अरुण–३ अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीको उत्कृष्ट मोडल हो’
एसीपी संवाददाता
१५ चैत्र २०७९, बुधबार ०७:५० मा प्रकाशित
हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको १४औं बैठकले वर्षा याममा नेपालको बिजुली निर्यातको मूल्य ११ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको राज्यहरूसँग विद्युत आदान प्रदान सन् १९९२ देखि नै सुरु भइसकेको हो । यो काम पावर एक्सचेञ्ज कमिटीले गर्दै आइरहेको थियो र यसमा केन्द्रीय विद्युत निगमको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छन् । र, राज्यका प्रतिनिधि समेत हुन्छन् । यो कमिटीले बिजुलीको मूल्य तय गर्छ र सोही मूल्यमा बिजुली किनबेच हुन्छ । यही बैठकले नेपाली बिजुलीलाई भारतीय बजारमा ११ रुपैयाँ ५३ पैसाको पहुँच दिलाएको हो ।
हामीले भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेचेको भन्ने विषय नै गलत छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भारतमा केन्द्रीय र राज्यस्तरका ग्रीड छन् । भारतको विहारसँग ३ ठाउँमा र उत्तरप्रदेशसँग २ स्थानमा ग्रीड जोडिँदैछन् । यी लाइनबाट बिहार र उत्तरप्रदेशले लिएनन् भने सोही ग्रीडबाट केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् अन्य राज्यहरूमा बेच्ने सम्झौता भएको हो । यसको मोडालिटी एक महिनाभित्र क्लियर हुँदैछ । यो सम्झौताअनुसार राज्यस्तरका ग्रीडमार्फत् ४ सय मेगावाटसम्म बिजुली केन्द्रीय ग्रीडमा बिजुली बेच्न पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको वर्षा याममा १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सक्षम बनेका छौँ ।
यसअघि, हामीले बिजुली बेच्दा बजार मूल्य तलमाथि हुँदै आएको थियो । यो सम्झौतापछि आयात–निर्यातको मूल्य समान हुने हो ?
हामीले भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेचेको भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले भारतको केन्द्रीय ग्रीडबाट कहिले भारु १ देखि भारु १२ सम्म किनबेच गरेका छौँ । सरदरमा ५/६ भारुमा किनबेच भइरहेको छ । हामीले बिड गर्दा भारतीय पावर एक्सचेञ्जमार्फत् जति मूल्य पाइन्छ, सोही मूल्यमा बिजुली किनेबच हुँदै आइरहेको छ ।
नेपालले भारतसँग ‘लङ टर्म’ सम्झौता गरिसकेका छैनौँ । यो सम्झौता पनि गर्ने तयारीमा छौँ । यद्यपि, अहिले ‘लङ टर्म’ सम्झौता गर्नुभन्दा ‘सट टर्म’ (बिडमार्फत् गर्ने व्यापार) बजारमार्फत् फाइदा लिइरहेको छ ।
भनाइको अर्थ नेपालले बिजुली बिक्रीका लागि दीर्घकालीन सम्झौताभन्दा अल्पकालीन सम्झौतामार्फत् नाफा कमाइरहेको हो ?
यतिबेला तत्कालीन समयका लागि हामीलाई अल्पकालीन बजार नै फाइदाजनक देखिएको छ । भुटानले दीर्घकालीन बजारका लागि सम्झौता गर्दा १ आईसीदेखि ४ आईसीसम्म पाइरहेको छ । दीर्घकालीन सम्झौतामा यो पनि राम्रो मूल्य हो । तर, यतिबेला हामीले अल्पकालीन व्यापारबाट सरदर ५/६ आईसी पाइरहेका छौँ ।
दिल्लीमा सम्पन्न भएको बैठकले केन्द्रीय ग्रीडसँगको सम्झौता गरेको होइन । यो राज्यस्तरका ग्रीडसँगको सम्झौता भएको हो । अब भारतसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूसँगको व्यापारमा नेपालले पाउने र तिर्ने रकम एउटै हुने हो ।
वर्षा याममा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग करिब ३ आईसीमा प्रतियुनिट बिजुली किनेर ५ आईसीभन्दा सरदरमा धेरै बिजुली बेच्दा फाइदा नै छ । यहीकारण, अहिले नेपाललाई अल्पकालीन व्यापारमार्फत् नै फाइदा भइरहेको छ ।
त्यसो भए भर्खरै दिल्लीमा सम्पन्न भएको सम्झौताको ११ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतियुनिट मूल्य पाउने भन्ने सम्झौताको विशेषता के त ?
