विगतको गणितलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने रकमको चरम दुरुपयोग
एसीपी संवाददाता
५ आश्विन २०७७, सोमबार १५:०० मा प्रकाशित
कोरोनाको त्रासले घरभित्र रहेका नागरिकलाई काममा फर्काउन, विदेशबाट फर्केका १० औं लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सांसदको क्षेत्रविकास कोषले कहाँ सहयोग गर्छ ? विगतको गणितलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यो रकम चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाई शून्य सहनशिलता र बजेटको विनियोजनले तालमेल खाँदैन । बजेट लक्ष्य ‘काम कुरो कोरोनातिर, कुम्लो बोकि सांसदतिर ’ भएन र ?
बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त हुँदा एसियाली मुलुक सिंगापुर अति नै बिक्षिप्त अबस्थामा थियो । चिनियाँ, मलेसियाली र भारतीय मुलका नागरिकहरुको बसोबास रहेको सिंगापुर अभाव, गरिवी र अशिक्षाले ग्रस्त थियो । प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भएपनि उपयोगको अभावमा विश्वको गरिव देशमा सूचिकृत थियो । त्यही बेला अति गरीव देश सिंगापुरलाई मलेसियाले आफ्नो संघबाट पनि हटायो ।
मलेसियाले आफ्नो संघबाट हटाएलगतै सिंगापुरको वागडोर लि क्वान यूले समाले । सत्ताको बागडोर समालेलगतै प्रधानमन्त्री यूले लामो भाषण गरेनन्, एउटा मात्र शब्द बोले ‘आगमी १० बर्षमा सिंगापुरलाई मलेसियाको हैसियतमा पुरयाउँछु ।’
प्रधानमन्त्री लिको सपना, योजना र कार्यान्वयनले १० बर्षमा सिंंगापुरलाई मलेसियाको होइन विश्वकै सम्पन्न मुलुक बनाइदियो । करिव ४० बर्ष सत्ताको सिंहासनमा बसेका यूले सिंगापुरलाई आर्थिक सम्पन्ता मात्र गराएनन, सभ्यताको नयाँ पहिचना पनि विश्वजगतलाई सिकाई दिए । यूको शासन सत्ताबाट लोभिएका विश्वका धेरै नेताले आफ्नो देशलाई पनि सिगापुर बनाउने घोषणा अझै गर्न छोडेका छैनन् ।
सिंगापुरजस्तो देश बनाउने उद्घोष नेपालमा सडकमा पनि धेरै भए । घोषणा पत्र रंगिए, नेताको भाषणमा जनताले ताली पिटे । नेपाल न सिंगापुर बन्यो, न सभ्यताको अंकुर पलायो । गणतन्त्र स्थापनाको १५ बर्षमा नेताको भाषण सुक्यो, जनताले पाए केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार अनि भ्रष्टाचार ।
लि क्वान यू सत्ताको सिंहासनमा बस्दा सिंगापुरको अबस्था अहिलेको नेपालभन्दा निकै खराव थियो । यूले सवैभन्दा पहिले जमिनको बर्गिकरण गरे । कृषियोग्य जमिन, आवास क्षेत्र, वन क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र गरी चार भागमा बर्गिकरण गरे । अवास क्षेत्रको जमिनमा ठुला ठुला राज्यको लगानीमा भवनहरु निर्माण गरे । सस्तो मुल्यमा जनतालाई दिए । पाँच बर्षको अबधीमा ९१ प्रतिशत नागरिकले घर पाए ।
उद्योग क्षेत्रको जमिनमा सरकारी र निजी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याए । बहुराष्टिय कम्पनीहरुलाई पनि केही मात्रामा आउन दिए । तर निकै ठुलो कर लगाए । कृषि र बनलाई ब्यवसायीकरुपमा प्रयोग गरे । आफ्नै जमिन प्रयोग गरेर यूले सिगापुरलाई विश्वको सम्पन्न देशको सूचिमा पुरयाए ।
