ईतिहासको अधुरो अवसर र रास्वपाको १८० सिटको शक्ति – रेग्मी
एसीपी संवाददाता
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार १०:०८ मा प्रकाशित
तारा रेग्मी , काठमाडौँ | नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले अभूतपूर्व मत पाएको चर्चा अझै हुने गर्छ। तर, धेरैमा एउटा भ्रम छ— माओवादीले त्यतिबेला बहुमत वा ‘दुई तिहाइ’ नै ल्याएको थियो। यथार्थमा, माओवादीसँग स्पष्ट बहुमतसमेत थिएन। ठुलो दल हुनु, एकल बहुमत पाउनु र दुई तिहाइ (२/३) बहुमत हासिल गर्नु तीन नितान्त भिन्न कुरा हुन्।
६०१ सिटको संविधानसभामा जम्मा २२८ सिट ल्याएको माओवादीले एमाले र कांग्रेसको ‘बैसाखी’ टेक्नुपर्ने बाध्यता थियो। २०६४ ताका जन्मेको आजको नयाँ पुस्ता (Gen Z) ले सबै पुराना दललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरे पनि इतिहासको त्यो कालखण्डको यथार्थ भने अर्कै छ। माओवादी किन असफल भयो भन्ने बुझ्न उसलाई कसरी काम गर्न दिइएन भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ।
१. २०६४ मा किन सफल हुन दिइएन माओवादीलाई?
माओवादीले परिवर्तनको एजेन्डा ल्याए पनि राज्यसत्ताका मुख्य अंगहरूमा उसको पूर्ण नियन्त्रण थिएन। एकल सरकार बनाउन सक्ने बहुमत नहुनु नै उसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बन्यो।बहुमत नभएकै कारण ठुलो दल भएर पनि माओवादीको एकलौटी सरकार बनेन। गृह मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय एमालेलाई सुम्पनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। आफ्नै राष्ट्रपति र सभामुख नहुँदा हरेक निर्णयमा एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो।तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु र कांग्रेस निकटका राष्ट्रपतिले ‘असंवैधानिक’ कदम चालेर सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिनु नै माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्नुको मुख्य कारण बन्यो। यसले परिवर्तनकारी शक्तिलाई स्थापित हुन नदिने पुरानो राज्यसत्ताको खेललाई प्रस्ट पार्छ। आज ‘जेन्जी’ माथि एमाले र कांग्रेसले जुन प्रकारको राजनीतिक निषेध गरेका थिए , जनयुद्धका बेला माओवादीमाथि गरिएको दमन अझै निरंकुश थियो। राज्यशक्ति प्रयोग गरेर १७ हजारको हत्या गर्ने तिनै एमाले र कांग्रेस थिए। हिजो माओवादीमाथि राज्य दमन गर्ने र आज नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ।
१८० सिटको शक्ति: इतिहासकै दुर्लभ अवसर कि ‘भस्मासुर’?
हालैका प्रक्षेपणहरूले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८० सिटको हाराहारीमा देखाएका छन्। यो मत ‘ठुलो दल’ वा ‘साधारण बहुमत’ मात्र नभएर शक्तिशाली दुई तिहाइ बहुमत हो। नेपालको इतिहासमा यस्तो अवसर न पहिले कहिल्यै आयो, न भविष्यमा फेरि आउनेछ। यो सिट संख्याको शक्तिमा रास्वपाले निम्न कार्य गर्न सक्छ:
संवैधानिक र कानुनी एकाधिकार: एकल सरकार बनाउने मात्र होइन, आफ्नै तजबिजमा कानुन निर्माण र सबै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सहज हुनेछ।
संविधान र सिमाना परिवर्तन: २/३ बहुमतको अर्थ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ हो। यसले संविधान नै परिवर्तन गर्ने, देशको शासकीय स्वरूप बदल्ने र आवश्यकता परे प्रदेशका सिमानाहरूसमेत हेरफेर गर्न सक्ने तागत दिन्छ।
पूर्ण स्वायत्तता: २०६४ मा माओवादीले भोगेको जस्तो ‘गठबन्धनको दबाब’ अब हुने छैन। राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता गरिमामय पदमा आफ्नै नेतृत्व हुँदा काममा कुनै बाह्य अवरोध हुने छैन।
प्रणाली परिवर्तन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गरी संविधानलाई वास्तविक अर्थमा जनमुखी बनाउन सकिनेछ।
३. शक्तिको उपयोग कि ‘भष्म’?
असीमित शक्तिसँगै ठुलो जोखिम पनि जोडिएर आउँछ। अबको सरकारको ‘तालाचाबी’ मात्र होइन, देशको सार्वभौमिकता नै रवि र बालेनको नेतृत्वको हातमा पुग्ने देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ:
सद्दे कि भष्म: यत्रो ठुलो शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ कि यो शक्तिले मुलुकको मौजुदा संरचनालाई नै ‘भष्म’ बनाउँछ?
विपक्ष अत्यन्तै कमजोर हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताभन्दा माथि गएर एकलौटी निर्णयहरू लाद्ने जोखिम सधैँ रहन्छ।
अहिलेको नयाँ पुस्ताले माओवादीले हिजो गरेको संघर्ष र भोगेको राजनीतिक धोखाधडीलाई बिर्सिएर सबैलाई ‘पुराना दल’ देख्नु ऐतिहासिक भूल हुनसक्छ। रास्वपालाई मिल्ने भनिएको १८० सिट वास्तवमा माओवादीले २०६४ मा चाहेर पनि पाउन नसकेको त्यो ‘स्वर्ण अवसर’ हो। यो शक्तिलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी उपयोग गर्छ, त्यसैले नेपालको आगामी ५० वर्षको भविष्य तय गर्नेछ। साभार
सम्बन्धित खबर
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
७ घण्टा अगाडि
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
१४ घण्टा अगाडि
अमेरिका इरान सहमति नजीक
१४ घण्टा अगाडि