दिल्लीमा सम्पन्न भएको बैठकले केन्द्रीय ग्रीडसँगको सम्झौता गरेको होइन । यो राज्यस्तरका ग्रीडसँगको सम्झौता भएको हो । अब भारतसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूसँगको व्यापारमा नेपालले पाउने र तिर्ने रकम एउटै हुने हो । तर, केन्द्रीय ग्रीडमा नेपालको बिजुली गएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत् मूल्य कायम हुन्छ । अब भने नेपालले दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी पनि थालेको छ । किनकि, अल्पकालीन बजारमा कुनै समय एकदमै न्यून मूल्य समेत पाइन्छ । नेपालले २ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने अवस्थामा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने योजना छ ।
यसको मतलब आउँदो वर्षा याममा नेपालले भारततर्फ दुईथरी मूल्यमा बिजुली बेच्छ ?
भारतका स्टेटमार्फत् हामीले लिँदा पनि ११ रुपैयाँ ५३ पैसा पाइन्छ । र हामीले उनीहरूलाई बिजुली बेच्दा पनि सोही मूल्य पाइन्छ । भारतमा यतिबेला प्रतियुनिट २५ आईसीसम्मको सम्झौता हुन्छ । तर, जब हामी केन्द्रीय ग्रीडमा जान्छौँ, त्यसमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कारोबार हुन्छ । भारतमा शनिबार र आइतबार बिजुलीको माग एकाएक घट्छ र अन्य दिन मूल्य बढ्दै जान्छ । सोहीकारण, भारतमा प्रतिदिन, प्रतिघन्टा, प्रतिमिनेट नै मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । यद्यपि, हामीले महिना र वर्ष भरीको सरदर मूल्य हेर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म करिब ८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव पठाएका छौँ र यी आयोजनाको कूल क्षमता ४ सय मेगावाटसम्म छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा हामीले भारतको केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् कति बिजुली निर्यात गर्न पाउँछौँ होला ?
आगामी वर्षा यामबाट कम्तिमा ८ सय मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा जान्छ जस्तो लाग्छ । ढल्केबर प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता ८ सय मेगावाट तोकिएको छ । गत वर्ष यसको क्षमता ६ सय मेगावाट तोकिएको थियो । यसअनुसार ढल्केबरबाट ८ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ६० मेगावाट तथा राज्यस्तरका प्रसारणलाइनमार्फत् ४ सय मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ । यसअनुसार आउँदो वर्षा यामदेखि भारततर्फ १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सकिन्छ ।
हाल केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् ४६५ मेगावाट बेच्ने सम्झौता भएको छ । राज्यस्तरका ग्रीडमार्फत् ४ सय मेगावाटसम्म जान सक्छ भन्नुभयो । थप बिजुली बेच्न थप सम्झौता आवश्यक छ नि ?
विद्युत प्राधिकरणले नयाँ सम्झौताका लागि धेरै आयोजनाको प्रस्ताव पठाइसकेको छ । पछिल्लो २ महिनामा २ सय मेगावाटका आयोजना थपिसकेको छ । ती आयोजनाको समेत प्रस्ताव गइसकेको छ । अहिलेसम्म करिब ८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव पठाएका छौँ र यी आयोजनाको कूल क्षमता ४ सय मेगावाटसम्म छ । हालसम्म १० वटाको सम्झौता भइसकेको छ ।
भारतले नेपाली बिजुली किन्नका लागि प्रत्येक आयोजनालाई भिसा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कठिन पार्दैन ?
भारतको बिजुली व्यापारसँग सम्बन्धित नीति नै यस्तै छ । र, यो नेपालका लागि मात्र नभई भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रत्येक मुलुकसँग यही व्यवस्था छ । भारतमा बिजुली बेच्दै गर्दा कुन पावर प्लान्टबाट कति मेगावाट बेच्ने भन्ने सम्झौता त गर्नैपर्छ । कुन आयोजनाबाट कति क्षमतामा बिजुली बेच्ने भन्ने विषय भने खुलाउनै पर्छ ।
हामीले आफ्नो तहबाट बिजुली बेच्नका लागि आवश्यक सबै पहल गरिरहेका छौँ । नीतिगत रुपमा हुने दुई देशीय सम्झौता राजनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको तत्काल भारत भ्रमणको तालिका छ । उक्त भ्रमणमा के ठूला सम्झौता हुँदैछन् ?
अहिलेसम्म ठोस विषय जानकारी आइसकेको छैन । तर, केही सम्झौता हुन सक्छ ।
हाल नेपालको बिजुलीले भारतमा धेरै महत्त्व नपाएको देखिन्छ । राजनीतिक संयन्त्रले उच्चस्तरीय पहल नगरेर हो ?
राजनीतिक तहबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तहबाट बिजुली बेच्नका लागि आवश्यक सबै पहल गरिरहेका छौँ । नीतिगत रुपमा हुने दुई देशीय सम्झौता राजनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्छ । दुई देशका राजनीतिक व्यक्ति सहमत बनेपछि हुने सम्झौताअनुसार मात्रै हामीले बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ ।
एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्नुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिले कस्तो प्रभाव पार्यो ?
