चीन स्टेट काउन्सिलर वाङले अगस्ट १८–१९ तारिखमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा दिल्लीको भ्रमण गरे । साथै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत महँगो शुल्क लगाएसँगै ‘परम्परागत शत्रुता सम्बन्ध’ मा रहेका चीन र भारत नजिकिन थालेका हुन् ।
वाङ भ्रमणको सहमतिका १२ मध्ये एउटा बुँदामा भनिएको छ – दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की र नाथुँला पास पुनः खोल्न सहमत भएका छन् ।
तर, भारत र चीनबीच यस प्रकारको सहमति भएको यो पहिलोपटक भने होइन । सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेकबाट व्यापार नाका खोल्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यसको विरुद्धमा दुवै देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएका थिए । उनको भारत भ्रमणसमेत स्थगित भएको थियो ।
विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना निरन्तर विस्तार हुँदै पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म पुगेको थियो । भारतमा बेलायतको औपनिवेशिक शासन थियो । अंग्रेज साम्राज्य डरायो र नेपालको विस्तार रोक्न युद्ध गर्यो ।
तसर्थ, यो युद्धलाई इतिहासमा ‘नेपाल–अंग्रेज युद्ध’ भनिन्छ । कतैकतै ‘गोर्खा–कम्पनी युद्ध’ पनि भनिएको हुन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा अभियानबाट नेपालको सीमा विस्तार हुँदै गएकोले नेपाललाई ‘गोर्खा’ भन्ने प्रचलन बाँकी नै थियो । उता ब्रिटिश–इन्डिया सरकार इष्ट इन्डिया कम्पनीको उत्तराधिकार भएको हुँदा अनौपचारिक रूपमा ‘कम्पनी सरकार’ भन्ने गरिन्थ्यो ।
सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको पश्चिम सिमाना ‘काली नदी’लाई तोक्यो । काली अर्थात्, महाकाली नदी । यस नदीको पूर्वी भाग नेपाल र पश्चिमी भाग ‘ब्रिटिश–इन्डिया’ हुने भयो । यो सन्धिसँगै नेपाल–अंग्रेज युद्ध समाप्त भयो । त्यसपछि सन् १८१६ देखि सन् १९६२ सम्म १४६ वर्ष कुनै समस्या देखिएन ।
समस्याको सुरुवात
सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमा स्थिर भयो । काठमाडौंको सत्ता राजनीति आन्तरिक मामिलामा फस्यो । नेपाल दरबारको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा कोत पर्वमार्फत राणा शासनको उदय भयो ।
उता भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन चर्किँदै जाँदा महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरुजस्ता नेताको उदय भयो । सन् १९४२ मा गान्धीले ‘भारत छोड्’ आन्दोलन सुरु गरे । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र र मुक्त भयो । जवाहरलाल नेहरु देशको पहिलो प्रधानमन्त्री भए ।
सँगसँगै नेपालमा जहानियाँ निरंकुशता विरुद्धको जनसंघर्ष तीव्र हुँदै जाँदा २००७ साल फाल्गुन ७ गते १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो । दुवै देशमा शासन सत्ता परिवर्तन भयो । भारतले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थाल्यो । तर, नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनले पनि लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न सकेन ।
२००८ सालमा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बनाए । कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको अनुरोधमा १७ विन्दुमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट राख्न दिए । स्वतन्त्र भारत र आधुनिक प्रजातान्त्रिक नेपालबीच सीमा समस्या र सैन्य तनाव यही विन्दुबाट सुरु हुन थालेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुकै मध्यस्थतामा नेपालका तीन राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, राणा र शाह राजाले ‘त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता’ गरेर नेपाल फर्किए । यो सम्झौतासँगै राणा शासन समाप्त भयो । तर कोत पर्वपछि अँध्यारो कोठामा थन्किएको शाह वंश फेरि शक्तिशाली भयो । राजा त्रिभुवन शक्तिशाली हुन थाले । उनले वचन दिएको र घोषणा गरेको संविधान सभाको चुनाव हुन दिएनन् ।
राणा शासनको अन्त्यपछि पहिलो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए । तर, राजनीतिक संघर्ष चुलिँदै जाँदा उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए । २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बनाए । कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको अनुरोधमा १७ विन्दुमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट राख्न दिए । स्वतन्त्र भारत र आधुनिक प्रजातान्त्रिक नेपालबीच सीमा समस्या र सैन्य तनाव यही विन्दुबाट सुरु हुन थालेको थियो ।
कालापानी अतिक्रमण
राजा त्रिभुवनको २०११ साल फागुन ३० गते स्विट्जरल्यानडको ज्युरिकमा निधन भयो । नेपालमा महत्वकांक्षी युवा राजकुमार महेन्द्र शाह राजा भए । उता भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरु प्रधानमन्त्री छँदै थिए ।
महेन्द्रले २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्त गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । महेन्द्रले सम्पूर्ण शासन सत्ता हातमा लिए ।
