सहकारी संघ-संस्थाहरुमा सुशासन-जिवानन्द ढुंगाना
एसीपी संवाददाता
७ माघ २०७७, बुधबार ०५:०६ मा प्रकाशित
जिवानन्द ढुंगाना (M.A,BB.S,LL.B)
१. सुशासन (good governance) के हो ?
अर्थमा सुशासन भनेको असल शासन हो त्यस्तै
उत्तम किसिमको शासन व्यवस्थातथा उत्तमराज्य व्यवस्था÷ असल शासन व्यवस्था
प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग
शासन गर्ने व्यवस्थित र उत्तम तरिका
सक्षम,निश्पक्ष,उत्पादनशिल,मितव्ययी,छरितो,जनमुखि,चुस्तर उत्तरदायी प्रशासन
राजनैतिक दृष्टिकोणले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था
आर्थिकदृष्टिकोणले खुला तथा प्रतिस्पर्धामा आधारित उदारीकरण अर्थव्यवस्था
प्रशासनिक दृष्टिकोणले जनउत्तरदायि प्रशासन संयन्त्र
प्रक्रियागत रुपमा सरलीकरण
व्यवस्थापकिय दृष्टिकोणले नतिजामुखि व्यवस्थापन
सुशासन को सन्दर्भमा विभिन्न विद्धानहरु र विभिन्न अन्तर्राष्टिय संघ संस्था, र अन्र्तराष्टिय स्तरका प्रिितवेदनहरुले विभिन्न परिभाषा र व्याख्या गरेको पाईन्छ तरपनि समष्टिमा सुशासन भनेको मुलुकको शासकिय पद्धतिमा उच्च कार्यान्वयनकर्ताहरु,राजनीति,प्रशासन,निजी क्षेत्र,नागरिक समाज र संचार जगतले आफ्नो कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता,अनुमान योग्यता ,नतिजामुखि व्यवस्थापन,सहभागिता र उत्तरदायित्व लाई सक्रियपुर्वक निर्वाहगर्ने भुमिका नै सुशासन हो।
सुशासन भनेको प्रत्यक्ष देखिने चीज वस्तुु होईन । यसलाई अनुुभुति गर्नुपर्ने कुरा हो ।मुलुकमा,समाजमा,गाँउ वा शहरमा जब सर्वसाधारण नागरिकबाट सुरक्षा,शान्ति र प्रगतिको अनुभुति हुन थाल्छ, सेवाग्राही जनताले सेवाग्राही संस्था र निकायबाट सेवाकाम वा विकासको उच्चतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछन् अनिमात्र सुशासन भएको महशुस हुन्छ ।
३.सहकारी संघ÷संस्थामा सुशासन
देशको विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै आर्थिक,सामाजिक राजनैतिक,सांस्कृतिक,प्राविधिक,भौतिक पुर्वाधार आदिमा जस्तै सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार,प्रवर्धन र सुध्रिकरण्को लागि पनि शुशासनको भावना र मर्मलाई सदैव आत्मसाथ गर्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी संघसंस्थामा सुशासन भनेको सहकारी क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरकारी र सहकारी संस्थाहरुलेसहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्त,मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रचलित ऐन नियम र मापदण्डबमोजिम जवाफदेहिता,पारदर्शिता,प्रजातान्त्रिक आचरण सहकारी संस्थाहरु बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता सदस्यहरुको समान सहभागीता,आत्मनिर्भरता, आत्म सम्मानपुर्वक कार्य गर्नु नै हो ।
सहकारी संघसंस्थामा आवश्यक पर्ने ५ वटा कुराहरु भनेकोसुशासन,पारदर्शिता,जवाफदेहिता,प्रजातन्त्र र जोखिम नियन्त्रण नै हो । त्यसैले यी ५ बटा कुराहरुलाई सहकारी संस्थाहरुले सदैव ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी संघसंस्थामा सुशासन भन्ने वित्तिकै शेयर सदस्यहरुको व्यवसायिक कारोवार चुस्त र पारदर्शि हुनु पर्ने कुरालाई पटक्कै विर्सनु हुदैन ।सहकारी संघ संस्थामा सुशासन भनेकोसहकारीको उद्देश्य एवंम् सहकारीका सदस्य र सदस्य सेवागा्रहीले प्राप्त गरेका सेवा सुबिधा र उनीहरुले गरेका उद्यमशील व्यवसायिक कारोबार उपर निरन्तर दृष्टि पुर्याउनु हो ।सहकारी संघसंस्थाले आफै शेयर पुजिलाई लगानी गर्ने आफै कारोवार र संस्थाको समग्र व्यवस्थापन गर्ने र अन्तमा आफै उपभोग गर्ने जस्ता कुराहरु नै भएका व्यवसायिक सुशासनका सुन्दर पक्षहरु (Beautiness) हुन् । यसलाई अत्यन्त कुशलता पुर्वक सहकारी संस्थाहरुले ध्यान दिनुपर्दछ । सहकारी संघ÷संस्थाहरुले आफ्नो संघ÷संस्थामा सुशासन कायम गर्न देहायका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