७० बर्षदेखिको राजनीतिक विद्रोह, विनासकारी भूकम्प, बैदेशिक हस्तक्षेप र कोरोना प्रकोपबाट थिलथिल बनेको नेपाललाई नयाँ दिशा दिन आवश्यक थियो । कोरोनाको कहरले घरभित्र रहेका नागरिकलाई काममा फर्काउने प्रमुख उदेश्य सरकार र महत्वाकाँक्षी बजेटमा हुनुपर्दथ्यो । तर दुर्भाग्य बजेट स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगम मैत्री बन्न सकेन । काल्पनिक भूलभुलैया फस्यो । नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिएको छ तर सरकार केरुड काठमाडौ रेल मार्गको सपना देखिरहेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लागेका माथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, रानीजमरा र सिक्टा सिचाईमा ध्यान पुगेको छैन तर मदन भण्डारीको नाममा पूर्व पश्चिम सडकमा रकम विनियोजित गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाए यो महत्वाकाँक्षी बजेट होइन’ भन्ने जिकिर भइरहेका छन् । यी जिकिर राजनीतिक फकिर भजन मात्र हो । अर्थमन्त्रीले संसदको रोष्टमबाट नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दा अघिल्लो बर्षको बजेट २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत विकास गर्ने नीतिले देश सिंगापुर बन्दैन ।
कोरोनाको त्रासले घरभित्र रहेका नागरिकलाई काममा फर्काउन, विदेशबाट फर्केका १० औं लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सांसदको क्षेत्रविकास कोषले कहाँ सहयोग गर्छ ? विगतको गणितलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने यो रकम चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाई शून्य सहनशिलता र बजेटको विनियोजनले तालमेल खाँदैन । तरपनि सुशासनको गफ पत्याई दिनुपर्ने ? सांसदहरुलाई क्षेत्र विकासका नाममा ६ करोड ६० लाख दिने योजनाले कुन विकासको सुचकांंक भेट्छ ? बजेट लक्ष्य ‘काम कुरो कोरोनातिर, कुम्लो बोकि सांसदतिर ’ भएन र ?
देशको समस्या, नागरिकको पीडा सम्वोधन गर्न नसक्ने बजेट कोर्रा कल्पनाको मिठो सपना मात्र हुन्छ । सपनाले न भोक मेट्छ, नत रोग नै टार्छ । बजेटले आधुनिक सभ्यताको यात्रा तय पनि गर्न सक्दैन । ७ प्रतिशत बृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । तर बजेटको गन्तब्यले ७ प्रतिशत होइन २ प्रतिशतमा सिमित हुने निश्चित छ । यो प्रक्षेपण विश्व बैंक लगायतका निकायले गरिपनि सकेका छन् ।
कोरोनाको संकटपछि १० औ लाख नेपालीहरु विदेशबाट फर्किदैछन् । ति मध्ये कतिपय दक्ष जनशक्ति पनि छन् । दक्ष जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिने बजेटको अर्काे लक्ष्य हुनुपर्दथ्यो । यहाँपनि सरकार चुक्यो । दक्ष जनशक्ति निर्माण नगरी भारतीय जनशक्तिलाई श्रम स्वीकृति लिने ब्यवस्थाले नेपालका उद्योगहरुलाई निकै समस्या निम्त्याउँदैछ ।
अन्तमा, नेपाली शासकहरुको अग्निपरीक्षा शुरु भएको छ । भूकम्पमा फेल भएको सरकार कोरोनाको कहरमा पनि फेल हुँदै गएको छ । राष्टबादका नाममा जवरजस्ती प्रमाणपत्र लिने कोसिस मात्र सरकारले गरिरहेको छ । सिंगापुरका तत्काल प्रधानमन्त्रीजस्तै एउटै शब्द बोलौ जो पुरा हुनसक्छ । सभार-एस काठमाडौँ प्रकाशित १९, जेष्ठ २०७७
सम्बन्धित खबर