उता सन् १९४९ (विसं २००६) मा चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो । माओ त्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारुढ र शक्तिशाली भयो । त्यतिन्जेलसम्म नेपाल र भारतको सिमाना चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थिएन । तिब्बतमा धर्मगुरु दलाई लामाको शासन थियो ।
सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि आक्रमण र अधीनस्थ गर्यो । भारत र चीनबीच सीमा विवाद चर्किँदै गएका थिए । सन् १९५६ का दलाई लामा भागेर भारत निर्वासनमा गए । लामालाई भारतले शरण दिएको चीनलाई मन परेन । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध सुरु भएपछि कालापानी भारतका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन्न पुग्यो ।
यसरी २०१८ (सन् १९६१-६२) सालबाट भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरी बिस्तारै तैनाथी बढायो र सैन्य शिविर बनायो ।
चुच्चो क्षेत्रको यथार्थ
कालापानी, लिपुलेक, लिम्यिाधुराको क्षेत्रफल करिब ३७० वर्ग किमी छ । यो झन्डै नेपालमा साना जिल्ला बराबरको भू-भाग हो । नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर ११९ वर्ग किमीको छ भने दोस्रो सानो ललितपुर करिब ३९७ वर्ग किमी छ ।
तर, ठूलो क्षेत्रफलका बाबजुद कठिन हिमाली र पहाडी भू-भागका कारणले जनसंख्या भने थोरै छ । यो क्षेत्रमा कुती, याङदी, नावी, नारुङ, गुन्जीजस्ता परम्परागत गाउँबस्ती पर्दछन् । यो भू-भाग नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्दछ । तर, अहिले भारत उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लाअन्तर्गत शासित छ ।
नेपालमा ७५ जिल्ला बनाइनुअघि बैतडी–दार्चुला एउटै जिल्ला थियो । व्यास यसको एक महत्त्वपूर्ण गढी वा इलाका मानिन्थ्यो । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा आफूले व्यास क्षेत्रको इन्चार्ज भएर गणक कर्मचारी खटाएको दाबी गर्ने गरेका थिए । रिसालको बारम्बारको सार्वजनिक दाबी अनुरूप त्यो बेलासम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक गतिविधि गर्न कुनै समस्या थिएन ।
लिपुलेक भन्ज्याङ ५११५ मिटर र लिम्पियाधुरा ५५०० मिटर उचाइमा छन् । लिपुलेक भारतबाट मान सरोवर जान र चीनसँग व्यापार गर्न छोटो बाटो हो । कालापानी भने ३६०० मिटर उचाइमा छ । लिपुलेक बन्द भएपछि भारतीय तीर्थयात्रीले मान सरोबर जान कालापानीको बाटो प्रयोग गर्न थालेका थिए ।
भारत-चीन लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्ने सम्झौतापछि नेपालको धारणामा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयको लिपुलेक भन्ज्याङ सन् १९५४ पछि नै खुल्ला भएको र कोभिड–१९ पछि बन्द भएको हुँदा पुन सुचारु मात्र गरिएको दाबी गरेको छ ।
यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो । व्यापार र पर्यटनका दृष्टिकोणले यो भू-भाग चीनका लागि पनि भारत जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानसरोवरको पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्न चीनलाई यो नाका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जानकार थिए राजा महेन्द्र
राजा महेन्द्र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण र सैन्य शिविर निर्माण भएको घटनाबारे राम्रै जानकार थिए । तर, उनले कुनै विरोध जनाएनन् । यता नेपालको नक्सामा चुच्चो देखाउने प्रचलन भने कायमै थियो । तर, उता शासन प्रशासन भने भारतको चल्न थालेको थियो ।
राजा महेन्द्र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण र सैन्य शिविर निर्माण भएको घटनाबारे राम्रै जानकार थिए । तर, उनले कुनै विरोध जनाएनन् ।
आफूले भर्खरै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात गरेको, भारतको समर्थन र सहयोग चाहिएको, उता तिब्बत मामिलामा अमेरिकी दबाब रहेको कारण राजा महेन्द्रले यो सवाल उठाउन उचित ठानेनन् ।
यस विषयमा राजा महेन्द्रका धारणाबारे दुई पञ्चायतकालीन राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाह र भेषबहादुर थापाले प्रस्ट्याएका छन् ।
ऋषिकेश शाहको एक संस्मरण लेखअनुसार राजा महेन्द्रलाई कालापानीबारे सुनाउँदा उनले भनेका थिए, ‘हेर, मैले भारतको धेरै चित्त दुखाएँ, अब होस् । यो मामिलालाई छोडिदिऊँ ।’
थापाको किताब ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा उल्लेख भए अनुसार राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘अहिले भारत र चीनबीच तनाव र युद्ध छ । यस्तो बेला हामीले यो सवाल उठायौँ भने एउटाको पक्ष लिएजस्तो हुन्छ । अहिलेलाई छोडी दिऊँ । युद्ध समाप्त भएपछि कुरा उठाउँला र कुनै समाधान खोजौँला ।’
तर, करिब १७ वर्ष शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजा महेन्द्रले यो विषय कहिल्यै उठाएनन् । २०२८ माघ १७ गते बिहान चितवनको दियालो बंगालमा उनको हृदयघातबाट ५१ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
कसले हटायो चुच्चो ?