१.सहकारी सम्बन्धी विद्यमान ऐन नियम मापदण्ड,विनियम र निर्देशिकाको पुर्ण पालना
सहकारी संघ संस्थाहरुले प्रचलित सहकारी सम्बन्धि नियम, कानून, मापदण्ड र आफ्नो विनियम र निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमहरुको पालनाको स्तरलाई अभिबृद्धि गर्नको लागि एउटा छुट्टै सयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२. आन्तरिक नियन्त्रण र बाह्य परिक्षण
आन्तरिक नियन्त्रणको लागि सहकारी संघ संस्थाहरुमा कतै सुपरिवेक्षण समिति र कतै लेखा समितिले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सहकारी संघ सस्थाहरुको सवलीकरणमा जोड दिएको हुन्छ । जसमा उपलब्ध मानविय जनशक्तिको विकास (तालिम, सेमिनार र पशिक्षण) को पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ र संगठनबाट हुन सक्ने गल्तिलाई रचनात्मक सुधार गरी बाह्रय परिक्षणमा देखिन सक्ने सम्भाव्य गल्तिको न्यूनिकरणमा जोड दिएको हुन्छ । बाह्रय परिक्षणमा संगठनले गरेको समग्र कार्यसम्पादनको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिने हुन्छ । जसमा अन्तिम लेखापरिक्षण र नियामक निकाय र तालूक निकायले समग्र संगठन र संगठनले गर्ने आर्थिक कारोबारको चुस्तता, नियमितता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको बारेमा अध्ययन गरिने हुन्छ ।यसरी बाह्रय परिक्षणबाट औल्याइएका सुझावलाई पालना गर्नु बाध्यकारी हुन्छ ।
३. सहभागीतात्मकयोजना तर्जुमां
सुशासनको मूल मर्म भनेको नै अनुकरणीय कुशल कार्यसम्पादन हो । आफ्नो कार्यसम्पादनलाई अनुमानयोेग्य बनाउनको लागि संगठनले आगामी कार्यहरुको बारेमा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । जसको लागि सहकारी संघ संस्थाहरुले ३ बर्षको रणनैतिक योजना सो अन्तर्गत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । रणनैतिक योजना संगठनको आन्तरिक र बाह्रय बाताबरणको अध्ययन गरी तयार गरिने भएकोले पनि यसको कार्यान्वयन पश्चात संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुन्छ । साथै सहकारीमा उत्तराधिकारी योजना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ जस अनुसार सदस्यहरुको नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
४. जोखिम व्यवस्थापन
संगठनको भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिमको उचित व्यवस्थापनको लागि संगठनले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनु पर्दछ । जोखिम व्यवस्थापनको लागि विभिन्न कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुले निक्षेपको सुरक्षण र वीमाको व्यवस्था गरी सहकारीका सदस्यहरुले ल्याएको परिश्रमको कमाइको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी सम्भावित जोखिम न्यूनिकरणको लागि जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणको उपयोग गरी सरोकारवालावर्गको विश्वास आर्जन मार्फत संगठनको साख अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ ।
५. व्यवस्थापकिय कुशलता
व्यवस्थापनमा चुस्तता, कार्यसम्पादनमा दृढता, पदीय सदाचारिता, सरोकारवालाको सहभागिता र समग्र संगठन प्रति इमान्दारिता सहकारी विकासको लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । जसको लागि उपयुक्त लेखा व्यवस्थापन, लेखा समितिको प्रभावकारिता, प्रत्येक कारोबारमा कम्तिमा दुई व्यक्तिको संलग्नता, आवश्यक नीति निर्देशिकाको निर्माण तथा पालना र बलियो आन्तरिक नियन्त्रण पद्दतिको बारेमा व्यवस्थापन पक्षले संस्थागत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्दछ ।