नेपालमा सुरुदेखि भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा नकारात्मक धारणा पाइन्छ । नेपालमा पर्याप्त बिजुली खेर गइरहँदा भारतले अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामार्फत् १२ आईसीमा कोइला किनेर बिजुली निकाल्न सम्भव छैन । नेपालको सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा छाडेर भारतले महँगोमा कोइला किनेर प्रदुषणयुक्त बिजुली उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ला जस्तो लाग्दैन । यस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दबाब पर्छ । यस्तै, भारतले सन् २०७० सम्म जेरो इमिसनको सम्झौता गरिसकेको छ ।
भारततर्फ नेपाली बिजुलीको सम्भावित बजार कति होला ? यसमा लिमिटेसन नै छैन होला, हैन ?
यतिबेला नेपालसँग बिजुली भएको भए अहिले नै २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्थ्यौँ । यतिबेला हामीसँग बिजुली नै नभएर समस्या भइरहेको छ । नेपालमा छिटो बन्ने आयोजना भनेको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् । आगामी ८/१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ होला र अर्को १० वर्षमा थप २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको निर्माण सक्किसकेका हुनेछन् । र, जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ । र, भारतमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा धेरैका दरले माग बढिरहेको छ ।
आन्तरिक रुपमा धेरै ठूला समस्या छन् । वनले र स्थानीय तहले पाइला–पाइलामा रोक्छन् । तर, वनका कर्मचारीलाई गाली गर्नुभन्दा हाम्रो कानूनी व्यवस्था नै त्यस्तै छ ।
यत्रो ठूलो बजार संभावना हुँदा हुँदै भारततर्फ बिजुली बेच्न चाहिने पूर्वाधार छैन नि ।
नेपाल र भारतबीच बनेको र बनिरहेको क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन यो क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो पूर्वाधार हो । भारत र बंगलादेश तथा भारत र भुटानबीच राम्रो पूर्वाधार छ । हामीसँग यतिबेला ४ सय केभीएको ढल्केबर छ । अरुण तेस्रोले २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने प्रसारणलाइन बनाउँदै छ र यो आगामी १ वर्षभित्र सकिन्छ । यो प्रसारणलाइनको आधा क्षमता प्रयोग गर्दा मात्रै २ हजार मेगावाट हो । पुरा क्षमता प्रयोग गर्दा ४ हजार मेगावाट हुन्छ ।
त्यस्तै, बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन बन्दैछ र यसले ४ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने सामथ्र्य राख्छ । यो आयोजना २ वर्षभित्र सक्ने भनेर टेण्डर आह्वान भइसक्यो । लम्कीबरेली र इनरुवा जोड्ने प्रसारणलाइन २ वर्षभित्र बनाउने भनेर समय तोकिएको छ । करिब १२–१५ हजार मेगावाट बिजुली किनबेच गर्ने गरी पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ ।
तर, नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै चुनौती छन् नि । वनले रोक्छ, स्थानीयले रोक्छन् त ?
आन्तरिक रुपमा धेरै ठूला समस्या छन् । वनले र स्थानीय तहले पाइला–पाइलामा रोक्छन् । तर, वनका कर्मचारीलाई गाली गर्नुभन्दा हाम्रो कानूनी व्यवस्था नै त्यस्तै छ । स्थानीयमा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा त्यति नै समस्या छ । समस्याकै बीच काम गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्छ । भारतले बिजुली किनेन भने के हुन्छ हालत ?
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा कम्तिमा २८ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ । र, साउन महिना सम्ममा ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने सम्भावना छ । तर, नेपालबाट भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने कल्पना नगरौँ । भारतले नेपालबाट बिजुली किन्छ र किन्छु भनेको छ । नेपालको बिजुली बेच्नु हामीलाई मात्र नभई भारतलाई पनि फाइदा हो । नेपालको बिजुली स्वच्छ ऊर्जा हो । यी सबै विषय भएकाले लिँदैन भन्ने नकारात्मक विषय नसोचौँ । यस पटक भारतमा मात्रै नभई बंगलादेशतर्फ पनि बिजुली बेच्छौँ ।
बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यातको सम्भावना कत्तिको छ ? भारतले पटक–पटक बखेडा झिकिरहेको छ नि ?
भारतले यसअघि बंगलादेश बिजुली पठाउन अनुमति दिएको थिएन । पछिल्लो बैठकले बंगलादेश बिजुली बेच्न अनुमति दिने भनिसकेको छ । यही भनेर हामीले बंगलादेशमा बिजुली बेच्न आयोजना नै पठाइसकेका छौँ । बंगलादेशले लिन चाहेको छ र हामीले दिन चाहेका छौँ ।
विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउनका लागि के गर्दैछ ?
बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणको मात्रै होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि भर पर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र उद्योगधन्दा बढ्नुपर्छ । नेपालको जीडीपी ग्रोथअनुसार बिजुलीको खपत बढ्छ । नेपाल सरकारले लिने नीतिका कारण पनि बिजुली खपतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
विश्व बजारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।
अघिल्ला वर्षमा सरकारले विद्युतीय कारमा कडाई गर्दा बिजुलीको खपतमा २ वर्ष छुटेका छौँ । हामीले व्यापक रुपमा खपत बढाउन सबै उद्योगले मागेको लोड स्वीकृत गरेका छौँ । र, खपत बढाउनका लागि पूर्वाधार बढाउन लागिपरेका छौँ । यसका लागि खर्बौ रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्छ ।
१ किलोमिटर ट्रान्समिसन बनाउन १५ करोड र एउटा ४ सय केभीएको ट्रान्समिसन बनाउन पर्यो भने ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सयौँ सबस्टेसन बनाउनु पर्नेछ र यसका लागि सयौँ ठाउँमा जग्गा किन्नु छ । यसका लागि खर्बौ लगानी लाग्छ ।
बिजुलीको खपत बढाउन तपाईंहरू एक्लै लागिरहँदा निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको अनुमति मागेको धेरै भइसक्यो । तर, पाएका छैनन् । उनीहरूले पाए भने लगानी बढ्ला ?
विश्व बजारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, ऐनमा व्यवस्था नभएकाले पाउनु भएको छैन । ऐनको व्यवस्था बनेपछि उहाँहरूले बिजुली व्यापारको अनुमति पाउनुहुन्छ होला ।
अरुण तेस्रो आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट भारतीय कम्पनीले पाएको थियो । र, हाल आयोजनाको निर्माणमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा प्राधिकरणले विरोध गर्यो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
छैन । विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने विषयमा विरोध गरेकै छैन । अहिले तत्काल व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग बिजुली छैन । अबको ४/५ वर्षका लागि पूर्वाधार बनाउन र बिजुली व्यापारका लागि तयार हुन्छन् । र, यसका लागि निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पाउनुपर्छ ।
अब नेपालका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानीबारे केन्द्रीत बनौँ । विदेशी कम्पनीले लगानीकर्ताले बनाइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनामा राम्रो भौतिक प्रगति गरेको छ । यसबारे कत्तिको जानकार छ प्राधिकरण ?
अरुण तेस्रो आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट भारतीय कम्पनीले पाएको थियो । र, हाल आयोजनाको निर्माणमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । यो विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि एउटा उत्कृष्ट मोडल बनेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले धेरै विषयको संकेत गरेको छ । यो आयोजना स्वयम्ले नेपाल–भारत क्रस बोर्ड प्रसारणलाइन बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच प्रसारणलाइन बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । भारत सरकारसँग सहमति गर्नुपर्छ ।
ढल्केबर–मुजाफर प्रसारण लाइनमा हामीले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ । तर, अरुण तेस्रो आयोजना स्वंयले २ हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । बिना लगानी र बिना खर्च ठूला पूर्वाधार बनिरहेको छ । यो पहिलो फाइदा हो ।
र, अर्को विषय २५ वर्षपछि उक्त आयोजना नेपाल सरकारको आयोजना हो । त्यसको रोयल्टी अर्बौ रुपैयाँ आउँछ । अहिले कालिगण्डकीले जति बिजुली उत्पादन गर्छ, वार्षिक रुपमा बिना लगानी त्यति नै बिजुली पाइन्छ । यो एउटा मोडल भयो ।
अर्को अरुण चौथोमा हुने लगानी अर्को मोडल हो । यो आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । र, ४९ प्रतिशत नेपाली लगानी भनिएको छ । यो आयोजनामा लगानी पनि हुने भयो र त्यसको नाफा पनि नेपालमै रहने भयो । यस्ता मोडलमा धेरै लगानी ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन कुन–कुन मोडल उपयुक्त होलान् ?
यसबाहेक नेपालमा कोरियन र चाइनीज लगानीसमेत छन् । र, यी आयोजनाको पीपीए नेपालमै भएका छन् । अरुण तेस्रोको पीपीए नेपालमा भएको छैन र पनि निःशुल्क बिजुली पाउँछौँ । २५ वर्षपछि यी सबै विद्युत प्राधिकरणका आयोजना हुन् । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरेका आयोजना सबै प्राधिकरणकै आयोजना हुन् । रातोपाटी बाट साभाार गरिएको छ ।