नेपालको नक्साबाट चुच्चो हटाउने निर्णय कहिले र कसले गर्यो ? यो अझै रहस्यको विषय छ । पञ्चायतकालीन शासक–प्रशासक यसबारे बोल्ने गरेका छैनन् । कसैले गहिरो अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
तर, धेरैको अनुमानमा यो निर्णय राजा महेन्द्रले गरेको हुनु पर्दछ । राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी छविलाई हानी पुग्ने हुँदा यो तथ्यलाई लुकाइएको हुनसक्छ । देशको गणतान्त्रिक सरकारले पनि यसबारे कुनै प्रस्ट तथ्य अघि सार्न सकेको छैन । भनिन्छ – औपचारिक नक्सामा चुच्चो छाप्न छोडेको भने २०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा हो ।
२०२६ सालमा कीर्तिनिधि विष्टको सरकारले मातृका प्रसाद कोइराला पालामा स्थापित १७ सैन्य चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरेपछि भारतीय सेना ती विन्दुबाट फिर्ता भयो । तर, १८औं शिविर अर्थात्, कालापानीबारे नेपाल सरकार मौन रह्यो । कृर्तिनिधि बिस्ट सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
यी मामिलाको आन्तरिक घटनाक्रमको जानकार यदुनाथ खनाल हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उनी सन् १९६२–१९६७ बीच भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए । कृतिनिधि बिस्ट सरकारका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसमेत थिए । उनी राजा महेन्द्रका निकट र विश्वासपात्र कूटनीतिज्ञ मानिन्थे ।
सम्भवतः महेन्द्र र नेहरुबीच भएको कुनै गोप्य सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यदुनाथ खनालको सल्लाहमा राजा वीरेन्द्रको पालामा चुच्चो विनाको नक्सा प्रकाशित भएको हुनसक्ने देखिन्छ । राजा वीरेन्द्र र कूटनीतिज्ञ खनालले यसबारे केही बोलेको, खोलेको पाइँदैन । दुवैको निधन भइसकेको छ ।
कालापानी अतिक्रमणपछि भारतको दाबी
२०१८ सालयता भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ६४ वर्ष भयो । यसबीच भारतले नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको छ, जो ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन ।
लिम्पियाधुराबाट कालापानी अन्दाजी ३८ किमी पूर्वमा छ । कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेपछि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारततिरै पर्ने हुन्छ । सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएको मुहान लिम्पियाधुरालाई मानिन्छ, जहाँबाट महाकाली नदी पूर्व दक्षिण बग्दछ । कतिपय भूगर्भ विद् महाकालीको मुहान लिपुलेकलाई मान्दछन् ।
भारतले भने कालापानी भारतीय सैन्य शिविर नजिकको एक सानो तुरतुरे खोल्सोलाई महाकाली नदीको मुहान दाबी गर्दै आएको छ । भारतले काली नदीको मुहान दाबी गरेको खोल्सोमा काली दह र काली मन्दिर बनाएको छ ।
भारतले भने कालापानी भारतीय सैन्य शिविर नजिकको एक सानो तुरतुरे खोल्सोलाई महाकाली नदीको मुहान दाबी गर्दै आएको छ । भारतले काली नदीको मुहान दाबी गरेको खोल्सोमा काली दह र काली मन्दिर बनाएको छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लन्डनको ब्रिटिश म्युजियम पुस्तकालयमा प्राप्त १८५६ को एउटा नक्साअनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुराको कुटियाङ्दी खोला भएको दाबी प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । नेपाल पक्षको विश्वास यही हो ।