६. सदस्यहरुको सेवा
सहकारीको मूल मर्म भनेको नै सदस्यहरुको हित प्रवद्र्धन मार्फत संस्थागत विकास गर्नु हो । संख्यात्मक ,पसिमाणत्मक,समय र लागतको को सिद्धान्त अनुसार सदस्यहरुलाई प्रदान गरिने सेवाको स्तरलाई सुधार गरी सदस्यको हित प्रवद्र्धन गर्न समय र लागत मा न्यूनिकरण गर्दै संख्यात्मक र परिमाणत्मक मा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । सदस्यहरुको गुनासो व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण र संस्थाको कार्यप्रक्रियाको जानकारी दिनको लागि वडापत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
७. व्यवसायिक इमान्दारिता संगठनको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई संगठन प्रति इमान्दार बनाउनु पर्ने हुन्छ । जसको लागि आचार संहिताको निमार्ण गरी पुरस्कार र दण्ड प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ ।
८. पारदर्शिता अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
९. सीप र व्यवस्थापकिय कौशलको विकास
१०. सामाजिक उत्तरदायित्व सहकारीको सातौ सिद्धान्तमा समुदाय प्रति चासो र वातावरण संरक्षण पर्दछ । अहिले निजि क्षेत्रलाई ऋक्च्मार्फत समुदाय प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने अवधारणाको विकास भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्र एक समुदायमार्फत सञ्चालन रहने र सामुहिक क्रियाशिलतामा अगाडी बढ्ने संरचना भएको कारणले सहकारीले आफ्नो विकासलाई अगाडी बढाउदै समुदायमा योगदान मार्फत समुन्नत राज्यको निर्माणमा टेवा पु–याउनु हो ।
११. सहकारीवीचको सहकार्य
११. प्रजातान्त्रिक अभ्यास
४.सहकारी संघसंस्थामासुशासनको सुचकाङ्क ः–(सुशासन लाई मापन कसरी गर्ने)
शेयर र बचत रकमको सदश्यहरुमा उचित लगानी र त्यसको उपयोग ।
संरक्षित पूँजि फिर्ता कोषमा कम्तीमा २५प्रतिशत रकम जम्मा ।
निर्णयमा पारदर्शिता(निर्णयको जानकारी सबै शेयर सदश्यहरुलाई जानकारी गराउने)
प्रजातान्त्रीक आचरण र नियन्त्रण ।
गुणस्तरीय बस्तुको उत्पादन र वितरण ।
नियमित बैठक ।
नियमित प्रतिवेदन (च्भनगबिच च्भउयचतष्लन)
लेखा श्रेष्ता हिसाब चुस्त दुरुस्त र पारदर्शि ।
एकका लागि सबै । सबैका लागि एकको मान्यता ।
कारोवारको आधारमा शेयर सदस्यहरुलाई लाभ ।
व्यावहारिक सहकारी शिक्षा उघमशीलता रोजगार मुलक तालिम ।
व्यवस्थापनमा सदस्यहरुको पुर्ण नियन्त्रण ।
लैङ्गिक,सामाजिक,जाति राजनैतिक वा धार्मिक भेदभाव विना सदस्यता ।
सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक पुर्वाधारमा चासो ।
सहकारीसंघ÷संस्था र सहकारी संघ÷संस्थाका पदाधिकारीहरु छवि राम्रो।
लेखापरिक्षण समयमा गरे नगरेको ।
सहकारी ऐन नियम, मापदण्ड निर्देशिका,कार्यविधि सहकारी संस्थामा भए नभएको र समयसमयमा अध्ययन गर्ने परिपाटि ।
सहकारी संघ÷संस्थाको स्वीकृत विनियमको परिपालना ।
मासिक प्रगती, बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र रिपोर्टिङको स्थिती ।
नियमित बार्षिक साधारण सभा गरी साधारण सभाको माइन्यूट पठाएको अवस्था ।
६.सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न गरिएको संस्थागत एवम् कानुनी व्यवस्था ः–
सहकारी ऐन २०७४।
सहकारी नियमावली २०७५ ।
सहकारी सम्बन्धि मापदण्ड २०६८ ।
भूमी ब्यबश्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ।
सहकारी विभाग ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
नेपाल राष्ट्रबैंक ।
सहकारी विकास बैंक
