रे लिष्टमा भएका मोबाइलहरुको ?
यसबारे अहिले नै कारबाही नहुने भएको छ । झण्डै ६० लाखको हाराहारीमा यस्ता मोबाइल रहेकाले प्राधिकरणले सरकारको नीति पर्खिरहेको छ ।
अध्यक्ष खनालले भने, ‘ग्रे लिष्टमा भएको ५०–६० लाख मोबाइल सरकारले उचित निर्णय नलिएसम्म पुरानो बन्द गर्न गर्दैनौँ । त्यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । कसैलाई पनि असर नपरोस् भन्ने हो ।’
त्यसो त एमडीएमएस लागू गर्ने भनेर प्राधिकरणले भनिसकेपछि पनि थुप्रै संख्यामा महँगा मोबाइल भित्रिएका छन् । महँगा आईफोन, स्मार्टफोन लगायत ठूलो मूल्यका मोबाइल भित्रिएका हुन् ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न खोज्नुको प्रमुख कारण हो अवैध तरिएकाले भित्रिँदै आएका मोबाइलमा प्रतिबन्ध । त्यसैले पनि त्यस्ता महँगा मोबाइलहरु अब नियमानुसार दर्ता नगरे चल्ने छैनन् ।
प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘नियमानुसार दर्ता गर्नुहुन्छ भने चल्छ । भन्सार तिरेरै ल्याउन सकियो । मेरो भन्सार छुट्यो भनेर पनि दर्ता गर्न सकियो प्रक्रिया पुर्याएर । अथवा नेपालमा किनेको भ्याटबिल देखाउनु पर्यो ।’
हुन पनि दुई लाखको मोबाइल बोक्ने मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । मतलब सर्वसाधारण मान्छेहरु यसका प्रयोगकर्ता होइनन् ।
यो नियम लागू भएसँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध सेट मानिनेछन् ।
प्राधिकरणले २०७८ साउन र २०७९ सालको भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिकरूपमा लागू गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७९ पुस १५ गते भने पूर्णरूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइल फोनको पनि कर र भन्सार शुल्क तिर्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुन्छन् ।
बाँकी सेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ भएको सूचनाअनुसार दर्ता गराउनुपर्छ । अब यसरी पनि दर्ता नगर्ने मोबाइलहरु दुई सातापछि चल्ने छैनन् । 