मौन पञ्चायतकाल
यद्यपि राजावादी तथा पञ्चहरू आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति मान्दछन् । सन् २०३१ सालमा खम्पा विद्रोहको दमनपछि राजा वीरेन्द्र चीनका लागि महेन्द्रभन्दा प्रिय राजा बनेका थिए । पञ्चायती राष्ट्रवादको एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आधार ‘भारतको विरोध’ थियो ।
तर, कुनै पनि पञ्चायती प्रधानमन्त्री वा राजनीतिज्ञले कहिल्यै यो विषय उठान गरेनन् । राष्ट्रवादी मानिने पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहले नेपाल–भारत तनाव र २०४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीका समयमा समेत यो मुद्दा उठाएनन् ।
पञ्चायतकालभरि यो विषय दबेर बस्यो । महेन्द्र पछिका शाह राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुवैको शासनकालमा यो विषय उठेन । पञ्चायतकालभरि यो क्षेत्रबारे नेपालतर्फ धेरैले जानकारी नै राख्दैनथे । दूरदराजको त्यो क्षेत्रसँग बाँकी देश बेखबर झैँ थियो । अहिलेको जस्तो सुदूरपश्चिम क्षेत्र देशको मूल प्रवाहमा जोडिएकै थिएन ।
२०४६ पछि टनकपुर विवाद
नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमा फेरि चर्चामा तब आयो, जब नेपालमा २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजाको शासन सत्ता र अधिकार कमजोर भयो । राजनीतिक दल र नेता बलिया भए ।
२०४७ सालको संविधानअन्तर्गत २०४८ को पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । २०४८ को मंसिरमा कोइराला भारत भ्रमणमा गए ।
भ्रमण क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीस्तरीय टनकपुर बाँध परियोजना सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । देश फर्किएर भने उनले ‘सन्धि–सम्झौता’ नभएर ‘सहमति–समझदारी’ मात्र भएको तर्क गरे । किनकि, संविधानमा देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा संसद्को संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ (२) मा – ‘शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक, सिमाना र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको बाँडफाँडमा संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थियो । कांग्रेससँग सामान्य बहुमत मात्र थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बन्ध राम्रो थिएन । टनकपुर सन्धि अनुमोदन हुने सम्भावना नदेखिएपछि संसद्मा प्रस्ताव नै आएन ।
सुदूरपश्चिमको पार्टी काममा कञ्चनपुर पुगेका एमाले महासचिव तथा विपक्षी नेता मदन भण्डारीले टनकपुर निर्माण स्थलको निरीक्षणपछि यो मुद्दा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठाए । २०४८ चैत्रबाट एमालेले टनकपुर बाँध परियोजनाविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन सुरु गर्यो । कांग्रेस र कोइराला सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो । कांग्रेस–एमाले बीचको तनाव बढ्दै गयो ।
यसरी महाकाली नदी, सन्धि, बाँध र स्थितिबारे आम नागरिक जानकार हुन थाले । महाकाली अब देशकै राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनेर आयो ।
के थियो टनकपुर विवाद ?