सहकारी प्रशिक्षालयहरु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्र ।
स्थानीय सहकारी ऐन
स्थानीय तह
प््रादेश सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संघ÷संस्थाको विनियम,निर्देशिका ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
राजश्व अनुसन्धान विभाग
राष्टिय सहकारी नीति २०६९
सहकारी संघसंस्था एकिकरण कार्यविधि २०६९
पदेश सहकारी ऐन ।
केन्द्रीय सहकारी संघ र बिषयगत केन्द्रीय सहकारी संघबाट पारित केही नीतिहरु
७.सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका समस्याहरु ः–
सहकारी संघ÷संस्थाहरुले आफ्ना सबै शेयरसदस्यहरु,सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नो सहकारी संस्थाको उद्देश्य,काम,संस्थाको गतिविधि र समग्र कृयाकलापको जानकारी दिने उद्देश्यले सदस्य सहकारी सदस्य अधिकार वडापत्र नराख्नु ।
सहकारी संघ÷संस्थाका सदस्यहरुले सहकारी संघ÷संस्थाको अनुगमन नगर्नु ।
सहकारी लेखाप्रणाली स्पटनहुनु ।
अधिकांस सहकारी संस्थाहरुमा व्यावसायिक योजना नहनु
विचौलिया समुहको मूल्यमा कीसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य हुनु
अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको कार्य दक्षता र व्यवस्थापकिय क्षमता कमजोर हुनु ।
प्रयाप्त तालिम (लेखाङ्गकन,लेखापालन,व्यवस्थापन,नेतृत्व विकास,सहकारी सुचना शिक्षा,सहकारी आधारभुत तालिम) को कमी
पारदर्शिताको अभावः–सहकारी संस्थामा केहि जान्ने बुझ्ने सिमित सदस्यहरुको मात्र हालीमुहाली भएको पनि पाईन्छ । धेरै जस्तो शेयर सदश्यहरु लाई सहकारी संस्थाको आर्थिक र अन्य कृयाकलापको वारेमा जानकारी पनि हुदैन र जानकारी राख्ने चासो पनि राख्ने गरेको पाईदैन ।
सहकारी सम्बन्धी ऐन,नियम र मापदण्डआदिको वारेमा सहकारीकर्मिहरुलाई चेतना जगाउन सकिएको छैन र सहकारी संघ÷संस्थाहरुका अधिकांश सदस्यहरुलाई सहकारी सम्बन्धि ऐन नियम र मापदण्डको बारेमा जानकारी समेत छैन । जसले गर्दा सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा सुशासनको समस्या देखापर्नेभएको छ ।
सहकारी सिद्धान्त ऐन नियम र विनियम पालनामा उदासिनता ।
सहकारी संघ÷संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणमा श्रोत र साधनको कमिले गर्दा कठिनाई ।
पुराना सहकारी संघ÷संस्थाहरुका सम्पति तथा दायित्व फरफारकमा समस्या ।
सहकारी क्षेत्रमा गैर सदस्यहरु संग कारोवार सञ्चालन र अपारदर्शि कारोवार ।
सिमित क्षेत्र र अल्पकालीन योजनाको स्वार्थका लागि सहकारी संस्थाहरु दर्ता गर्ने चाँप बढ्नु ।
सहकारी ऐन,नियम र निर्देशिका ज्ञान नहुनु,जनशक्तिको कमि,उत्प्रेरणाको कमि,श्रोत र साधनको कमि ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका मुल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई ख्यालै नगरी दान थाप्ने,अनुदान माग्ने,सहयोग थाप्ने,जस्ता संस्थामा परिणत हुदैजाने स्थिति पनि देखिन थालेको छ ।
कतिपय सहकारी संस्थाहरुको पँुजि परिचालन सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुको हित विपरित सहकारीका मुल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरित अनुपादक र गैर सहकारी क्षेत्रमा गएको छ ,जस्तै ः जग्गा प्लटिङ,घर जग्गा सुन चादीको कारोवार आदि।
सहकारीको लेखापरिक्षण गर्ने कतिपय लेखापरिक्षकहरुको योग्यता र दक्षता कमजोर हुनु ।
सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुनिश्चत भविष्य नहुनु र आकर्षण नहुनु
कर्जाको सदुपयोगमा कमी
सहकारी संघ÷संस्थाको आन्तरिक सुशासन कमजोर हुनु
स्थानिय तहले योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा नराख्नु
