“३५ वर्षदेखिको ‘धर्मको नाममा भ्रष्टाचार’ पर्दाफास: प्रमाण बोकेर नागरिक मैदानमा, अब सरकार चुप बस्छ कि कारबाही गर्छ?”
एसीपी संवाददाता
२३ चैत्र २०८२, सोमबार १३:०८ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज — तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राजनीतिक पहुँचको आडमा विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप फेरि सतहमा आएको छ। एक नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कागजातसहितका प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई चुनौती दिएका छन्।
ती व्यक्तिका अनुसार, मस्जिद, मदरसा, चिहान ,जस्ता पवित्र स्थलहरूलाई केही समूहले आर्थिक अपारदर्शिताको केन्द्र बनाउँदै आएका छन्। “राजनीतिक संरक्षणकै कारण यति वर्षसम्म कसैले छुन सकेन,” उनी भन्छन्, “तर अब प्रमाणसहित बाहिर ल्याउने तयारीमा छु।”
प्रश्न उठेको छ—यस्ता संवेदनशील फाइलहरू कहाँ बुझाउने? के सिधै गृहमन्त्री सुदन गुरुङसम्म पुग्ने कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पेश गर्ने?
विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि प्रमाण बलियो छ भने अख्तियार, जिल्ला प्रशासन, वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा औपचारिक उजुरी दर्ता गर्नु नै प्रभावकारी बाटो हो। तर विगतको अनुभव हेर्दा, राजनीतिक प्रभावकै कारण धेरै फाइलहरू थन्किने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्।
स्थानीयस्तरमा भने जनआक्रोश बढ्दो छ। “धर्मको नाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जोगाउने खेल अब बन्द हुनुपर्छ,” एक स्थानीयले भने, “यो केवल आर्थिक अपराध होइन, आस्थामाथिको विश्वासघात हो।”
अब हेर्न बाँकी छ—३५ वर्ष पुरानो यो कथित भ्रष्टाचारको फाइलले वास्तवमै कारबाहीको ढोका खोल्छ, कि फेरि पनि शक्तिको आडमा दबिन्छ?
#जिल्लाप्रशासनकार्यलयबाँके #गृहमन्त्री #प्रधानमन्त्री
#राष्ट्रियस्वतन्त्रपार्टी #हेल्लोसरकार #अख्तियार
सम्बन्धित खबर