टनकपुर सन्धिअघि चन्द्र शमशेरको पालामा सन् १९२० मा नेपाल र ब्रिटिश–इन्डियाबीच शारदा बाँध सम्बन्धी सन्धि भएको थियो । यो सन्धि अनुरूप नदीको ९६ प्रतिशत पानी शारदा नहरमार्फत भारतले प्रयोग गर्थ्यो, अहिले पनि गर्दैछ । नेपालले भने ४ प्रतिशत मात्र पानी प्राप्त गर्थ्यो ।
बनबासा शारदा बाँधको औपचारिक परियोजना आयु ७५ वर्षमध्ये ७० वर्ष बितिसकेको थियो । बाँध सन् १९२८ बाट प्रयोगमा आएको हो । तसर्थ, शारदा बाँधले उपलब्ध गराउने सिँचाई सुविधामा कुनै असर नपर्ने गरी भारतले बनबासाभन्दा माथि नेपालतर्फ ब्रह्मदेव मन्डी नजिक जलविद्युत् योजनाका लागि अर्को बाँध बनायो । भारततर्फ टनकपुर बजार भएको हुँदा यसलाई टनकपुर बाँध भनिन्छ ।
यो परियोजनाबाट भारतले १२० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ । र, पानीलाई जस्ताको त्यस्तै शारदा बाँधमा पुग्ने गरी पुनप्रवाह गर्दछ । कदाचित शारदा बाँधले काम गर्न छोडे टनकपुर बाँधले शारदा नहर नियमित गर्न सक्दछ । तसर्थ, यो बहुउद्देश्यीय आधुनिक बाँध परियोजना हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सन्धिमा नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट उत्पादितमध्ये १ करोड युनिट बिजुली बिना लगानी दिने भनिएको थियो । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव नेपाल आउँदा २ करोड युनिट र १५० क्युसेक पानी दिने गरी परिमार्जन गरियो । एकीकृत महाकाली सन्धिपछि अहिले नेपालले ७ करोड युनिट बिजुली पाउँछ ।
महाकाली र एमालेको सकस
महाकाली नदीले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव देशका राजनीतिक दलमध्ये एमालेमा पार्यो । मदन भण्डारीको नेतृत्वकालमा एमालेले ‘महाकाली नदी साझा हो – पानी आधा–आधा हो’ र ‘काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराबाट बहने कुटियाङदी खोला हो’ भन्ने भनाई र टनकपुर सन्धि पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित अनुरूप बनाई संविधानको धारा १२६ मुताबिक संयुक्त संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग अघि सार्यो ।
तर, यी मुद्दा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै मदन भण्डारी २०५० जेठमा विवादास्पद दासढुंगा जिप दुर्घटनामा मारिए । उता नेपाली कांग्रेसभित्र ‘३६’ र ‘७४’ को विवाद भई प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले अल्पमतको एकल सरकार बनायो । तर, टनकपुर विवादको कुनै हल निस्केन । एमाले सरकार ९ महिनामा नै ढल्यो ।
त्यसपछि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले ‘शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि’लाई पार्टी बैठकबाट प्रचारमा ल्याए । पछि त्यसलाई संक्षिप्तमा ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’ भन्न थालियो ।
अरू दल सन्धि अनुमोदन गर्न पहिलेदेखि नै तयार थिए । नेपाली कांग्रेसका लागि यो ठूलो बदनामीको विषय बनेको थियो, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन चाहन्थ्यो । एमालेको निर्णयसँगै २०५३ असोज ४ गते मध्यरात २ बजे संसद्को संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले ‘एकीकृत महाकाली’ सन्धि अनुमोदन भयो ।
भनिन्छ — यो अवधारणा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र तत्कालीन राप्रपा नेता तथा जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर जबराको संयुक्त प्रयास थियो । तर, टनकपुर मुद्दाको विरोध गर्दै आएको एमालेमा यसले स्वीकार्यता पाएन ।
एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण भयो । वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, साहना प्रधान, आरके मैनाली, अशोक राईलगायत नेताले प्रस्तावित सन्धिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरे । माधव–केपी केन्द्रीय समिति बैठकमै अल्पमतमा परे ।
२०५३ भाद्र २७ गतेको एमालेको ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बैठकमा सन्धिको पक्षमा १३ र विपक्षमा २० मत पर्यो । तर, माधव–केपीले बहुमतको यो निर्णय पालना गरेनन् । भारतीय दूतावासमार्फत एक पत्र लेख्न लगाएर सन्धिसँगै ‘संकल्प प्रस्ताव’ पनि पारित गर्ने सर्तमा पुन: मतदान गराए । यसपटक १६ का विरुद्ध १७ मतले एमालेले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो ।
अरू दल सन्धि अनुमोदन गर्न पहिलेदेखि नै तयार थिए । नेपाली कांग्रेसका लागि यो ठूलो बदनामीको विषय बनेको थियो, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन चाहन्थ्यो । एमालेको निर्णयसँगै २०५३ असोज ४ गते मध्यरात २ बजे संसद्को संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले ‘एकीकृत महाकाली’ सन्धि अनुमोदन भयो ।
२०५४ को छैटौँ महाधिवेशनमा एमाले विभाजनको एउटा मुख्य कारण यो सन्धि पनि थियो ।
के हो एकीकृत महाकाली सन्धि ?