सहकारी शिक्षा तथा तालिमलाई व्यापक तथा व्यवसायिक रुपमा सन्चालन गर्न नसक्नु
८.सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न देखिएका समस्याहरुको समाधान ः–
सहकारीका सिद्धान्त,मुल्य मान्यता र प्रचलित ऐन नियम र मापदण्ड विनियम निर्देशिकाको पुर्ण पालना गर्नुृ पर्ने ।
सहकारी शिक्षा चेतना र जागरण तथा तालिममा नया सोचका साथ कार्य गर्न प्रयाप्त जनशक्रि,उत्प्रेरणा, श्रोत साधन र वित्तिय व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
प्रभावकारी अनुगमनका लागी प्रयाप्त श्रोत र साधनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
एकिकरण हुने खालका सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण गरिनु पर्ने ।
सहकारी कार्यालय र सहकारी संघ÷संस्थाहरुको कार्य प्रगति र कार्यक्रमको होडिङबोर्ड बनाई पारदर्शि गर्नु पर्ने ।
स्थानिय एफ.एम.रेडियो,पत्रपत्रिकामार्फत,सहकारी सम्बन्धि सुचना सहकारी संघ÷संस्थाहरुको दर्ता प्रकृया र अन्य कुराहरु बारेमा सबैलाई सु–सुचित र जागरण गराउनु पर्ने ।
एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुलाईएकिकरण गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।
सहकारी संघ÷संस्थाहरुको भौगोलिक क्षेत्र र संस्थाको हैसियत हेरी बर्गीकरण गर्नुपर्ने
किसानले ऋण लिएर उत्पादन गरेको उपभोग्य बस्तुले उचित वजार पाउने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने
सहकारीलाई युवा पुस्ताको आकर्षणको थलो बनाउने कार्यक्रम हुनुपर्ने
सहकारी लेखा परिक्षकहरुलाई समय समयमाँ तालिम दिनुपर्ने
सहकारी संस्थाहरुमा साधारण सभा हुदा अनिवार्य सबै सदस्यहरु उपस्थिती एवम् सहभागी हुने व्यवस्था लाई सहकारी नियमावलीमा संशोधन गरि राख्नुपर्ने
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा तथा बजेट विनीयोजनमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने
उत्पादनशिल तथा स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन राज्यबाट नै पहल हुनुपर्ने
अति निष्कृय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने
सहकारी शिक्षा तथा तालिमलाई ब्यापक तथा व्यावसायिक रुपमा सन्चालन गर्न प्रयाप्त श्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने
सहकारी संस्थाहरुका छाता संगठनहरु जिल्ला सहकारी संघ र बिषयगत जिल्ला सहकारी संघहरुबाट पनि सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षण गरी सुधार गर्नुपर्ने
निश्कर्ष ः
सहकारीको मर्म, आदर्श र उद्देश्य एवंम् सहकारीका सदस्य र सदस्य सेवाग्राहीले प्राप्त गरेका सेवा सुबिधा र उनीहरुले गरेका उद्यमशील व्यवसायिक कारोबार उपर नियमित र निरन्तर अर्थपूर्ण दृटि पुर्याउनु नै सहकारी संघ संस्थामा सुशासन भन्ने बुझिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम राख्न, सहकारीका सार्वभौम मूल्य तथा सिद्धान्तहरुलाई सदैव पालना गर्नुपर्छ । सहकारी संघ÷संस्थाहरुले संस्थामा सुशासन कायम राख्नको लागि सहकारी ऐन, नियम, बिनियम, मापदण्ड, कार्यबिधि र निर्देशिका आदि राख्नुपर्ने र निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्दछ र संस्थामा सबै सदस्यहरुलाई समय समयमा जानकारी गराउनुपर्दछ । सहकारी संघ संस्थाले सूचक सहितको आफ्नो बार्र्षिक कार्ययोजना साधारण सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवस्था गरेमा र सुधार सहितको सूचक सहितका कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सकेमा निश्चय नै सहकारी संस्थामा सुशासन कायम भई संस्था प्रति सदस्यहरुको र समुदायको बिश्वास सदैव प्राप्त हुन्छ । ।
)सहकारी प्रशिक्षालय, बाँके (सहकारी बिज्ञ) े
सम्बन्धित खबर
