१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य
सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित लगानीका लागि ‘एक्सप्रेस नीति’ अघि सारेको छ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यस नीतिअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मको प्रक्रिया ३० दिनभित्रै सम्पन्न गरिनेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गरिनेछ। ठुला लगानीकर्ताका लागि ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइनेछ।’
उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य मेरुदण्ड मान्दै सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूमा व्यापक परिमार्जन गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सेवा दिइने राष्ट्रपति पौडेललेजानकारी दिए।
उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै छिमेकी मुलुकसँग गरिएका उर्जा सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानीको आधार बनाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप व्यापक बनाउने भएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदै लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्था समेत सरकारले अघि सारेको छ।
स्वच्छ उर्जा प्रवर्द्धनका लागि ग्रीन हाइड्रोजन र हरित अमोनिया जस्ता रणनीतिक उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने भएको छ।
यस्ता उद्योगलाई कर र भन्सारमा सहुलियत दिने तथा सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
यस्तै, यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग सुरु गर्न पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेका स्थानमा सौर्य र लघु जलविद्युत्को विस्तार गरिने र नेपाललाई उर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बताए। नागरिकन्युज