एकीकृत महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको मुहान, अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे केही बोल्दैन । जबकि, यी कुरा प्रस्ट नगरीकन सन्धि अनुमोदन गरिनु हुँदैन भन्ने त्यतिखेर बहसको मुख्य बुँदामध्ये एक थियो ।
एकीकृत महाकाली सन्धिले शारदा र टनकपुर बाँध परियोजनालाई वैधता दिन्थ्यो भने पञ्चेश्वर नामक एउटा नयाँ परियोजना टनकपुरभन्दा करिब ३४ किमीमाथि बैतडी जिल्लामा प्रस्ताव गर्दथ्यो ।
त्यस पछिका करिब २ दशक नेपालीले महाकाली विवाद र सन्धि बिर्सिए । देश माओवादी जनयुद्ध, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र शाहको उदय र निरंकुश शासन, आपत्काल, जनआन्दोलन २०६२-२०६३, मधेस आन्दोलन, वृहत् शान्ति सम्झौता, लडाकु समायोजन, संविधानसभा, गणतन्त्र, नयाँ संविधान निर्माणजस्ता मुद्दातिर लाग्यो । महाकाली सन्धि चर्चाको विषय बनेन ।
पञ्चेश्वरको लागत ७७ प्रतिशत भारत र बाँकी नेपालले बेहोर्ने प्रतिबद्धता थियो । ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने र योजना निर्माण सुरुवात गर्ने भनिएको थियो । योजना निर्माणपछि नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आमदानी हुने केपी शर्मा ओलीले भाषण गरेका थिए । २०५३ यता २९ वर्ष भयो यो योजना कार्यान्वयन भएको छैन । शारदा र टनकपुर त्यसअघिकै अवस्थामा भारतले उपयोग गरिरहेको छ ।
त्यस पछिका करिब २ दशक नेपालीले महाकाली विवाद र सन्धि बिर्सिए । देश माओवादी जनयुद्ध, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र शाहको उदय र निरंकुश शासन, आपत्काल, जनआन्दोलन २०६२-२०६३, मधेस आन्दोलन, वृहत् शान्ति सम्झौता, लडाकु समायोजन, संविधानसभा, गणतन्त्र, नयाँ संविधान निर्माणजस्ता मुद्दातिर लाग्यो । महाकाली सन्धि चर्चाको विषय बनेन ।
नाकाबन्दी र भारत विरोधी भावनाको विस्तार
२०७२ मा संविधान जारी हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा राष्ट्रवादी भावना फेरि विस्तार भयो । उता भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक र सैन्य आधार जस्ता पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउँदै लग्यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग दोक्लाम र गल्वान भ्याली झडपपछि भारत चिनियाँ सीमा इलाका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा तीव्र गतिले लाग्यो ।
कोभिड–१९ को लकडाउन अवधिमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरेको त्यस क्षेत्रका केही संरचनाको उद्घाटनले नेपालमा तरंग सृजना गरेको थियो । सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतीय संसद्ले जम्मु–कश्मीरको विशेष स्वायत्तता गर्ने संविधानको धारा ३७० हटाएर लद्दाखलाई भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा देखायो ।
नयाँ भारतीय नक्साको नेपालमा जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कूटनीतिक नोट पठाउन र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भए । अन्ततः नेपालले २०७७ असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधन गर्दै संसद्को संयुक्त बैठकबाट एक मतले चुच्चे नक्सा पारित गर्यो ।
यसरी पञ्चायतकालमा हटाइएको चुच्चो नक्सा करिब ४५ वर्षपछि फेरि नेपालको नक्सामा थपिन आइपुग्यो ।
बाँकी छ जटिलता
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा विधिवत् समेटिए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी होला ? यो समस्याको समाधान कसरी होला ? अनिश्चित छ ।
चीनले भारतसँग दूरी बढेको बेला नेपालप्रति सहानुभूति देखाए पनि अरू बेला भारतकै पक्ष लिने गरेको छ । दुई छिमेकी देश मिलेको बेला नेपाललाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नक्सामा यो क्षेत्रलाई नेपालमा नभएर भारततिरै देखाइएको थियो ।
नेपालका राजनीतिक शक्ति स्पष्ट र एउटै धारणा राख्दछन् । सबैको भनाई ‘कूटनीतिक पहल र वार्ता’बाट ‘चुच्चे नक्सा क्षेत्र’ फिर्ता ल्याउनुपर्ने तर्क छ । तर, भारतसँगको औपचारिक भेटघाट र बैठकमा भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बलियोसँग यो मुद्दा उठाउन सकेको देखिन्न ।नेपालभ्युज बाट
