“यो कुनै भूराजनीतिक विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। कमिशन पायौ, हामीलाई खै त कमिशन? भन्ने खोजीमा नै यसलाई अल्मल्याइयो। यसमा शुद्ध दलाल घरानाहरूबीचको लडाइँ देखियो।”

परियोजनाका लागि कमिशन बाँडेको भन्ने आरोप बाहिर आएपछि तात्कालिक चिनियाँ राजदूत स्वयंले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।

पत्रकार थापा त्यस बेला कमिशनसम्बन्धी विवादका माझ चुनावी स्वार्थ राखेर आयोजना रद्द गरिएको भए पनि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको ईपीसीएफ ढाँचा नेपालको हितमा नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “चीनको यसमा भूरणनीतिक स्वार्थ छ जस्तो लाग्दैन। ठेक्कापट्टा, निर्माण, इन्जिनियरिङ र लगानी सबै उनीहरूको भएपछि लागत बढाउन सकिने भयो र त्यो निर्णय पनि उसकै हुने भयो। त्यसमाथि यो ऋणमा बन्ने भयो, अनुदानमा होइन। त्यही भएर त्यो मोडालिटीमा ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम थियो।”

उक्त आयोजना बन्दा भारतलाई पनि फाइदा हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसले एकातर्फ बाढी नियन्त्रणमा भारतलाई सघाउ पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन गर्दा बगेको पानी भारतका लागि अमृत समान हुन्छ। उसले लगानीबिना नै त्यसरी नियन्त्रित रूपमा पठाइएको पानी पाउँछ।”

सरकार के भन्छ?

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले गेजुवासँग सम्झौता भएको ढाँचामा आयोजना अघि बढाउन कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्णय गरिएको बताए।

“अघिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ईपीसीएफ ढाँचामा यो आयोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। हामीले गेजुवासँग छलफल पनि गर्‍यौँ र सहमतिका बुँदाहरूसहित हामीले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा जाँदाखेरि ईपीसीएफको कानुनी व्यवस्था नभएको निष्कर्ष आयो। कानुनी व्यवस्था नभएकाले त्यतापट्टि हामी जान सक्ने अवस्था रहेन र त्यही भएर नेपाली लगानीमा नै बनाउने निर्णय भएको हो।”

परियोजना निर्माणसम्बन्धी तयारीका सबै कार्यहरू लगभग सकिएको भन्दै उनले थुप्रै स्वदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताए।

उनले थपे, “हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतसँग बसेर छलफल गर्‍यौँ। सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासिला आधारहरू देखाउनुभएको छ। त्यो आधारमा टेकेर हामीले माथिल्लो तामाकोशीकै ढाँचामा यो आयोजना पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग छ।”

केही समयअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मसम्बन्धी अमेरिकी अनुदानलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको थियो।

पछिल्लो समय चिनियाँ विश्लेषकहरूले दक्षिण एशियामा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको र त्यसलाई ध्यान दिँदै चीनले पनि आफ्नो ध्यान यो क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने टिप्पणी चिनियाँ सरकारी मुखपत्रहरूमा सार्वजनिक गरिरहेको समयमा नेपालले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय गरेको हो। बिबिसी