भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज
एसीपी संवाददाता
२३ बैशाख २०८३, बुधबार १९:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ।
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ का सम्बन्धित प्रावधान हटाउँदै आयोग विघटन गरिएको हो।
यसअघि उक्त आयोग भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको थियो।
अध्यादेशपछि अब सरकारले आवश्यकताअनुसार कार्यदल वा समिति गठन गरी सो कार्य अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै केन्द्रमा रहेको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोगसहित देशभरका ७७ जिल्लामा रहेका संरचनाहरू स्वतः खारेज भएका छन्।
यसअघि आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालत ले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। तर अन्तिम फैसला नआउँदै सरकारले पुनः अध्यादेशमार्फत् आयोग हटाएको हो।
